सम्पत्ति शुद्धीकरण बिभाग निकम्मा, नेपाल कालोसूचीमा पर्ने खतरा

काठमाडौं । भ्रष्टाचार र अपराधबाट आर्जित कालोधनको अनुसन्धान गरी राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ बनाउने दायित्व बोकेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग कर्मचारीको एक समूहको सेटिङले ध्वस्त हुँदा नेपाल नै कालोसूचीमा पर्ने खतरा देखिएको छ । विभागका कर्मचारी नै सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने ठूला भ्रष्टहरुसँग मिल्ने गरेकाले नेपाल कालोसूचीमा पर्ने स्थितिमा पुगेको हो ।
विभागभित्र नासु सापकोटाको समूहको गलत प्रवृत्तिका कारण विभाग स्थापना भएयतादेखिका अधिकांश महानिर्देशक ३ महिना, ६ महिनामै सरुवा हुँदैआएका छन् । जसका कारण विभागले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।

४० प्रश्नको उत्तर दिन नसके नेपाल कालोसूचीमा पर्ने

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एसिया प्यासिफिक समूह हेर्ने एसिया प्यासिफिक ग्रुप मनिलाउन्ड्रिङ (एपीजी)ले नेपाल सरकारलाई ४० प्रश्नको उत्तर माग गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विश्वव्यापी रुपमा फाइनान्सियल एक्सन ट्रान्सफोर्स (एफएटीएफ) ले अडिट गर्ने गर्छ भने एपीजीले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा हेर्ने गर्दछ ।

गत असोजमा एपीजीले नेपालमा फाइनान्सियल अडिट गरेको थियो र त्यसमा प्रस्ट नभएका ४० वटा विषयमा जवाफ मागेको थियो । त्यसको अन्तिम सुनुवाइ आगामी १३, १४ र १५ गते सिंहदरबारमा हुनेछ । त्यसका लागि एपीजीको टोली नेपाल आउन लागेको छ । उक्त सुनुवाइमा एपीजीले सोधेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नदिए नेपाल कालोसूचीमा नपरे पनि ग्रे लिस्टबाट उम्किने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।

नेपालमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई यसअघि केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेको थियो । त्यसपछि नेपालमा व्यापक रुपमा कालोधनको कारोबार गरिएको आशंका गरिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारको पतनसँगै नेकपा टुक्रिएर तीन चिरा बनेपछि नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा २०७८ सालमा सरकार बनेयता पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत फर्काइएको छैन । पुरानै सरकारको शैलीमा पाएसम्म कालोधनको धन्दा गरिरहेको छ ।

पहिले एमाले र दुई महिनापछि कांग्रेसको समर्थनमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेका माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले त्यही धन्दालाई निरन्तरता दिइरहेको छ । यसअघि नै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारले १६ वटा विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था औँल्याइए पनि नेपाल सरकारले त्यसलाई आलटाल गरेर कालोधनको कारोबार गर्नेहरुलाई सहयोग पुग्ने काम हुँदैआएको छ ।

एफएटीएफको सन् २०११ को अडिटमा नेपाललाई समय तोकेर सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर नेपालले ती कुरामा सुधार गरेको छैन र सुधार गर्न आलटाल गर्दै आएको छ । सरकारले कानुन बनाउन संसदमा प्रस्ताव पेश गरेको छ । त्यही जवाफ दिएर उम्किने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित कानुनमा पनि अकूत सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण ठहर नहुने अवस्थामा अधिकतम राजस्व लिएर त्यस्तो कालोधनलाई वैध बनाउन मिल्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जब कि स्रोत नखुलेको यस्तो कालोधन जफत गरिने विश्वव्यापी मान्यता छ । सरकारले गलत मनसाय राखेर ऐन प्रस्ताव गरेर विश्वव्यापी पहललाई अवज्ञा गर्ने प्रयासका बीच एपीजीले सोधेका ४० प्रश्न सरकारलाई फलामको च्यूरासरह भएको छ ।

एपीजीले सोधेका प्रश्नहरुमा जोखिममा आधारित अनुसन्धान पद्धति अवलम्बन भएन, किन हावाको तालमा गरियो ? भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, लागूऔषधको कारोबार, हुण्डीको कारोबार, राजस्व छली आतंकवादी गतिविधि र हातहतियारको कारोबारलगायतका विषयलाई प्राथमिकतासाथ अनुसन्धान पद्धति अवलम्बन गरेको नपाइएको एपीजीको प्रश्न छ ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरलाई अन्य कसुरजन्य अपराधसँग जोडिएको छैन । कुन–कुन निकायले कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरेको छ भन्ने एकीन विवरण समेत नेपालसँग पाइएको छैन । देखाउनका लागि गृहमन्त्रालय अन्तर्गत कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग गठन गरिए पनि ठोस काम भएको देखिएको छैन । भीआईपी र भीभीआईपीहरुको हकमा नेपालमा अहिलेसम्म एउटा पनि मुद्दा चलेको छैन । भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेका विजय गच्छेदार, राजनारायण पाठक, दीप बस्न्यात, गोपाल खड्काहरुको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलेको छैन । जब कि अख्तियारले उनीहरुले भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा चलाएको छ । एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, ब्यापारीद्वय सुहृद घिमिरे र कैलाशचन्द्र गोयल, श्रवण गोयलगायतका व्यक्तिहरुको संलग्नतामा भएको ललिता निवास जग्गा घोटालामा मुद्दा नै नहालिएको अवस्था छ ।

