वालेन सरकारः शासकीय सीपमा कमजोर

वालेन शाह सरकार गठन भएको भए ४० दिन भयो । सपनाको सय बुँदा बाचा प्रतिबद्वता जे भए पनि कार्यशैली प्रजातान्त्रिक देखिएन ।

१. प्रधानमन्त्री पद सम्हालेको पहिलो दिन सचिवहरुलाई निर्देशन दिने क्रममा हाम्रा मन्त्रीहरु पढेका छन्, मन्त्रीहरुलाइ नपढाउनु होला । सचिवको काम मन्त्रीलाई पढाउने होइन तर फाइल दस्तावेज तयार गर्दा मौजूदा ऐन–कानून, सन्धि–सम्झौता सबै बिषयको अवस्था देखाएर मन्त्रीलाई निर्णय गर्न सहयोग गर्ने हो ।

सचिवले दस्तावेज फाइल प्रस्ताव नबनाएर पछि मन्त्रीले सचिवालयको लेटरप्याडमा सही गरेर निर्णय गर्ने कुरा आउँदैन । पहिलो दिनमै सचिवहरुलाई दिएको निर्देशन निरङ्कुश शैलीको थियो ।

२. मेरो स्प्रीटमा काम गर्नुहोस् नत्र छोड्नुहोस् । कर्मचारीले कहिले कसरी छोड्ने भन्ने बिषय निजामती सेवा ऐनमा नियुक्तिदेखि अवकाशसम्मका बिधि–प्रक्रिया तोकिएका छन् । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले छोड्नू भनेर धम्कीको भाषा बोलेको सुहाएन । निजामती सेवाको Biological Parents  भनेको राजनीतिक नेतृत्व हो । नेतृत्वबाट नै असुरक्षा भए कसरी निजामती कर्मचारीले उच्च मनोबलले काम गर्छन् ?

यस्ता छन् पढेका मन्त्रीले गरेका कामहरु

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ (हाल राजीनामा दिएका) ले दुई ठूला राजनीतिक नेता समात्न लगाए । कानूनबिपरीतको धरपकडसम्म पनि जनताले पचाए । जनताको आक्रोश पनि थियो । आफ्नो कार्यक्षेत्र नपर्ने भैतिक पूर्वाधार मन्त्रीको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सडक निर्माण भइरहेका रोशी खोला क्षेत्र, मुग्लिन सडक निरीक्षण गर्ने र तामझामका साथ निर्देशन दिन भ्याए । उनको निरीक्षणमा बिभागीय मन्त्रालय वा सडक बिभागका कुनै पदाधिकारी साथमा थिएनन् । अहिले बीपी राजमार्ग बन्द छ, दाउन्ने सडक जाम हटेको छैन । युद्वका कारण बिटुमिन नभएर धेरै सडकको काम हुनसकेको छैन । त्यतातिर सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्छ कि पर्दैन ।

शिक्षामन्त्रीले ब्रिजकोर्ष हटाउने निर्णय गरेपछि फिर्ता लिए । रास्वपा सांसद सुलभ खरेलकै दाजु र उनको समेत ब्रिजकोर्षमा लगानी भएकाले उनी ब्याक हुनुपरेका समाचारसमेत सामाजिक संजालमा आए । संबिधान अनुसार शिक्षाको अधिकार तीन तहका सरकारमा बिभाजन गरिएको छ । आधारभूत शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय तहको भएको कुरा बिद्वान शिक्षा मन्त्रीलाई जानकारी भएन । प्याब्सन, एनप्याब्सन र स्थानीय तहले संघीय शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन मानेनन् ।

हप्तामा दुई दिन बिदा दिने हचुवा निर्णय । दुई पटक प्रयोगमा ल्याएर असफल भइसकेको होे दुई दिन बिदा दिने ब्यवस्था । नेपाल जस्तो यातायात ब्यवस्थित नभएको देशमा अत्याधुनिक बिकसित देशमा लागू भएको बिधि कार्यान्वयन गर्न कठिन छ । कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा एक पटक, लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री भएको पालामा दुई पटक यो अभ्यास गरे पनि प्रतिफल नआएकाले अहिले पनि त्यति ब्यवहारिक देखिंदैन ।

अर्थमन्त्रीको अपरिपक्व निर्णय

महिनाको साटो १५ दिनमा कर्मचारीको तलब भुक्तानी ब्यवस्था लागू गर्ने निर्णय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेर चर्चामा आएका छन् । नेपालको सबै प्रणाली भुक्तानी बिधि मासिक रुपमा सूचना प्रबिधिबाट प्रणाली सुनिश्चित गरिएको छ । अर्धमासिक भुक्तानी गर्न सूचना प्रबिधिमा नयाँ प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचना प्रबिधिमा नयाँ प्रबिधि अपडेट गर्दा थप दायित्व राष्ट्रलाई पर्ने हुन्छ ।

सिमानाका अस्तब्यस्त छ । भारतसँग रोटीबेटीको सम्बन्ध छ । सीमा नाकामा दुबै देशका नागरिक पीडामा छन् । जति नाका कडा गरे पनि तस्करी रोकिएको छैन । भारतका बिदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेको जवाफ दिएका छन् । उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्यहरु सीमामा जोडिन्छन् ।

