दलगत संगठन थप्दैमा न शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ, न कर्मचारीको सम्मान: प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत राजनीति निषेध गर्ने निर्णय आवश्यक रहेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले वर्षौँदेखि विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्र दलगत प्रभावबाट प्रभावित भएको उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले धेरै पत्रकार, नेता, अभियन्ता, व्यापारी तथा सर्वसाधारणले “विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगार्‍यो” भन्ने धारणा राख्दै आएको स्मरण गरेका छन्। उनका अनुसार विभिन्न विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरूले सम्बन्धित क्षेत्रको हितभन्दा बढी दलका “स्लिपर सेल”का रूपमा काम गर्दा योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच र झण्डाको मूल्य बढेको छ, जसले प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको छ।

उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने निर्णय संगठन बनाउन नसक्दा नभई विगतका अभ्यासबाट सिकेर गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। “अर्को दलगत संगठन थप्दैमा न शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ, न कर्मचारीको सम्मान जोगिन्छ भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ,” उनले भनेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अब शिक्षालयमा दलको झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत झोला निषेध गरिनेछ। उनले यस्तो निर्णयले अधिकार खोस्ने होइन, बरु पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउने दाबी गरेका छन्। “अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्छ,” उनले भनेका छन्।

उनले विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा गुरुबाट सिक्नुपर्ने र कर्मचारीले विधि तथा प्रणालीमा आधारित भएर काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। “यो कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ होइन, यो प्रणाली र भविष्य बचाउने प्रयास हो,” उनले उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले अध्यादेशमार्फत शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा देखिएका विकृतिहरू हटाउने प्रयास गरिएको जानकारी दिँदै यसमा सबैको साथ र विश्वास आवश्यक रहेको बताएका छन्। “परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ,” उनले भनेका छन्।