निजी आवास पुनर्निर्माणका २२ अर्ब २४ करोड आवश्यक   

काठमाडौँ ।  विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि रु २२ अर्ब २४ करोड आवश्यकता पर्ने अनुमान गरेको छ ।

समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इञ्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टराईले ८२ हजार ८०० घर निर्माण तथा पुनःस्थापनाको लागत अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम परिचालन गरी विपद् प्रभावित निजी आवास प्रवलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्तलाई रु २० अर्ब ८८ करोड, मनसुनबाट क्षतिग्रस्तलाई रु एक अर्ब तीन करोड, प्राविधिक सहयोगका लागि रु २८ करोड र जनशक्ति एकाइका लागि रु पाँच करोड आवश्यकता पर्ने बैठकमा औँल्याइएको छ ।

पुनर्निर्माणको वित्त व्यवस्थापन तथा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त रकममध्येबाट विपद् व्यवस्थापन कोषमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आम्दानी बाँधिएको रु दुई अर्ब ८७ करोड ६४ लाख १४ हजार २५० रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सो रकम १० हजार ५०० परिवारका लागि छुट्याइएको छ ।

यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयले १८ हजार ५०० परिवारका लागि रु पाँच अर्ब उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ५३ हजार ८०० घरका लागि रु १४ अर्ब ३४ करोड आवश्यक पर्दछ ।

समितिको बैठकले आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ पारित गरेको छ । यस्तै, विपद् जोखिम हस्तान्तरणका लागि विपद् बिमासम्बन्धी छलफल भएको थियो । बैठकले विपद् बिमासम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवदेन पेस गर्न प्राधिकरणका सहसचिवको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका इलामका सूर्योदय नगरपालिका, देउमाई नगरपालिका, इलाम नगरपालिका, माङ्सेबुङ गाउँपालिका र माईजोगमाई गाउँपालिकालाई अतिप्रभावित क्षेत्र, फाकफोकथुम गाउँपालिका, माई नगरपालिका र सन्दकपुर गाउँपालिकालाई मध्यम प्रभावित क्षेत्र तथा चुलाचुली र रोङ गाउँपालिकालाई प्रभावित क्षेत्रका रूपमा मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो ।

बैठकमा विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१ संशोधन सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । अस्थायी आवास अनुदान प्रक्रियामा लाभग्राहीलाई पहिलो किस्तामा रु २५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने, अन्तिम किस्तामा रु २५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । समयसीमा थप गर्ने सन्दर्भमा अस्थायी आवास निर्माण सम्झौतापछि घटना घटेको मितिले ९० दिनभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।

कार्यकारी समितिको बैठकले ताप्लेजुङ जिल्ला मैवाखोला गाउँपालिका वडा नं ३ र ४ मा रहेका ओदक, एकबाँसे र ताम्राङ बस्तीका ६५ परिवारलाई सोही गाउँपालिकाको वडा नं ३ को साँघुमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विभिन्न नौवटा प्रस्तावित निर्णयमा छलफल भएको थियो । बैठकले प्रस्तावित निर्णय पारित गरेको छ ।

“यी निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि योग्य हुनुपर्छ भन्ने जिम्मेवारीपूर्वक हामीले छलफल गरेर पारित गरेका छौँ । कार्यकारी समितिका यी निर्णयहरूको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सबैले पहल गर्नेछौँ”, गृहमन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “यसलाई कसरी अझ प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन गर्ने भन्नेसम्बन्धमा आगामी दिनमा थप छलफल गर्नेछौँ ।”    (रासस)