सरकारलाई दिएको समर्थन रास्वपाले किन लियो फिर्ता ?

काठमाडौं। गत वैशाख १० गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याएको रवि लामिछाने नेतृत्त्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन हिजो शुक्रबार फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्धामा ठूला माछा धमाधम समात्न थालेपछि समर्थन फिर्ता लिनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

यस्तै सत्ता गठबन्धनले सम्मानजनक हिसाब नगरेको, मन्त्रालय विस्तार गरेको लगायतका कारण देखाउँदै शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिती र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सो निष्कर्ष निकालेको थियो।

सो पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले “सर्वसम्मत रूपमा सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता गरेर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको” उक्त पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पत्रकारहरूलाई बताए।

“यस पटकको उपनिर्वाचनले हामीलाई दिएको म्यान्डेट र अधिकांश हाम्रा शुभचिन्तक र देशै भरी र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको जनभावना नै यही थियो कि अब सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ,” बैठकपछि लामिछानेले पत्रकारहरूसँग भने।

“अब हामी सङ्गठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। एउटा रचनात्मक प्रतिपक्ष कस्तो हुन्छ भनेर धेरैले हामीलाई हेर्न चाहेको बुझेका छौँ।”
प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका २१ जना सांसद छन्। पुस ११ गते बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको रास्वपाले माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरिए पनि “स्थिरताका लागि” भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको थिएन।

हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा रास्वपाका सभापति लामिछाने चितवनबाट र स्वर्णिम वाग्ले तनहुँबाट निर्वाचित भएका थिए।
यतिबेला नै किन समर्थन फिर्ता ? रबी लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको जुनसुकै कारण बताए पनि कुनै शक्तिकेन्द्रको इशारामा यो सब भैरहेको बताइन्छ । यतिबेला सरकारले भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरिरहेको छ । सरकारले केही जनपक्षीय काम गर्न थालेकै बेला सरकार छोड्ने र समर्थन फिर्ता लिनुमा के तादात्म्य छ ? आम चासोको विषय बनेको छ ।

सरकारसँग मन्त्रालयको विषयमा कुरा नमिलेर रास्वपा टाढिन खोजेको हो भन्ने प्रश्नमा ढकालले भनेका थिए “मन्त्रालयको कुरा मात्रै होइन। नीति तथा कार्यक्रमको कुरा पनि हो सरकार टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने हो।”

“हामीले सोचे जस्तो काम गर्न सकिन्छ वा सकिन्न भन्ने कुरा हो।”

रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिदाँ पनि बहुमतमा प्रचण्ड सरकार

गत ६ चैत्रमा प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधि सभामा रास्वपाका १९ सांसद थिए। उपनिर्वाचनपछि उसको संख्या २१ पुगेको छ।

रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि ६ चैत्रमा सरकारलाई विश्वासको मत दिएका अन्य दल र स्वतन्त्र सांसदहरुले समर्थन फिर्ता लिएका छैनन्।

त्यसैले, रास्वपाको पछिल्लो निर्णयका बाबजुद प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बहुमतको स्थितिमा छन्। हाल प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका ८७, माओवादी केन्द्रका ३२, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमत पार्टीका ५, लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, आम जनता पार्टीका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद छन्।

यी सबै सांसदहरुको संख्या जोड्दा १ सय ५६ हुन आउछ। अमरेशकुमार सिंह लगायतका स्वतन्त्र सांसदको समर्थनपनि अहिलेसम्म सरकारलाई छ।यस हिसाबले उनको पक्षमा बहुमतको स्थिति रहेकाले उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति देखिदैन।

तर, प्रतिनिधि सभाका थप १८ जना सदस्यको समेत विश्वास सरकारले गुमायो भने चाहीँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असुरक्षित हुनेछन्। त्यो बेला उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। किनकी, प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन प्रतिनिधि सभाको कायम रहेको संख्याको सामान्य बहुमत आवस्यक पर्छ। यो संख्या भनेको कम्तिमा १ सय ३८ हो।

तर, कांग्रेस (८७), माओवादी (३२), जसपा (१२), एकिकृत समाजवादी (१०), लोसपा (४), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (४) अहिले सरकारमा सामेल छन्। प्रतिनिधिसभामा उनीहरूको कूल सदस्य संख्या १ सय ४९ छ।