पटक–पटक मन्त्री बनेका प्रभु साहको सम्पत्ति छानबिनको माग पुनः चर्कियो, सरकारी अभियानले रौतहटमा बढायो आशा

रौतहट । पटक–पटक मन्त्री बनेका प्रभु साहविरुद्ध लामो समयदेखि उठ्दै आएको अकूत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी विषय पुनः चर्चामा आएको छ । विगतमा विभिन्न समयमा उनीमाथि गम्भीर आरोपहरू लागे पनि सत्ता र शक्तिको प्रभावका कारण प्रभावकारी छानबिन हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। तर, यसपटक भने परिस्थितिमा परिवर्तन आउन सक्ने संकेत देखिएको छ ।

हाल बालेन शाह नेतृत्वमा अगाडि बढाइएको सरकारी ओहदामा रहेका तथा रहिसकेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियानले देशभर तरंग सिर्जना गरेको छ । सोही अभियानको प्रभाव रौतहटसम्म पुगेपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको साहको सम्पत्ति छानबिनको माग अब सम्बोधन हुने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

पूर्वमन्त्री सााहमाथि आफू सत्ता र सरकारमा रहँदा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको, आफन्त तथा नातेदारका नाममा विभिन्न ट्रस्ट र प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरी सम्पत्ति लुकाएको र ती संस्थाहरूलाई माध्यम बनाएर निजीकरण गरेको जस्ता आरोपहरू लाग्दै आएका छन् । यस्तै, आफन्तका नाममा व्यापक रूपमा सम्पत्ति जोडेको तथा अवैध आम्दानीलाई वैध देखाउन विभिन्न उपाय अपनाएको आरोपसमेत सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएको छ । कालोधन शुद्धीकरण गर्नकै उद्देश्यले राजनीतिक दल स्थापना गरेको आरोपसमेत उनीमाथि लागेको छ ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार, साहसँग सम्बन्धित केही ट्रस्ट तथा प्रतिष्ठानहरूको आर्थिक गतिविधि र सम्पत्तिको स्रोतबारे विगतमा नै प्रश्न उठाइए पनि सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेको थिएन । यसले गर्दा जनस्तरमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो ।

यसै सन्दर्भमा केही दिनअघि सांसद रविन्द्र पटेलले एक सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा साहको सम्पत्ति आर्जनबारे गम्भीर खुलासा गरेका थिए । उनले साहको सम्पत्तिको स्रोत, विस्तार र त्यसको वैधानिकताबारे गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनको उक्त अभिव्यक्तिपछि यो विषय पुनः सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ ।

सरकारले पछिल्लो समय उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि निगरानी बढाउने र शंकास्पद सम्पत्तिको छानबिन गर्ने संकेत दिइरहेको छ । यदि उक्त अभियान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आयो भने साहसहित अन्य विवादित व्यक्तिहरूमाथि पनि छानबिनको दायरा विस्तार हुने देखिन्छ ।

रौतहटका सर्वसाधारण नागरिकहरूले यसपटक भने निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार, यदि आरोपहरू सत्य ठहरिएमा दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनु आवश्यक छ, जसले सुशासन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

समग्रमा, लामो समयदेखि उठ्दै आएको प्रभु साह सम्बन्धी सम्पत्ति विवाद अब सरकारी पहलका कारण निर्णायक चरणमा पुग्ने संकेत देखिएको छ । अबको कदम र छानबिन प्रक्रियाले यस विषयको वास्तविकता उजागर गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । सन्तोष काफ्ले