काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइसकेपछि संवैधानिक परिषद्बाट २०७७ मंसिर ३० गते सिफारिसमा परेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति सिफारिस भएकाहरुको ४५ दिन अवधि २०७७ माघ २० गते पुग्दैछ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाई नहुने भएपछि ४५ दिनपछि सैंतीस जनाको स्वतः नियुक्ति कानूनसम्मत हुनेछ । सम्भवतः २०७७ माघ २१ गते बुधबारका दिन उनीहरुले पदबहाली गर्न पाउनेछन् । २०७७ माघ २१ गतेदेखि अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायतका निकायमा पदाधिकारीहरु बहाली गर्नेछन् । माघ २१ गतेबाट अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको पद प्रेमकुमार राईले सम्हाल्नेछन् । यद्यपि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर नियुक्ति भएको भनि उनीहरुको बारेमा विवाद यथावत छँदैछ ।
अख्तियार २०७७ भदौ २९ गतेदेखि कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डा.गणेशराज जोशीको नेतृत्वमा छ । जोशीबाहेक आयुक्तको रुपमा सावित्री थापा गुरुङमात्र कार्यरत छिन् । संवैधानिक परिषद्ले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त राईसहित आयुक्तहरुमा किशोर सिलवाल र जयबहादुर चन्दलाई पनि सिफारिस गरेको छ ।
परिषद्ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अध्यक्षमा तपबहादुर मगर, महिला आयोग अध्यक्षमा कमला पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोग अध्यक्षमा देवराज विक, समावेशी आयोग अध्यक्षमा रामप्रसाद खत्री र आदिवासी जनजाति आयोग अध्यक्षमा रामबहादुर थापालाई सिफारिस गरेको छ । अध्यक्ष लगायतका सदस्यहरु सबै २०७७ माघ २१ गतेबाट कानूनी रुपमा आयोगमा काम गर्न पाउनेछन् ।
माघ २० कुर्दै निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको बारेमा निर्णय गर्न पनि आयोगका दुई सदस्यको आगमनलाई पर्खेको देखिन्छ । हाल आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया र आयुक्तद्वय नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरी पौडेल रहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आयोगमा डा.जानकी तुलाधर र कानुन ब्यवसायी रामप्रसाद भण्डारीलाई नियुक्ति सिफारिस गरेका छन् । तुलाधर ओलीका निकट हुन् भने भण्डारी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा निकट हुन् ।
अध्यादेश जारी गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि संवैधानिक आयोगमा भागबण्डामा आफ्ना मानिस घुसाउने क्रममा भण्डारीलाई निर्वाचन आयोगमा लगेको चर्चा छ । मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर पनि राणाकै कोटामा भएको चर्चा पनि छ ।
