पार्क निर्माणमा साढे ३८ लाख अनियमितताः मल्लसहित ७ जनाबिरुद्ध अख्तियारद्वारा मुद्दा दर्ता

काठमाडौं । मुगु, छाँयानाथ रारा नगरपालिका, वडा नं. २ मा पार्क निर्माण गर्दा ३८ लाख ४७ हजार ५ सय रुपैयाँ अनियमितता गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललितजंग मल्लसहित ७ जनाबिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

छायाँनाथ रारा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, मुगुका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललितजङ्ग मल्ल, तत्कालीन लेखापाल रुनबहादुर सेजुवाल, कम्प्युटर अपरेटर केशरबहादुर रावल, तत्कालीन इन्जिनियर महेशसिंह कठायत र तत्कालीन असिस्टेन्ट सवइन्जिनियर हस्तबहादुर मल्लसमेतले जिल्ला वन कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको जिल्ला वन कार्यालयको कम्पाउण्डभित्रको जग्गामा जिल्ला वन कार्यालयबाट पार्क निर्माण गर्ने अनुमतिसमेत नलिई पार्क निर्माणस्थलको टुंगो नलगाई पार्क निर्माणको लागि डिजाइन, नक्सा र लागत अनुमान तयार गर्न लगाई स्वीकृत गरेका थिए । उनीहरुले पार्क निर्माणको अनुमति समेत नलिएको अवस्थामा उपभोक्ता समितिलाई ३८ लाख ४७ हजार ५ सय रुपैयाँ पेश्की उपलब्ध गराएका थिए ।

उपभोक्ता समितिलाई पेश्की दिए पनि जिल्ला वन कार्यालयले अनुमति नै दिएन । वनले अनुमति नदिएपछि सम्झौता बमोजिम पार्क निर्माण हुन सकेन । उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको पेश्की फछ्र्यौट हुन नसकेकाले उनीहरुको उक्त कार्यबाट उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको पेश्की ३८ लाख ४७ हजार ५ सय रुपैयाँ सरकारी रकम हानिनोक्सानी हुनगएको ठहर अख्तियारले गरेको छ ।

पार्क निर्माणको अनुमति नलिई पेश्की भुक्तानी गरेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर गरेको देखिँदा नगरपालिकका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललितजंग मल्ल, तत्कालीन इन्जिनियर महेश सिंह कठायत, तत्कालीन लेखापाल रुन बहादुर सेजुवाल, कम्प्युटर अपरेटर केशर बहादुर रावल र तत्कालीन असिस्टेन्ट सवइन्जिनियर हस्त बहादुर मल्लको हकमा ३८ लाख ४७ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर रावल र कोषाध्यक्ष वसन्ती रावलले छायाँनाथ रारा नगरपालिका, मुगुसँग छायाँनाथ नगरपालिका वडा नं. पेश्की बुझिलिई निर्माण कार्य गरिरहेकोमा उक्त पार्क निर्माणका लागि जिल्ला वन कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त हुन नसकेकोले सम्झौता बमोजिमको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था आयो ।

नियमानुसार उपभोक्ता समितिबाट भएको कार्यबापतको ४ लाख ६५ हजार ८२ रुपैयाँ १६ पैसा कट्टा गरी बाँकी ३३ लाख ८२ हजार ४ सय १७ रुपैयाँ फिर्ता बुझाई पेश्की फछ्र्यौट गर्नुपर्नेमा सो नगरी उपभोक्ता समितिलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकारलाई हानीनोक्सानी पुर्‍याएको देखियो । त्यसैले अध्यक्ष बिष्णुबहादुर र कोषाध्यक्ष बसन्तीलाई जनही ३३ लाख ८२ हजार ४ सय १७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।