विद्युतीय ट्रान्सफर अर्थात् भर्चुअल मुद्दाको कारोबारमा अनुसन्धान शून्य अवस्थामा छ । पहुँचदारहरुले एमटी १०३ को नाममा स्वीफ्ट गरेर कालोधन निर्बाध रुपमा भित्र्याइरहेका छन् । मुद्दाको एकीन विवरण नै विभागसँग छैन र विभागले मुद्दा हाल्ने भन्दा पनि कालोधनका कारोबारीहरुसँग लेनदेनमा तामेलीमा हाल्ने गरिएको छ । विभाग नायबसुब्बा प्रकाशचन्द्र सापकोटाको सेटिङमा चल्ने गरेको छ । जुन महानिर्देशक आए पनि सापकोटाले उजुरीमा डिल गर्दै तामेलीमा हालिने गरेको छ । विभाग स्थापनादेखि नासु सापकोटा र उपसचिव विनोद लामिछानेको सेटिङमा चल्दैआएको थियो । लामिछाने ८ बर्ष विभागमा उजुरीमा डिल गरी २ बर्षअघि करदाता कार्यालय न्यूरोडमा सरुवा भएका थिए ।

विवादास्पद व्यापारी अजेयराज सुमार्गी, चोलेन्द्रशमशेर राणा र उनका भाइ प्रभुशमशेर राणा, सुहृद घिमिरे, ३३ किलो सुन तस्करीका नाइके गुप्तलाल भूसाल भन्ने रोशन भूसाल लगायतले दुबईदेखि अमेरिकासम्म लगेर थुपारेको सम्पत्ति सम्बन्धमा डिल गर्दै तामेलीमा हालिएको आरोप छ । लेनदेनबाट सेटल भएपछि विभागबाट फायल नै गायब हुने गरेको छ ।

वित्तीय संस्थाहरुको अनुगमन र नियमन शून्य छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा भारतबाहेक अरु मुलुकसँग सुपुर्दर्गी सन्धि गरिएको छैन । त्यही कारण क्यापिटल फाइनान्स ठगेर अमेरिका पुगेका पवनकुमार कार्कीलाई नेपाल ल्याउन सकिएको छैन । नेपालमा वित्तीय अपराध गरेर विदेशी भूमिमा लुकेर बस्नेहरुको जमात ठूलो छ । नेपालमा अवैध रुपमा जम्मा गरेको सम्पत्ति सन्तानको नाममा विदेश राख्ने व्यक्तिहरु पनि लाखौँ छन्  ।

अनुसन्धानको क्रममा नेपालले वास्तविक अभियुक्तको पहिचान नै गर्नसकेको छैन । टाठाबाठाले निमुखाका नाममा कारोबार गरेर फसाउने गरेको पाइएको छ । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय नै गर्न चाहेको देखिएन र विभागमा जाने नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वलाई कोष संकलन गर्न लगाइने गरेको छ । नेपालले क्रिप्टो करेन्सीका बारेमा अनुसन्धान शून्य छ । नेपालको बजेटभन्दा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारमा भएको लगानी बढी देखिएको छ । तर त्यसमा नेपाल सरकारले अनुसन्धान गर्नै चाहेको देखिएको छैन । त्यस्ता कारोबारीहरुलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएर सत्तासीनहरुले नै अप्रत्यक्ष रुपमा हातेमालो गर्ने गरेको पाइएको छ । अछामका पृथ्वी शाहको कारोबार त्यसको एउटा उदाहरण भएको छ । तर छोटो समयमा रातारात धनी भएका हरेक व्यक्तिहरुका पछाडि अवैध कारोबारको यस्तै किस्सा जोडिएका छन् । त्यसलाई एफएटीएफले सूक्ष्म रुपले नियालिरहेको पछिल्लो गतिविधिले देखाएको छ । तर नेपाल सरकार बहाना बनाएर उम्किने दाउ हेरिरहेको छ ।

