प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचारविरोधी नाराकै उपहास, यातायात कार्यालयमा खुलेआम घुस लेनदेन !

रुषा थापा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रायः भाषणमा भन्ने गरेका छन्–‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ तर, यातायात कार्यालयहरुमा अझै पनि घुस खाने–खुवाउने क्रम जारी छ । कालो प्लेटमा दर्ता भएका सार्वजनिक यातायातको ६–६ महिनामा जाँचपास, प्रदूषण गर्नुपर्छ ।

तर, यातायात व्यवसायीहरु गाडी नै नलगी कार्यालयका हाकिम–कर्मचारीलाई तीन हजार रुपैयाँ घुस खुवाएर जाँचपास गराइरहेका छन् । प्रदूषण पासको हरियो स्टिकर ल्याइरहेका छन् । उता, गाडीको अवस्था चाहिँ दयनीय हुन्छ । धुवाँको मुस्लो फ्यालेर गाडी बाटोमा गुडिरहेको हुन्छ ।

गाडीको अगाडी र झयालको सिसा फुटेको हुन्छ । पानी पर्दा माथिबाट चुहिन्छ । सिटमा बस्दा यात्रुको कपडा नै च्यातिन्छ । कतिपय सिट त भाँचिएकै हुन्छन् । त्यस्तो सिटमा बस्दा यात्रुको ज्यानै जोखिममा पर्छ । अनि गाडी यस्तो हालतमा बाटोमा गुडिरहँदा बिलबुकमा चाहिँ जाँचपास, प्रदूषण पास भएको भनि आउँछ ।

यी गाडी वर्कसप लगेर बनाउने हो भने १ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म लाग्छ । अर्कोतर्फ गाडी बनाउन महिनौं दिन लाग्छ । भाडाका गाडीले एक दिनमा रोडअनुसार ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछन् । अनि तीन हजार रुपैयाँ घुस खुवाएर जाँचपास, प्रदूषण पास भएपछि न गाडी बनाउनुपर्यो न आम्दानी नै रोकियो ।

सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ र नियमावली, ०५४ मा सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनको ६–६ महिनामा जाँचपास, प्रदूषण गर्नुपर्ने र चार–चार महिनामा रोडपरमिट, बिलबुक नवीकरण र कर एक–एक वर्षमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

गाडी नै नलगी जाँचपास र प्रदूषण पास गरिएको प्रमाणपत्र ल्याउने यातायात व्यवसायीले दिएको तीन हजारमध्ये गाडीको सीसी र मोडेल हेरेर दुई सयदेखि ६ सय रुपैयाँसम्म राज्यको ढुकृटीमा जान्छ । बाँकी रकम चाहिँ दलाल, कर्मचारी र हाकिमको गोजीमा जान्छ ।

कानूनमा जाँचपास र प्रदूषण सकिएको पन्ध्र दिनभित्र फेरि नगरेमा जरिवाना तिर्नुपर्छ । तर, यातायातका कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोमा जरिवाना लिइँदैन । घुस पाएपछि कर्मचारीहरुलाई जरिवानाको के चासो ? उता, चार–चार महिनामा गर्नुपर्ने रोडपरमिट नवीकरणको पाँच सयदेखि आठ सय रुपैयाँसम्म लाग्छ ।

म्याद सकिएको १५ दिनभित्र नगरेमा यसको पनि जरिवाना लाग्छ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमार्फत् रोडपरमिट नवीकरण ६–६ महिनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । जसले गर्दा पहिले एक वर्षमा १५ सय राजस्व आउनेमा अब एक हजारमात्र आउँछ । अर्कोतर्फ, १५ दिन कटेपछि तिर्नुपर्ने जरिवानाको व्यवस्थासमेत हटाइएको छ ।

सरकार आफैं यातायात व्यवसायीहरुको संरक्षणमा लागेको छ । यात्रु ठग भनेर यातायात व्यवसायीलाई खुलेआम छोडिदिएको अवस्था छ । यातायात व्यवसायीहरु थुप्रा गाडीमा यात्रु चढाउँछन् । तर, गाडीको बीमा चाहिँ गरिएको हुँदैन । जसका कारण केही गरी चालकको लापरबाही, गाडीको अवस्थाले गर्दा गाडी दुर्घटनामा परी यात्रुको ज्यान गएमा उनीहरुको परिवारले न बीमा रकम पाउँछन् न क्षतिपूर्ति ?

