भूमि रक्षाका लागि अदालत जाने सुस्तावासीको चेतावनी

काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ताका बासिन्दाले सरकारले तत्काल सीमा समस्या समाधान नगरे सङ्घीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् । सीमा समस्या समाधान नहुँदा आफूहरू सधैँ भरी भारतीय सुरक्षाकर्मीको दमन र हेपाइ सहेर बस्नु परेको र जमिन अतिक्रमण भइरहेको भन्दै सुस्तावासीले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

भारतीय सुरक्षाकर्मीको दमन र हेपाइ सहेर बस्नु परेको र जमिन अतिक्रमण भइरहेको भन्दै सुस्तावासीले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका हुन् । सुस्ता बचाउ अभियानका कार्यवाहक अध्यक्ष आदम खानले तत्काल सुस्ताको भूमि व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । “यदि सरकारले सुस्ताको भूमि व्यवस्थापन गर्दैन भने यो समस्यालाई लिएर हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा जान्छौँ, मुद्दा हाल्छौँ” कार्यवाहक अध्यक्ष खानले भने ।

अभियानका सल्लाहकार किसन शर्मा गैरेले मुद्दा हाल्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग थप सल्लाह र परामर्श गरेर निर्णय लिइने बताए । धेरै वर्षदेखि आफ्नो भूमि बचाउन लडिरहेका सुस्तावासीले राज्यले कान सुनोस् भनेर सुस्ता बचाउ अभियान अदालत जाने तयारी गरेको सल्लाहकार शर्माको भनाइ छ ।

जमिनको समस्या छँदैछ । अर्कोतर्फ नेपाली भूमि बचाउन वर्षौँदेखि लडिरहेका अधिकांश सुस्तावासी नागरिकताविहीन छन् । सुस्तामा हाल २६५ घरधुरीका ३ हजार १३३ जनसङ्ख्या रहेको छ । तर मतदाता नामावलीलाई आधार मान्दा हालसम्म सुस्ताका २९५ जनाले मात्र नेपाली नागरिकता पाएका छन् । राज्यले छुट्टै प्याकेजमार्फत यहाँका नेपालीलाई नागरिकता दिनुपर्ने सुस्ता ५ का वडाध्यक्ष प्रभुनाथ यादवको भनाइ छ । उमेर पुगिसकेका करिब एक हजार ६०० जनाले नागरिकता पाउनु पर्ने उनको माग छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