Nepal Face
  • शुक्रबार, २८ कार्तिक २०८३
  • रैथाने र बद्नाम कर्मचारीका कारण महानगर भ्रष्टाचारको दलदलमा 


    बुधबार, पुष १५ २०७७
    1.8K
    Shares
    Basu Dev Paudel
  • ८ मिनेट पाठ
  • काठमाडौं । एउटा मन्त्रालयको भन्दा ठूलो आकारको बजेट परिचालन गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकामा सुशासनको अभाव देखिएको छ । सुशासन कायम हुन नसक्दा हरेक वर्ष न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन (एमसीपीएम)मा काठमाडौं महानगरपालिका असफल हुने गरेको छ । महानगरपालिकाको ठूलो हिस्सा बजेट भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्यहरुले देखाउने गरेका छन् ।

    महानगरपालिकाको राजश्व संकलनमा नै अनियमितता हुने गरेको खुलेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालको कार्यकालमा कम्प्युटराइज्ड सिस्टम लागु गरियो । कम्प्युटराइज्ड सिस्टम लागु भएपछि ५ लाख राजस्व सेवाग्राहीसँग लिएर महानगरपालिकाको कोषमा १ लाख मात्र जम्मा गर्ने प्रवृत्ति अन्त भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक आय पनि अर्बौं छ । संघीयता लागु भएपछि काठमाडौंका मालपोतलगायतका कार्यालयको राजश्व पनि महानगरले पाउँछ । तर पनि महानगरभित्रको अनियमितताका कारण पर्याप्त विकास हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण कर्मचारी नै हुन् ।

     महानगरका कर्मचारीको कहिल्यै सरुवा नहुने भएकाले दण्डहीनताका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको स्रोतको दावी छ । काठमाडौं महानगरको कर्मचारीलाई धनगढी उपमहानगरपालिकामा सरुवा गर्ने, धनगढीको कर्मचारीलाई वीरगंज सरुवा गर्ने व्यवस्था हुने हो भने भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउने थियो । कमसेकम सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा सरुवा गर्ने व्यवस्थासम्म भए पनि सुशासनमा सहयोग पुग्ने थियो । तर महानगरपालिकामा पहुँचका आधारमा जागिरमा प्रवेश गरेपछि ३० वर्षसम्म त्यहीँ कार्यरत रहन पाउने व्यवस्थाले पनि भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा पुगेको छ ।

      निजामती सेवा ऐनमा प्रत्येक २ वर्षमा कर्मचारीको सरुवा हुन्छ । तर, स्थानीय तहमा सरुवाको व्यवस्था नहुँदा भ्रष्टाचार मौलाउन पुगेको छ । स्थानीय तहमा जुन पार्टीले जित्यो, सोही पार्टीको कार्यकर्ता भर्ती गर्ने परम्परा २०४९ देखि नै कायम छ । जसका कारण स्थानीय तहमा सुशासनको अभाव हुन पुगेको छ । एउटा स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा आवधिक सरुवा गर्ने प्रणाली स्थापित नगरेसम्म स्थानीय सरकारले सुशासन कायम गर्न सक्ने अवस्था देखिंदैन ।

    महानगरमा वल्लो कोठाबाट पल्लो कोठामा र एउटा वडाबाट अर्काे वडामा मात्र सरुवा हुने व्यवस्था छ । जसकारण कर्मचारीले अनियमितता गरेपनि कारबाही गर्ने वा सरुवा गर्ने व्यवस्था नभएको अवस्था छ । एउटै शाखामा १०-१५ वर्षसम्म काम गर्ने कर्मचारी पनि महानगरमा छन् ।

    २० बर्षदेखि एउटै शाखामा 

    महानगरमा आठौं तहका निर्देशकहरु सुरज शाक्य, भवन अनुमति शाखा, ज्ञानेन्द्र कार्की, आर्थिक विभागमा वर्षाैंदेखि सरुवा नभई कार्यरत छन् । ज्ञानेन्द्र कार्की त महानगरको सम्पूर्ण स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्ने निर्देशकभित्र पर्दछन् । प्रशासनदेखि महानगरका सम्पूर्ण संरचनाहरुलाई हस्तक्षेप गर्दै मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई समेत घुमाउन सक्ने निर्देशक हुन् । उनी महानगरमा बसेर अकुत सम्पत्ति कमाउने निर्देशकहरु मध्येमा अग्रपंक्तिमा पर्दछन् ।

    महानगरको विकास निर्माणको बजेटमा उनको हालीमुहाली रहँदै आएको छ । उनी महानगरमा कार्यरत हुँदा ठेकेदारबाट आर्थिक लाभ लिई पटक पटक विदेश गएको र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको दर्जनौं उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको महानगर स्रोतको दावी छ । तर उनीमाथि अख्तियारले कहिल्यै अनुसन्धान र कारवाही गरेन् । लोकमानसिंह कार्कीदेखि दीप बस्न्यातसम्म सेटिङ गरेर आफ्नाविरुद्ध परेका उजुरीहरु सबै ढिसमिस पारेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

    काठमाडांै महानगरको सबैभन्दा आकर्षक जिन्सी शाखामा छैठौं तहका सुदर्शन भट्टराई ५ वर्षदेखि कार्यरत छन् । करोडौं करोडको खरिद हुने जिन्सीमा बसेर उनी ब्रम्हलुट मच्चाइरहेका छन् । छैठौं तहको कर्मचारीलाई गाडी सुविधा नभएपनि उनी रोजीछाडि महानगरको गाडी सुविधा उपयोग गरिरहेका छन् । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीलाई जिन्सीमा हुने करोडौं करोड खरिदको कमिसन बुझाएपछि उनलाई कसैले सरुवा गर्ने हिम्मत नै नगरेको महानगर स्रोत बताउँछ ।