व्यवसायीहरुले घुसको आडमा थोत्रा, पुराना गाडीको जाँचपास, प्रदूषण र रोडपरमिट नवीकरण गरिरहँदा यात्रुको सुरक्षाप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यस्ता गाडीमा चढ्दा जुनसुकै बेला यात्रुको ज्यान जानसक्छ । जनता आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर यातायात व्यवसायीले भनेजति भाडा तिरेर यस्ता गाडीमा यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

उता, ट्राफिक प्रहरीले गाडी चेकजाँच गर्दा बिलबुक नवीकरण, जाँचपास र प्रदूषणको हरियो स्टीकर टाँसिएको देखिन्छ । अनि भित्र गाडीको अवस्था हेर्दा चाँहि कवाडीलाई दिँदासमेत नलैजाने खालको हुन्छ । केही बर्षअघि वातावरण विभागको महानिर्देशक नमराज घिमिरे हुँदा सवारीसाधनको प्रदूषण चेकजाँच गरिएको थियो ।

त्यसक्रममा बिलबुकमा नवीकरण, जाँचपास, प्रदूषणको हरियो स्टीकर टाँसेका धेरैजसो गाडीहरु प्रदूषणमा फेल भएका थिए । कारबाहीमा पर्ने भएपछि यातायात व्यवसायीहरुले महानिर्देशक घिमिरेकै सरुवा गरिदिए । अहिले वातावरण विभाग, ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागलगायत कुनै पनि निकाय सवारी साधनको अवस्था चेकजाँच गर्दैन ।

ट्राफिक प्रहरी गफ गर्नमै व्यस्त हुन्छन् । बाटोमा हिँड्दा वा सवारीबाट यात्रा गरिरहँदा ट्राफिकहरु हुल बाँधेर गफ गरिरहेको देखिन्छ । यसको उदाहरण हो, सिंहदरबारस्थित शालिकअगाडि उभिने ट्राफिकहरु । त्यहाँ ड्युटीमा खटिएका १०–११ ज्ना ट्राफिक जहिले हुल बाँधेर गफ हाँकिरहेको देखिन्छ । गफ गर्नुको साटो गाडीको अवस्था चेकजाँच गरिदिएको भए दुर्घटना हुन त कम हुन्थ्यो होला नि ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र दिउँसो होस् या राति ट्राफिक प्रहरीले गाडीको चेकजाँच गरेको पाइँदैन । न त गाडीको स्पीड नै जाँच गरिन्छ । बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले २०८१ पmागुन २८ गते उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेख्दै २० वर्ष पुराना सवारी साधनलाई कारबाही गर्न निर्देशन दियो ।

तर, ट्राफिक प्रहरीले यातायात व्यवसायीको दबाबमा यो पत्र नै दराजमा थन्क्याइदिएको छ । ०८० जेठ ७ गते मन्त्रालयले २० बर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन ३५ दिनभित्र पत्रु गराउन सूचना निकालेको थियो । सोविरुद्ध यातायात व्यवसायीहरु उच्च अदालत पाटन पुगे । २०८० कात्तिक १५ गते अदालतले सो रिट निवेदन खारेज गर्दै सूचना सदर गरिदियो ।

त्यसविरुद्ध फेरि यातायात व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगे । ०८१ कात्तिक २३ गते सर्वोच्चले पनि सरकारको सूचना सदर गरिदियो । ०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने निर्णय गरेको थियो । सोही वर्षको फागुन १८ गते उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन गरियो ।

०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०७३ फागुन १७ गतेबाट बागमती प्रदेश र ०७४ चैत १ गतेदेखि देशभरबाट २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय गर्यो । ०७७ साल माघमा संघीय यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे गाडी लत्ताकट्टा वा पत्रु गराउने निर्णय गर्यो । ०८० साउन पहिलो हप्ता काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा दुई दिने संघीय यातायात मन्त्रीसहित सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री, मुख्यमन्त्री र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक बसेर ११ बुँदे निर्णय गरे ।

जसमा यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट हटाउनेसहित २० वर्षे गाडीको लगतकट्टा (पत्रु) गराउने र त्यसको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गर्न नदिने निर्णय गर्यो । ०८२ असार १ गते बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्यायो । बजेटमा तीन हजार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने भनिएको छ ।

साउन १ गतेबाट बजेट कार्यान्वयनमा गइसक्यो । तर, न नयाँ ट्याक्सी खोल्न सूचना जारी गरिएको छ न २० वर्षे गाडी ट्याक्सी नै हटाउन सकेको छ । २२ बर्षदेखि ३२ बर्ष पुराना ग्याँस ट्याम्पो, माइक्रो बस, ट्याक्सी, भाडाका गाडी धुवाँको मुस्लो फ्यालेर बाटोमा गुडिरहेका छन् । यो जनता देख्छन्, ट्राफिक प्रहरी चाहिँ देख्दैनन् । ट्राफिकले काम नगर्दा राज्य राज्यविहीन बनेको छ भने जनता थोत्रा, पुराना गाडीमा पैसा तिरेर ज्यान गुमाइरहेका छन् । भक्तपुर