बिपक्षी ७ दलले भने- अध्यादेश ल्याउने सरकारको निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र तानाशाही कदम

काठमाडौं – सरकार बिरूद्द बिपक्षी ७ दल आक्रामक देखिएका छन् । काठमाडौंमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संघीय संसद भित्र रहेका ७ बिपक्षी दलले केपी ओली सरकारले भ्रष्टचारलाई बढवा दिएको र अन्तराष्ट्रिय सबन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

यसरी आरोप लगाउने प्रतिपक्ष दलहरूमा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी रहेका छन् ।

उनीहरूले साना दल बिभाजन गराउनका लागि अध्यादेश ल्याउन खोजेको पनि आरोपसमेत लगाएका छन् । ‘हाम्रो संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण अन्तरवस्तुका रूपमा आत्मसात गर्दै लोकतन्त्रमा जनमत नै सर्वोपरि हो भन्ने तथ्य स्थापित गरेको छ । ‘थ्रेसहोल्ड’ या अन्य कुनै नाममा दुई दलीय तानाशाही लाद्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन्,’ बिपक्षी दलको संयुक्त बक्तब्यमा भनिएको छ, ‘तर, स्वेच्छाचारी र तानाशाही ढङ्गले सत्तामा टिकिराख्न र विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटक–पटकको कसरतले नेपाली जनताले विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखा परिरहेको छ । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै फरक मत र विविधताको सम्मान हो । यो वा त्यो बहानामा निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता र तानाशाही सिर्जना गर्ने सरकारका उपर्युक्त कदमको हामी विरोध गर्दछौँ ।