पुसभित्रै फेरिन सक्छन् मन्त्री

काठमाडौं । सरकारका मन्त्रीहरूले साउन २६ यता आफूहरूले गरेको कामको विवरण मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बुझाएका छन्। मन्त्रीहरूले बुझाएका विवरणमाथि समीक्षा गर्ने काम भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री कार्यालयले माग गरेअनुसार मन्त्रालयले गरेका कामको सबै विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको बताइन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रीसँग विस्तृत रूपमा कामको सूची मागेको छ। सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा हुनै लाग्दा मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रीको ‘पर्फर्मेन्स’ (कार्यसम्पादन) समीक्षा गर्न सुरु गरेको हो। दुई साताअघि मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सबै मन्त्रालयबाट कार्यसम्पादन सम्झौता मूल्यांकन फाराम मागेको थियो। धेरैजसो मन्त्रालयबाट अनलाइनमार्फत कार्यसम्पादन फाराम आइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

साउन २६ गते प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए। स्रोतका अनुसार पछिल्लो ४/५ महिनाको अवधिमा अधिकांश मन्त्रीको कार्यसम्पादनप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सन्तुष्ट छैनन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालको चाहनाअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन भइरहेको छ। यसका लागि दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै एउटा अनौपचारिक टिम बनाएका छन्। टिमको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘मन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेयता धेरैजसो मन्त्रीको कामबाट प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छैनन्। कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामबारे छुट्टाछुट्टै बुँदा राखी व्याख्या गरिएको छ।’ सरकारले लिएका उद्देश्य हासिल गर्न सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको हो।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामको अलगअलग कार्यसूची छ। सम्झौतामा हासिल गर्नुपर्ने नतिजाको सूचक पनि राखिएको छ। कार्यसम्पादन सूचीमा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट भाषण, प्रधानमन्त्रीले यसअघि विभिन्न समयमा गरेका सम्बोधन र दिएका निर्देशनलाई आधार बनाइएको छ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ साउन १५ गते मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए। तर सम्झौताअनुसार काम भए नभएको विषयमा अनुगमन भएन। प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि मन्त्रीहरूले सचिवसँग पनि त्यस्तै सम्झौता गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘यसपटक प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता मात्र गरेको छैन, त्यसको मूल्यांकन पनि गर्दै छ।’ दाहाल प्रधानमन्त्री भएको पुस १० गते एक वर्ष पूरा हुँदै छ। स्रोत भन्छ, ‘एक वर्ष पूरा भएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल राम्रो काम गर्न नसकेका मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ ल्याउने चाहनामा छन्। तर यो उनले मात्र चाहेर हुँदैन। गठबन्धन सरकार छ। प्रधानमन्त्री एक्लैले माओवादी कोटामा परेका मन्त्रालयका मन्त्री मात्र फेरबदल गर्न सक्छन्। उनले चाहँदैमा अन्य पार्टीका मन्त्री फेरबदल गर्न सक्ने स्थिति छैन।’ यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।