नेकपा बैठकमा लिलामणि पोखरेलको ‘नोट अफ डिसेण्ट’

अध्यक्षद्वयले एमसीसी परियोजना देश हितमा संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । पोखरेलले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।

‘एमसीसी आफैंमा विभिन्‍न उद्देश्यले आएको हो । मूल सम्झौता संशोधन हुँदैन भनेर अमेरिकी पक्षले भनिसक्यो । मूल सम्झौतामै संशोधन हुँदैन भने कसरी हित अनुकूल संशोधन हुन्छ त ?,’ पोखरेलले बैठकमा उठाएका थिए ।

एमसीसी आईपीएस (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राट्रेजी) को अंग रहेको दावी गर्दै आएका पोखरेल बैठकमा पनि त्यही कुरामा उभिएका थिए । तर यसअघि एमसीसीको विरोधमा रहेकाहरु भने बैठकमा मौन नै थिए । 

एमसीसी नेपालको संविधान कानुन, सरकार, संसद, अदालतको मान्यताको विपरीत रहेको र संविधानभन्दा माथि रहने सम्झौताका कुराहरू रहेको भन्दै उनले असहमति जनाएको बताएका छन् ।