मन्त्रीज्यू राजस्व र सम्पत्ति विभागका रैथाने कर्मचारीको किन हुँदैन सरुवा ?

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारी सरुवामा पारदर्शीता कायम गरेको चर्का भाषण गरिरहेका छन् । तर उनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १३ बर्षदेखि कार्यरत उपसचिवहरुको सरुवा गर्न नसकेको बिषयमा भने बोल्न सकेका छैनन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २ बर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत २३ जना उपसचिव छन् ।

निजामती सेवा नियमावलीमा २ बर्षमा सरुवा हुने ब्यवस्था छ । सामान्यका २ बर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत शाखा अधिकृत र उपसचिवहरुलाई चलाउन नसकेका मन्त्री मोदीले सरुवामा पारदर्शीताको कुरा गर्नुलाई आफ्नो आङको …नदेख्ने अरुको… भन्ने उखान चरितार्थ गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मात्र होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतका राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका कर्मचारीसमेत मन्त्री मोदीले एकजना पनि सरुवा गरेका छैनन् । मन्त्री मोदीले २ बर्षभन्दा बढी अवधि काम गरेका राजस्व र सम्पत्ति शुद्धिकरणका कर्मचारी सरुवा गर्छु भने पनि ब्यवहारमा २ बर्ष अवधि पुगेका एक जना पनि चलाउन सकेका छैनन् । राजस्व र सम्पत्तिमा दसौं बर्षदेखि कार्यरत कर्मचारी छन् ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएदेखिका नायब सुब्बा प्रकाशचन्द्र सापकोटा त्यहीँबाट अवकाश भएका छन् । उनको ४ पटक सामान्यबाट सरुवा भए पनि मन्त्रीदेखि सचिवलाई नजराना बुझाएर बदर गराउँदै अवकाश हुन्जेलसम्म ढलीमली गरिरहे । उनले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका हरेक महानिर्देशकलाई फनफनी घुमाउँदै जे चााह्यो त्यही गराउँदै उजुरीमा मोलमोलाई गरी कमाए । सम्पत्तिका करोडौंपति सुब्बाको रुपमा उनलाई चिन्ने गरिएको छ ।

सम्पत्तिमा पनि सापकोटा जस्ता कर्मचारी छन्, राजस्वमा पनि छन् । राजस्वमा केही उपसचिव बर्षौदेखि कार्र्यरत छन् । उनीहरुलाई निजामती सेवा ऐन नियम लाग्दैन । यस्तो बेथितिपूर्ण अवस्था हुँदा पनि मन्त्री मोदी भने मिडियामा कर्मचारी सरुवामा पारदर्शीताको भ्रम छर्न गर्न तल्लीन छन् ।

मन्त्री मोदीले सम्पत्ति र राजस्वका रैथाने कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने होइन, दररेट बुझेर थमौती गर्ने विगतकै परम्परालाई निरन्तरता दिएका छन् । राजस्व र सम्पत्तिका कर्मचारीहरुको सरुवा नगर्ने गरी विगतकै जस्तो ठेक्का यो पटक मोदीले पनि लिएको आरोप छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत निकायगत ठेक्काका आधारमा कर्मचारी सरुवा नगरेको सामान्य प्रशासनले यो पटक पनि एकजना पनि चलाएन । दुवै विभागमा यो पटक पनि मन्त्री मोदीले सरुवा नगरेकाले निकायगत ठेक्का यो पटक पनि लागू भएको चर्चा ब्यापक छ ।