एपीजीले सन् २०११ मा अडिट गरेर सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो । सन् २०२० अर्को अडिट हुनुपर्ने थियो तर कोरोना महामारीका कारण त्यतिबेला अडिट हुन सकेन र २०२३ मा सरेको हो । तर अहिले पनि नेपालले सुधार्नुपर्ने बुँदाहरु सुधारेको छैन । सन् २०११ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा जस्तो अवस्था थियो । अहिले पनि त्यस्तै अवस्था छ । कानुन बनाउन लागिएको कुराले मात्रै नेपाल कालोसूचीबाट उम्किन सक्ने अवस्था छैन । कानुनमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीतको प्रावधान राखेर जिस्क्याउने काम भएको छ । अहिलेचाहिँ आगामी १३ देखि हुने ब्रिफिङमा एपीजीका प्रतिनिधिका प्रश्नमा गाँजेमाजे जवाफ दिएर उम्किने खेस्रा बनाउन थालिएको छ ।

 ३ सय उजुरी नै गायब 

कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेझैं विभागको सबैभन्दा संवेदनशील सूचना संकलन तथा विश्लेषण शाखाको प्रमुखमा नायबसुब्बा प्रकाशचन्द्र सापकोटालाई राखिएको छ । राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको (उपसचिव) प्रमुख हुनुपर्ने उक्त शाखामा नासुलाई राखिएको छ । नासु सापकोटा विभाग स्थापना भएदेखि नै त्यहीँ कार्यरत छन् । सापकोटालाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४ पटक सरुवा गरिसकेको छ । तर उनी सरुवा पत्र नै लुकाउनेदेखि शक्तिकेन्द्र प्रयोग गरी सरुवा भएको कार्यालयमा नगई सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमै रजगज गरी बसेका छन् । नासुको सेटिङमा विभाग संचालन हुँदा गर्नुपर्ने केही काम नगरेकोल पनि कालोसूचीमा पर्ने भएको हो ।

नायबसुब्बा प्रकाशचन्द्र सापकोटाको सेटिङमा तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईको टोलीले विभागमा परेका करिब ५ सय वटा उजुरी तामेलीमा राखेको थियो । ती उजुरीमा मोलतोल गरी तामेलीमा राखिएको आरोप भट्टराईमाथि लागेको थियो । सेलिब्रेटीको रुपमा चिनाउन चाहने भट्टराईले आफूले तामेलीमा हाल्न नभ्याएका उजुरी मिलाउन पछि आफ्नै भाइ प्रेम भट्टराईलाई विभागमा महानिर्देशक बनाएर लगेका थिए । घुस असुल्दै तामेलीमा राखिएका ती उजुरीमध्ये ३ सय त गायब नै पारिएको थियो । तत्कालीन उपसचिव विनोद लामिछानेकै मिलेमतोमा ती उजुरी गायब पारिएको थियो । तामेलीमा राखिएका उजुरी फेरि कुनै दिन खोतलिनसक्ने र आफ्नो पोल खुल्ने भएपछि लामिछानेले ती उजुरीका फाइल नै गायब पारेका थिए ।

नासु सापकोटाको उजुरीमा डिल गर्ने एक रैथाने समूह छ । जुन समूहमा १० बर्षदेखि कार्यरत प्रहरी निरीक्षक दीपेन्द्र श्रेष्ठ छन् । उनी असई, सई हुँदै इन्स्पेक्टर हुँदासम्म पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमै कार्यरत छन् । यो टोलीमा १० बर्षदेखि कार्यरत असई मित्रलाल पन्थी र इन्स्पेक्टर रेसम आचार्य पनि छन् । आचार्य त बिभिन्न काण्डमा मुछिंदैआएका छन् । राष्ट्रबैंकको वित्तीय जानकारी इकाईबाट पठाइएका सूचना समेत नासु सापकोटाको यो टोलीले गायब पार्ने गरेको आरोप छ ।

त्यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणका उजुरीमा छानबिनमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । यातायात कार्यालय एकान्तकुनामा बसी भ्रष्टाचारबाट अकूत सम्पत्ति कमाउँदै, अख्तियारमा सरुवा हुने र उजुरी तामेलीमा हाल्ने, फेरि यातायात जाने गरेका मेकानिकल इन्जीनीयर दीपक देवकोटा(उपसचिव हाल अवकाश)का बारेमा परेको उजुरी पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागबाट छानबिन नगरी तामेलीमा हालिएको छ । जीवनप्रकाश सिटौला महानिर्देशक हुँदा देवकोटाले आफ्नाबिरुद्ध परेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको उजुरी तामेलीमा हल्न लगाएका थिए । देवकोटा उपसचिवबाट अवकाशपछि पनि अख्तियारमा विज्ञका रुपमा कार्यरत छन् ।  यसअघि अख्तियारको स्टीङ अप्रेसनमा कार्यरत सई रमेश सापकोटाले आफ्ना मामाका बिरुद्ध परेको उजुरी पनि घुस बुझाएर तामेलीमा राखेका थिए ।