विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन नगर्न काठमाडौं महानगरलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले वडाअध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले महानगरपालिकाको उक्त निर्णय उपर कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गर्ने र सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने निर्णय गरेको थियो । तर, बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको यो आदेशपछि पुरानै विद्यालय व्यवस्थापन समिति कायम रहने छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायधीशहरू ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकासँग व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हटाउनुको कारण पनि माग गरेको छ ।