शक्तिशाली मुख्यमन्त्रीकहाँ बिषय पुगेको छ । खासगरी लखनौं राजभवन पटना दुबैतिरका नागरिक पीडित छन् । ब्यापारी पीडित छन्, देखाउनलाइ मात्र सीमा कडा देखिन्छ । सेटिङ मिलाउनेहरु मालामाल छन् । अर्थमन्त्रीले नागरिकलाई बिषय केहो केही बोल्दैनन् ।

बजारमा इन्धनको नाममा धेरै महङ्गी बढेको छ केरा फलफूल लगायत धेरै को मूल्य बढेको छ तर सरकारको तर्फबाट अबस्था केहो कसरी धैर्य गर्ने केही आशाका शब्द प्रतिकृया आउदैन ।

शून्य बाँकी फाइल सप्ताह, कार्यप्रक्रिया सरलीकरण, अस्पताल सुधार निर्देशिका, सहकारी रकम फिर्ता चक्रिय कोष कार्यबिधि सबै टालटुले सुधारका दस्ताबेज सावित भइरहेका छन् ।

हातमा चौबीस घन्टामा लाइसेन्स कार्ड भनेर अफवाह फैलाइयो तर अहिले सम्बन्धित कार्यालयले भनेको दिन दिनसकेका छैनन् । पहिला चिप्स राखेर लाइसेन्स बनाएकोमा हाल क्यूआर कोड राखेर बनाउँदा पनि पर्याप्त पुगेको छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको अवस्था उस्तै 

पहिला दरबन्दी नमिलेको, लामो काज आदि बहना बनाएर चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरुको काज फिर्ता गरियो । तर आफ्ना मानिस सेट गर्न पद, दरबन्दी, सुगम, दुर्गम केही हेरिएन । अस्पताल सुधार कार्यबिधि बनाइयो तर अस्पताललाई चाहिने जनशक्ति केन्द्रीय अनुदान प्रदान गरिएको छैन । भेरी अस्पताल, भरतपुर अस्पतालको ब्यवस्थापन सर्बेक्षण प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालय क्याबिनेटबाट पास भएको छैन, फाइल बढी अर्थमै अड्केको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालय बन्यो सरुवा मन्त्रालय

भन्ने चाहिँ ब्यवस्थित सरुवा, गर्ने कसैलाई काखा कसैलाई पाखा । केही अधिकृत धेरै ठाउँ सरुवा हँुदा अत्यन्त पीडामा परेको, कतिपय अधिकृत र उपसचिवले धमाधम राजीनामा नै दिएका समाचार पनि आइरहेका छन् । कर्मचारीलाई खुशी बनाएर कार्यक्षेत्र पठाउने हो । थर्काएर धम्काएर पठाउँदा प्रतिफल राम्रो आउँदैन ।

निजामती ऐनको मस्यौदा आयो । तर जाँच दिने उमेर घटाउँदा युवाहरु तनावमा छन् । एकल ट्रेड युनियन राख्ने ब्यवस्था पनि हटाउँदा कर्मचारीमा अन्योलता बढेको छ । बिगत द्वन्द्वको समयमा राज्यपक्ष र गैरराज्य पक्षबाट कर्मचारीलाई पीडा, तनाव, अपहरण हुँदा कर्मचारी ट्रेड युनियन बोल्ने गरेका थिए । राजाको शाहीकालमा ट्रेड युनियन, नागरिक समाज, मिडिया पहिलो पंक्तिमा लडेका थिए । तत्पश्चात ट्रेड युनियन खोल्न पाउने प्रावधान राखिएको हो । बिगतमा ट्रेड युनियन नेता र राजनीतिक नेतृत्वबाट गलत काम भएको हो । आजको दिनमा दलनिकट ट्रेड युनियन नराखी एकल ट्रेड युनियन राखेर ब्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।

बिगतका रचना अचानक हटाउनु ब्यवहारिक होइन । बहुदल आउने बितिकै तत्कालीन नेताहरुले अञ्चलाधीश कार्यालय हटाए । जब डोल्पामा माओवादीले हमला गरे, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अञ्चलाधीश कार्यालय हटाउनु गलत भएको स्वीकार गरे । वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई भारतको मोदीजस्तै सुविधाको अवसर छ ।

भारतमा डा. मनमोहन सिंहले आधुनिक अर्थतन्त्रको जग बसालेकोमा मोदी सरकारले त्यसमा थप छाना थपेर अर्थतन्त्र मजबुत बनाए । तर वालेन सरकारमा उनका मन्त्री भन्दा सल्लाहकार शक्तिशाली देखिएका छन् । सल्लाहकारको आदेशबिना मन्त्रीहरु केही गर्न सक्दैनन् । मन्त्रीहरु सानोभन्दा सानो काम पनि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई नसोधी गर्न सक्दैनन् । सांसदहरुलाई बोल्न प्रतिबन्ध जस्तै छ । लोकतन्त्रमा संवाद, छलफल अन्तरक्रियाका आधारमा शासन हुन आवश्यक छ । तर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका अगाडि मन्त्री निरीह भएकाले नेपालमा निर्बाचित निशङ्कुशता बढ्ने संभावना छ ।

सबै शासकीय संरचना हटाउँदा फाइदामात्र हुन्छ भन्ने छैन । अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्प र एलेन मस्कले Department of Government efficiency DOGE स्थापना गरे धेरै दरबन्दी कटौती गरे । त्यसबाट प्रभावकारिता देखिएन । पछि DOGE खारेज गरे । हतार नगरौं बालेन सरकार ।