एनसेलको डेढ खर्बको सेयर साढे ६ अर्बमा बिक्री गर्ने निर्णयबिरुद्ध परेको रिट खारेज, अरबौं करछलीलाई बैधता

काठमाडौं । मलेसियन कम्पनी आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई पाँच करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ) मा बिक्री गर्ने निर्णयबिरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

एनसेलमा २० प्रतिशत सेयर रहेका नेपाली नागरिक भावनासिंह श्रेष्ठका श्रीमान सतिशलाल आचार्यले बेलायतमा स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड दर्ता गरी आजियाटाको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

अरबौैं कर छल्नका लागि कम मूल्यमा बिक्री गरेको देखाएको भन्दै खरिदबिक्री रोक्न स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले २०८० मंसिर २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडबीच कारोबार अपारदर्शी भएको र एनसेलको अनुमतिपत्र रहुञ्जेलसम्म आजियाटाले एनसेलको आम्दानी लैजाने गरी सेयर खरिदबिक्रीको सम्झौता भएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेर कौडीको मूल्यमा सेयर खरिदबिक्री गर्ने निर्णयलाई बैधता दिएको छ । रिट खारेज भएपछि सतिशलाल आचार्यहरुको डिजाइनमा आजियाटाले कौडीको मूल्यमा सेयर खरिदबिक्री गर्न बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सेयर खरिदबिक्रीविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको हो । रिट खारेज गर्ने आदेशसँगै इजलासले निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ ।

एनसेल एक्जियाटा लिमिटेड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयरआन्तरिक राजस्व विभाग ठूला करदाता कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सांसद सिंहले रिट दायर गरेका थिए । एनसेल कम्पनीको सेयरबिक्रीमा विधिको शासनलाई चुनौती भएको उल्लेख गर्दै सिंहले रिटमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड भएको जिकिर गरेका थिए ।

सतिशलाल आचार्यहरुले एक अमेरिकी डलरमा दर्ता गरेको  बेलायतको कम्पनी स्पेक्ट्रालाइट युके लिमिटेडलाई आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफनो ८० प्रतिशत सेयर ५ करोड अमेरिकी डलरमा बिक्री गरेको हो ।

सन् २०१६ मा आजियाटाले एनसेलमा रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँमा खरिद गरेको थियो । सात वर्षमा खरिद मूल्यको ४.६५ मूल्य अर्थात् ९५.३५ प्रतिशत कम मूल्यमा बिक्री हुनुले कर छल्न प्रस्ट नियत देखिएको छ । कर छल्ने उद्देश्यले भएको अपारदर्शी कारोबारबिरुद्ध परेको रिटमा न्यायालयले समेत साथ दिएको छ ।