कुलमान घिसिङ रोक्न ऊर्जामन्त्री पुन नै सक्रिय, विवादित सहसचिवलाई प्राधिकरणको जिम्मा दिइँदै  

बर्षमान पुन र नवीनराज सिंह

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङको कार्यकाल आइतबार सकिएपछि मंगलबार उनी बिदा भइसकेका छन् । घिसिङको बिदाइपछि मंगलबारै सरकारले लेखनाथ कोइरालाई प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको ७२ घन्टा नबित्दै ऊर्जामन्त्री बर्षमान पुनले अर्का विवादित पात्रलाई कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेका छन् ।

मन्त्री पुनले बिद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीन सिंहलाई प्राधिकरणको कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मा दिन लागेका छन् । बुधबार साँझै सिंहलाई प्राधिकरणको कामु कार्यकारी निर्देशक दिनेगरी उनलाई बोलाइएको थियो । तर ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुलमानलाई नियुक्त गर्ने पक्षमा नरहेको बिषय सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको बेला ऊर्जामन्त्री पुनले भने विद्युत विकासका महानिर्देशक सिंहंलाई कामुको पत्र दिन लागेका हुन् । मन्त्रालयको सहसचिवलाई कामु कार्यकारी निर्देशक बनाउने र कुलमानको पक्षमा देखिएको गतिबिधि मत्थर भएपछि पछि तिनैलाई नियुक्ति गर्ने योजनामा मन्त्री पुन रहेका छन् ।

नवीनराज सिंह अति नै विवादित पात्र हुन् । बर्षमान पुनले सिंहलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेगरी पहिले नै सेटिङ गरिसकेका थिए । विद्युत विकास विभागका महानिर्देशकका रुपमा झोलामा खोला राख्नेहरुसँग करोडौं घुस संकलन गरी मन्त्री पुनलाई बुझाएकै कारण नवीन सिंह उनका भित्रिया भएका थिए । पुन मन्त्री भएको केही महिनामा सिंहलाई विभागबाट मन्त्रालयमा तानी मधु भेटवाललाई विद्युत विकास विभागको महानिर्देशक बनाएका थिए । तर पछि इआरएमसी जस्ता केही कन्सलटेन्सीले भेटी बुझाएपछि मन्त्री पुनले भेटवाललाई ६ महिनामै तानेर सिंहलाई नै महानिर्देशकमा पठाएका थिए । सिंहले विद्युत विकास विभागका सबै जलविद्युतको डीपीआर बनाउने ठेक्का इआरएमसीलाई दिएका छन् ।  

नवीनराज सिंहका भ्रष्टाचारका रामकहानी

 विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक हुन् नवीनराज सिंह । उनलाई मन्त्री पुनले ठेक्कामा अनियमितता गरेको गुनासो आएपछि २ बर्षअघि सरुवा गरे । र, मधु भेटवाललाई विभागको महानिर्देशक बनाए । तर इन्भाइरोमेन्ट एन्ड रिसर्च म्यानेजमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट (इआरएमसी)का उद्धवराज चौलागाई र हेमनिधि शर्मासँग सेटिङ भएकाले उनी ६ महिनामै पुनः विभागको महानिर्देशकमै फर्किन सफल भएका थिए । चौलागाईले नै मन्त्री पुनलाई मागेजति भेटी बुझाएर नवीनराज सिंहलाई विभागको डीजीमा फर्काएको विभागकै अधिकारी बताउने गर्दछन् । अरबौं अरबका परामर्शका ठेक्का इआरएमसीलाई दिएर ३० प्रतिशत घुस खाने बानी परेका नवीनराज सिंहले मन्त्री पुनलाई पनि हिस्सा बुझाउने गरेका कारण उनलाई विद्युत प्राधिकरणकै एमडीमा लाने खेल भइरहेको स्रोत बताउँछ ।

 विभागले जलविद्युतहरुको डीपीआर तयार गर्न दिंदा सेटिङमै सिंहले इआरएमसी र उदयलाई दिने गरेका छन् । यी दुवै उद्धवराज चौलागाईका कम्पनी हुन् । इआरएमसीले २ बर्षमा सक्नुपर्ने आयोजनाका काम ७ बर्षसम्म पनि नसक्ने र म्याद बढाउँदै भेरियसन गरी लागत बढाउने काम गर्दैआएको छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण बुढीगंगा हाइड्रोपावर हो । नवीन सिंहले विभागका सबै डीपीआरका काम सेटिङमा इआरएमसी र उदय कन्सलटेन्सीलाई दिएका छन् । विभागले अध्ययन गराउने आयोजनाको समयसीमा १ देखि ३ वर्षसम्मको छ  । तर, इआरएमसीले लिएका अधिकांश आयोजना ४ वर्षदेखि पूरा हुन सकेका छैनन्  । धेरैजसो आयोजना समयमा पूरा नभएर ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म पनि समय थप भएको देखिन्छ । 

विभागले परामर्श (कन्सल्टेन्सी) सेवाको झन्डै ९० प्रतिशत खरिद सम्झौता इआरएमसी प्रालिसँग गरेको छ । इआरएमसीकै सञ्चालकहरूले चलाएको उदय कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई पनि विभागले परामर्श सेवाको जिम्मेवारी दिएको छ । तर, झन्डै ९५ प्रतिशत परामर्श सेवा खरिद समयभित्र पूरा भएका छैनन् ।

इआरएमसीले २०७३ चैत २६ मा सक्नेगरी २५ मेघावाटको संखुवाखोलाको संभाब्यता अध्ययन र इआईएको सम्झौता विभागसँग गरेकोमा २०७७ सम्म सकेको छैन ।  ३२ मेघावाटको म्याग्दीखोलाको संभाब्ययता अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सक्ने २०७४ बैशाख २ मा सक्ने सम्झौता गरेकोमा अहिलेसम्म अलपत्र छ । यसरी संभाब्यता अध्ययन र इआइए गर्ने सम्झौता गरेका तर तोकिएको समयमा काम नगरेका आयोजनाहरुमा ५० मेघावाटको कालीगण्डकी,  ३० मेघावाटको संखुवाखोला १, २३.५ मेघावाटको तल्लो होङ्गुखोला लगायतका २० भन्दा बढी छन् ।