‘दाता’ को भ्रम र ‘उल्टो सहयोग’ को यथार्थ : नेपाल कसको ऋणी ?

सुनिलबाबु पन्त

नेपालको विकास बहस सधैँ एउटा बिन्दुमा ठोक्किन्छ- ‘वैदेशिक सहायता ।’ हामीलाई दशकौँदेखि एउटै भाष्य सिकाइएको छ : पश्चिमा शक्तिहरू र ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरू हाम्रा ‘दाता’ हुन्, उनीहरूले दिएको अनुदान र ऋणले हाम्रो देश चलिरहेको छ । तर, के यो सम्बन्ध साँच्चै एकतर्फी परोपकार हो ?

तथ्याङ्कको गहिराइमा पस्ने हो भने दृश्य अर्कै देखिन्छ । नेपालले जति सहायता प्राप्त गर्छ, त्यसको तुलनामा भिसा शुल्क, महँगो शिक्षा र ‘बौद्धिक पलायन’  (Brain Drain)  मार्फत नेपालले ती देशहरूलाई गर्ने ‘उल्टो सहयोग’ कयौँ गुणा बढी छ ।

१. सहायताको आवरणमा ऋणको व्यापार

नेपालले बार्षिक करिब १ अर्ब अमेरिकी डलरको विकास सहायता  (ODA) प्राप्त गर्छ । तर, यसको आधाभन्दा बढी हिस्सा ऋण हो । यो त्यस्तो ऋण हो, जसले नेपालको सार्वजनिक ऋणको भारमात्र बढाउँदैन, बरु हाम्रा राष्ट्रिय नीतिहरूमा दाताका सर्तहरू हाबी गराउँछ । विडम्बना त के छ भने, सहायताको ठूलो हिस्सा प्राविधिक सहयोगका नाममा ती नै देशका परामर्शदाता  (Consultants)  र संस्थाहरूको गोजीमा फिर्ता जान्छ ।

२. शिक्षा र पूँजी पलायनको भयावह चित्र

नेपाल राष्ट्रबैंकको तथ्याङ्कले एउटा डरलाग्दो यथार्थ प्रस्तुत गर्छ । गत आर्थिक बर्षमा नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा पढ्न जानका लागि मात्रै १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिर लगेका छन् । यो नेपालले प्राप्त गर्ने कुल वैदेशिक अनुदानभन्दा धेरै ठूलो रकम हो ।

अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत र क्यानडाका विश्वविद्यालयहरूका लागि नेपाली विद्यार्थी केवल  विद्यार्थी होइनन्, उनीहरू ती देशका शिक्षा उद्योग टिकाइराख्ने ‘राजस्वका स्रोत’ हुन् । नेपाली अभिभावकले जीवनभरको कमाइ र खेतबारी बेचेर पठाएको पूँजीले ती विकसित देशका विश्वविद्यालयका भवन र प्राध्यापकको तलब धानिएको छ ।

३. भिसा शुल्क : बिनासेवाको चन्दा

एउटा नेपाली विद्यार्थी वा पर्यटकले अमेरिकी वा बेलायती दूतावासमा भिसा आवेदन दिँदा तिर्ने २० देखि ८० हजार रुपैयाँसम्मको शुल्क ‘अस्वीकृत’  (Refused)   भए पनि फिर्ता हुँदैन । यो सीधा अर्थमा बिना कुनै सेवा संकलन गरिएको राजस्व हो । हजारौँ आवेदकबाट संकलन हुने यो करोडौँ रकम कुनै विकास परियोजनामा होइन, सिधै ती देशको सरकारी ढुकुटीमा पुग्छ । गरिब देशका नागरिकले धनी देशको प्रशासनिक खर्च बेहोर्नुपर्ने यो कुन प्रकारको न्याय हो ?

४. मानव पूँजीको सित्तैमा निर्यात

सबैभन्दा अमूल्य नोक्सानी भने मानव पुँजी को हो । नेपालले आफ्ना नागरिकलाई प्राथमिक शिक्षादेखि स्नातक तहसम्म पुर्‍याउन अर्बौँ लगानी गर्छ । तर, जब ती जनशक्ति उत्पादनशील र कर तिर्ने योग्य हुन्छन्, उनीहरूलाई विकसित देशहरूले भिसाको माध्यमबाट आफ्नो देशमा भित्र्याउँछन् ।

विकसित देशहरूले एकजना डाक्टर, इन्जिनियर वा नर्स तयार गर्न लाग्ने करोडौँको लगानी बचत गरिरहेका छन्, किनकि उनीहरूले नेपालजस्ता देशले तयार गरिदिएको तयारी जनशक्ति सित्तैमा पाइरहेका छन् । यसलाई ‘सफ्ट एड’  (Soft Aid) भनिन्छ, जुन नेपालले ती समृद्ध देशहरूलाई दिइरहेको छ, तर यसको कहीँ कतै हिसाब हुँदैन ।

५. साझेदारी कि संरचनागत शोषण ?

जबसम्म हामी यो ‘असमान लेनदेनुलाई’ सहयोगुको रोमान्टिक नाम दिइरहन्छौँ, तबसम्म नेपालको आर्थिक परनिर्भरता अन्त्य हुने छैन । अहिलेको विश्वव्यापी संरचना यस्तो छ जहाँ गरिब देशहरूले आफ्नो श्रम र पूँजी धनी देशतिर प्रवाह गरिरहेका छन्, र बदलामा त्यसको सानो अंश  सहयोगका रूपमा फिर्ता पाउँछन् ।

नेपाल अब ‘माग्ने देश’ मात्र होइन, ऊ त पश्चिमा र मध्य पुर्व लगायतका अर्थतन्त्रलाई युवा र पूँजी आपूर्ति गर्ने एउटा ठूलो ुलगानीकर्ताु पनि हो । अबको कूटनीतिक संवादमा नेपालले दृढताका साथ भन्न सक्नुपर्छ—‘यदि हाम्रो पूँजी र श्रम तिम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भने, भिसा प्रक्रियामा सहजता र शिक्षाको नाममा हुने पुँजी दोहन बन्द हुनुपर्छ ।’ सहयोगुको भाष्य बदलिनुपर्छ किनकि यथार्थमा, नेपालले सहयोग लिइरहेको मात्र छैन, आफूले धान्न सक्नेभन्दा बढी सहयोग विकसित विश्वलाई दिइरहेको छ ।