ऊर्जामन्त्री, सचिव र नियमन आयोग अध्यक्षको रणनीतिमा अख्तियारको चासो

काठमाडौं । विद्युत बक्यौता नतिर्ने उद्योगी तथा ब्यापारीको योजनाबमोजिम नै विद्युत नियमन आयोगले ‘लाइन नकाटी बक्यौता उठाउनू’ भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नाममा पुनः पत्र काटेको छ । पटक–पटक लाइन समेत काटेर बक्यौता उठाउने प्रयत्न गरेको विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो प्रयत्नमा उद्योगीले साथ नदिएपश्चात् ‘विद्युत प्राधिकरण ऐन अनुसार लाइन काट्न’ २७ माघमा नियमन आयोग समक्ष सहमतिका लागि पत्र पठाएको थियो । तर, नियमन आयोगले मंसिर २ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले बनाएको जाँचबुझ समितिलाई देखाएर लाइन नकाटी बक्यौता असुली गर्नू भन्दै पत्र पठाएको छ ।

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले जे जस्तो तर्क अगाडि सारे सारेर पत्र पठाए पनि विद्युत नियमन आयोग ऐनबमोजिम प्राधिकरणलाई पत्र पठाउनुपूर्व उद्योगीको निवेदन र बक्यौता रहेको रकमको पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम शुल्क लिएर मात्र आयोगले पत्र काट्नसक्ने प्रावधान छ । तर, उक्त प्रावधानसमेत मिचेर आयोगले पत्र काटेकैले ‘उद्योगी र आयोग’बीच आर्थिक लेनदेनकै आधारमा आयोग प्रभावित भई पत्र काटेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । ८ अर्ब रुपैयाँ विद्युत बक्यौता उठाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बारम्बार उद्योगीहरुलाई ताकेता गर्दैआएको छ ।

उता, २ मंसिरमा प्राविधिक कमिटी बनाएर मन्त्रालयले लाइन नकाटी बक्यौता उठाउन भन्दै ‘लाइन काटेर बक्यौता उठाउने’ प्राधिकरणको रणनीतिमा असहयोग गर्दैआएको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गत सोमबार नै प्राधिकरणका महाप्रबन्धक कुलमान घिसिङलाई हटाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए । तर कांग्रेसकै तर्फबाट गृहमन्त्री भएका रमेश लेखकले बिरोध जनाएपछि कुलमान हटाउने योजनाबाट प्रधानमन्त्री पछाडि हटेका थिए ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको हतियार बनेको भन्दै विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल तथा आयोगका बिरुद्ध नागरिकस्तरबाट अख्तियारमा उजुरी हाल्ने तयारीसमेत भएको बताइन्छ । उनले ८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौताका बिषयमा पाँच प्रतिशत शुल्क नै नलिई पत्र काटेकै कारण राज्यलाई ४० करोड घाटा पुर्याइएको बिषयमा नागरिकस्तरको टोली अख्तियार जान लागेको हो ।

ऊर्जा सचिव आचार्यको गैरकानुनी निर्देशन, अख्तियारले के गर्ला ?

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) विमल गुरुङलाई हटाउन बिहीबार विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लिखित निर्देशन दिएका छन् ।

विद्युत प्राधिकरणका दसौं तहका कर्मचारी गुरुङ सफल आयोजनाका प्रमुका रुपमा लिइने चिलिमे जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नेतृत्वकर्ता नै हुन् । तामाकोशी पनि गुरुङकै नेतृत्वमा बन्यो । दुबै प्रोजेक्ट सफल पार्न भूमिका निभाएका उनलाई प्राधिकरणले दुधकोशी रिजर्भवायर परियोजना बनाउनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका दिएको छ । उनले केही दिनअघि सामाजिक संजाल फेसबुकमा टिप्पणी (स्टाटस) लेखेकै आधारमा नेपाल प्रहरीको साईबर ब्यूरोमा समेत पत्र पठाएर थुन्न खोजियो ।

जबकि क्षमायाचनासहित उनले आफ्नो स्टाटस फेसबुकबाट हटाइसकेका छन् । एकातिर क्षमायाचनासहित स्टाटस हटाइसकेको अवस्थामा गुरुङलाई बर्खास्त गर भन्दै लिखित परिपत्र जारी गर्न सचिवले मिल्छ कि मिल्दैन ? यसरी कानुनबिपरीत कर्मचारी हटाऊ भनेर लिखित निर्देशन दिने सचिव आचार्यलाई अख्तियारले कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो बिषयमा पनि अख्तियारमा उजुरी परिसकेको छ ।

सचिव आचार्यले बिहीबार लेखेको जिम्मेवारीबाट हटाउनेबारे भन्ने पत्रमा उल्लेख छ–‘तहाँ प्राधिकरण अन्तर्गत संचालित दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, श्री विमल गुरुङले मन्त्रालय र यस मन्त्रालयका मा. मन्त्रीज्यूका बारे सामाजिक संजालमा गैरजिम्मेवार ढंगले समाचार संप्रेषण गरेको हुँदा निजलाई सो जिम्मेवारीबाट तत्काल हटाउने सम्वन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिको बैठकमा समेत छलफल भै निर्देशनसमेत भैसकेकोमा निजलाई हालसम्म पनि सो जिम्मेवारीबाट नहटाएको भन्ने बुझिन आएको हुँदा निजलाई तत्काल सो जिम्मेवारीबाट हटाई यस मन्त्रालयलाई सो को जानकारी गराउनुहुन मिति २०८१–११–८ को सचिवस्तरको निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’