    वडा नंं. १७ की सावित्री श्रेष्ठ १९ वर्षदेखि एउटै वडामा कार्यरत छिन् । वडा नं. २१ का रामकुमार श्रेष्ठ २० वर्षदेखि कार्यरत छन् । वडा नं. २६ का प्रमोदकुमार थापा १३ वर्षदेखि कार्यरत छन् ।

    त्यसैगरी, महानगरमा पाँचौ तहका विमल महर्जन प्रशासन शाखामा १० वर्षदेखि कार्यरत छन् । उनलाई एउटा शाखाबाट अर्काे शाखामा पनि सरुवा गरिएको छैन । १० वर्षदेखि पाँचौ तहकै विमलादेवी कार्की वडा नं. १३ मा रजगज गरिरहेकी छिन् । पाँचौं तहकै सुलोचना श्रेष्ठ आर्थिक विभागमा १० वर्षदेखि कार्यरत छिन् । महानगरको प्रशासन शाखामा १० वर्षदेखि कार्यरत रहेर सेवाग्राहीसँग घुस असुल्नेहरुमा पाँचौं तहका हरि थापा, लेखा विभागमा रेशमबहादुर राना, काूनन शाखामा श्रीहरि थापा र शिवनारायण श्रेष्ठ रहेका छन् । त्यसैगरी, महानगरको वडा नं. ४ का प्रदीपप्रसाद तिमिल्सना, वडा नं. १३ का सुजनकुमार झा, वडा नं. १५ का कविन्द्र भण्डारी, वडा नं. २९ मा दीपक केसी, वडा नं. १ मा धर्मराज भट्टराई १० वर्षदेखि नै रजगज गर्दै आएका छन् ।  

    त्यसैगरी, महानगरमा पाँचौं तहकै सुन्दरकाजी थाइजु १२ वर्षदेखि हनुमानढोकाको लेखामा कार्यरत छन् । महानगरमा पाँचौं तहकै राजश्व विभागमा रितादेवी ताम्राकार, दसनारायण महर्जन १५ वर्षदेखि एउटै शाखामा कार्यरत छन् । त्यसैगरी, रत्नेशवरा नन्द श्रेष्ठ पनि १५ वर्षदेखि एउटै शाखामा कार्यरत छ । पूर्णनारायण महर्जन १३ वर्षदेखि महानगरको आर्थिक विभागमा कार्यरत छन् ।

    त्यसैगरी, पाँचौं तहका वडा नं. १३ का सुजनकुमार झा, वडा नं. १६ का बाबुकृष्ण पाठक, वडा नं. ५ का शरदबाबु पाण्डे, वडा नं. २४ का सदनकुमार झा ९,  वडा नं. ३ की कल्पना श्रेष्ठ, भवन अनुमतिकी अनिरा तुलाधर, सीएओ वर्षदेखि एकै ठाउँमा कार्यरत छन् । प्रशासन विभागका कृष्णमान महर्जन, वडा नं. १६ का देवराज जोशी, वडा नं. ७ का मदन खनाल, खरिदका शिवराज सोती, वडा नं. ११ का सर्वज्ञराज पौडेल, वडा नं. २६ की सविता कैनी, राजश्वका सुशील ढुंगाना वडा नं. २५ का बाबुराजा महर्जन, वडा नं. २४ की मिरा विष्ट, वडा नं. ९ की रिता थापा, वडा नं. ९ कै भगवान कोइराला पनि वषौंदेखि कार्यरत छन् । 

    १० औं वर्षदेखि महानगरका एउटै शाखा तथा वडाको राजस्व वा प्रशासनमा बसेर रजगज गर्नेहरुमा चौथौं तहका वडा नं. ९ कमलप्रसाद पराजुली, वडा नं. ११ का किरणकुमार महर्जन, हनुमानढोकाका खिलानाथ खतिवडा, सहरी अतिक्रमणकी गंगा श्रेष्ठ रहेका छन् । बालाजुका मेघप्रसाद पौडेल १७ वर्षदेखि कार्यरत छन् भने राष्ट्रिय सभागृहमा उत्तमकुमार घले, वडा नं. २९ की उमा डंगोल ५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत छन् ।  

    छैठौं तहका ५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालयका यामप्रसाद बसेल, हरि वाग्ले काफ्ले, कानून शाखा, चिन बज्राचार्य, हुनमानढोका, रेखा उपाध्याय, राजश्व, पूर्णबहादुर महर्जन, मेट्रो एफएम, कृष्णराज विष्ट, प्रशासन विभाग, महेश तण्डुकार, आर्थिक विभाग, सुशीला श्रेष्ठ, आर्थिक विभाग, नानीशोभा डंगोल, आर्थिक विभाग, नारायणसिंह भण्डारी, आर्थिक विभाग, चन्द्रबहादुर बज्राचार्य, प्रशासन विभाग, सुरेशप्रकाश शाही, शहरी अतिक्रमण, सुरज अमात्य, आर्थिक विभाग, प्रविन वैस्नव, वडा नं. ४, विरेन्द्र महर्जन, वडा नं. १०, अनिता श्रेष्ठ, वडा नं. १२, नुतनदेवी महर्जन, वडा नं. २९ छन् । सातौं तहका वीरबहादुर खड्का भवन निर्माण अनुमति विभागमा ७ वर्षदेखि कार्यरत छन् । सोमबारको साँघु साप्ताहिकबाट

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा समाचार