प्रहरीमा बिभेदकारी ३० बर्षे सेवाहदको प्रावधानः न्यायको आशा गर्दै २१ अधिकृत अदालतको शरणमा

काठमाडौं । कुनै पनि सरकारी सेवामा नलगाएको ३० बर्षे सेवाहदको विभेदकारी कानुन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा लागू गरिएको छ । जसका कारण १ लाख नेपाल प्रहरी र ३७ हजार सशस्त्र प्रहरीको बृत्तिविकासमा असर परेको छ ।

प्रहरीका केही उच्च अधिकृतको ब्यक्तिगत स्वार्थका लागि बर्षौदेखि सिंगो संगठनलाई नै यस्तो बिभेदको शिकार बनाइएको छ । सरकारलाई अदालतले ३० बर्षे सेवा हद हटाउन पटक पटक आदेश दिदा समेत त्यो पालना हुनसकेको छैन ।

सरकारको अकर्मण्यताले समयमै निर्णय नगर्दा अन्ततः ठूलो संख्यामा सिनियर प्रहरी अधिकृत अदालतमा पुगेका छन् । रिटमा उठाइएका मुख्य माग सरकारले दुई पटक सर्बोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई बेवास्ता गर्दै ११ बर्षसम्म कानुन नबनाउनु स्वेछातारिता भएको जिकिर गरिएको छ । आफ्नो उमेर हदसम्म अर्थात् प्रहरी नियमावली–२०४९ ले तोकिएको उमेर हद प्रहरी निरीक्षक को ५३ बर्ष, प्रहरी नायब उपरीक्षकको ५४ बर्ष, प्रहरी उपरीक्षक र वरिष्ठ उपरीक्षकको ५५ बर्षसम्म अबकास नहुने कुरा र सरकारले यसै बर्ष प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत राखिएको कुरा आफूहरुसमेतलाई लागू हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ ।

निजामती सेवा, शिक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग, अझ नेपाली सेनामा समेत कायम नभएको ३० बर्षे सेवावधि संविधानतः बिभेदकारी रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत कहीँ कतै मेल नखाने अबैज्ञानिक रहेको जिकिर गरिएको छ ।

२१ अधिकृतले रिट निवेदमा आफूहरुले राज्यलाई अफ्ट्यारो पर्दा घरपरिवार समेत नभनी निरन्तर सशस्त्र द्वन्दको मुकाबिला गर्दा १५ जना साथी गुमाउनुपरेको र कतिपय अहिले पनि अपाङ्ग रहेकाले हाम्रो ४८ बर्षदेखि ५२ बर्षसम्मको उमेर समूहमा रहेका हामीले सरकारबाट न्याय पाउनुपर्ने र विभेदकारी नियममावलीको प्रवधान हटाउन माग गरिएको छ ।

रिट निवेदक अधिकृतहरु प्रहरी संगठनका ब्याबसायिक र खटिएका ठाउँमा उत्कृष्ट नतिजा दिएर जनस्तरमा समेत राम्रो चर्चा कमाएकाहरु छन् । यस्तो अनुभवी र काबिल जनशक्तिलाई ४८–५२ बर्षमा अवकासमा पठाउँदा सरकारले ठूलो आर्थिक ब्ययभार बेहार्नुपर्छ भने प्रहरी सङ्गठनले ठूलो संख्यामा आफ्ना ब्याबसायिक अधिकृत एकै पटक गुमाउँदा ठूलो रिक्तता ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले दुई पटक आदेश दिंदा पनि ११ बर्षदेखि ३० बर्षे सेवाहद हटाउन बेवास्ता गरेपछि अन्ततः आशाको केन्द्र न्यायालयको शरणमा आउनुपर्ने बाध्यता भएको रिट निवेदकमध्येका एक अधिकृतले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नै आदेश कार्यान्वयन गराउने र काबिल अधिकृतलाई न्याय दिने अपेक्षा पनि निवेदकहरुले राखेका छन् ।

निजामती सेवा, शिक्षक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, न्यायसेवा कहीँ पनि ३० बर्षे सेवाहदको ब्यवस्था छैन । तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई मात्र सौताको छोराछोरी जस्तै ब्यवहार सरकारले गर्दा ४८ बर्षको उमेरमै अवकाश हुनुपर्ने बाध्यता दुबै संगठनका अधिकृतहरुको छ ।