ललिता निवास प्रकरण: सचिव राउतलाई मुद्दा नचलाउन सीआईबीको राय

काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई मुद्दा नचलाउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले राय दिएको छ ।

कागजात किर्ते गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडपेको प्रकरणमा प्रहरीले २८६ जनालाई मुद्दा चलाउन रायसहितको प्रतिवेदन मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ । तर सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राउतलाई मुद्दा नचलाउन राय दिइएको सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले पुष्टि गरेका छन् ।

उक्त ललिता निवास जग्गा प्रकरण अनुसन्धानका लागि राउतलाई प्रहरीले २४ असारमा पक्राउ गरेको थियो । तर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि रिहा भएका थिए ।

शाखा अधिकृत छँदा ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी मन्त्रिपरिषदमा पठाउने एउटा फाइलमा टिप्पणी उठाएका आधारमा सीआईबीले राउतलाई अनुसन्धानमा तानेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २९ चैत २०६६ मा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यो निर्णयमा ‘ललिता निवास क्याम्पा भित्र समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको २७ रोपनी ७ आना जग्गा प्रधानमन्त्री निवासमा ल्याउने’ उल्लेख थियो । त्यसरी जग्गा ल्याउँदा त्यहाँ रहेका मोहीलाई बाहिरको सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने भन्दै अर्को निर्णय समेत भएको थियो ।

अधिकृतहरुका अनुसार, ०६७ असार २८ गते राउत भौतिक पूर्वाधार भूमिसुधार मन्त्रालयको शाखा अधिकृत छँदा उनको शाखाको निमित्त प्रमुख थिए । त्यसैले अधिकृतकै हिसाबमा उनले मन्त्रिपरिषद पठाउने ललिलता निवाससम्बन्धी प्रस्तावका लागि टिप्पणी उठाएका थिए ।