शक्तिबहादुर बस्नेत र डा. विश्वनाथ ओली
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका कोष र निगममा पदरिक्त भएको ३ बर्ष पुग्न लाग्दा पनि नियुक्ति गरिएको छैन । वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पद सम्हालेयता कुनै पनि नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् । बस्नेत मन्त्री भएको २०७७ भदौ १४ मा ३१ महिना पूरा भएको छ । बस्नेत केपी ओली सरकारमा २०७४ फागुन १४ मा वनमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । तर यो ३१ महिनामा उनले वन मन्त्रालयका कुनै पनि नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् । उनी आउनुअघि रिक्त भएका निकायमा पनि उनले नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् । वन निगम, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति जस्ता निकायमा उनले नियुक्ति गर्न पहलसमेत गर्नसकेका छैनन् । पहल नै नगरी उनको अढाई बर्षे कार्यकाल ब्यतित भएको छ ।
राजनीतिक नियुक्ति हुने निकायमा प्रधानमन्त्रीसँगै छलफल गर्नुपर्ने, सचिवले सहयोग नगरेको बहाना बनाए पनि मन्त्रालयकै सहसचिवस्तरको कर्मचारी खटाउने राष्टिय निकुन्ज विभागको महानिर्देशकसम्म उनले पठाउन सकेका छैनन् । निकुन्ज विभाग पनि निमित्त महानिर्देशकले चलाएका छन् । राजनीतिक नियुक्ति गर्नुपर्ने वन निगम र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष निमित्तका भरमा चलेका छन् । राष्ट्रपति चुरे समितिमा एक सदस्य रिक्त छ । जसका कारण ती संस्थाले कुनै पनि काम गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालयबाट खटाइएका सहसचिवले दैनिक प्रशासनिक काम बाहेक केही पनि नगर्ने भएकाले वन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरु गतिहीन जस्तै छन् ।
२०७६ मा टिम्बर कर्पोरेसन र वन पैदावर विकास समिति गाभेर बनाइएको वन निगममा अहिलेसम्म कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति नै भएको छैन । निगम बनेपछि नै नियुक्ति हुनसकेको छैन । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा सदस्य सचिव गोविन्द गजुरेलको कार्यकाल करिब २ बर्षअघि सकिएको हो । तर नियुक्ति हुनसकेको छैन । केही महिनादेखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिको सदस्य पद पनि रिक्त छ ।
वन अन्तर्गतका प्रकृति संरक्षण कोष, वन निगम र राष्ट्रपति चुरे सबैतिरको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मा मन्त्रालयका सहसचिवहरुलाई दिइएको छ । ती निकायमा उपयुक्त कार्ययोजनासहितको सक्षम ब्यक्ति नियुक्त गर्नसकेमात्र ती संस्थाले उद्देश्यअनुसार काम गर्नसक्छन् । कर्मचारीलाई कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिदा ती संस्था दिनानुदिन अधोगतितिर उन्मुख हुँदैछन् । मन्त्रालय र संस्थाको दोहोरो जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीको काम सुविधा दोहन गर्नेमात्र हुँदैआएको छ । त्यो संस्थाको उन्नति प्रगतिमा फिटिक्कै छैन । तर ती संस्थामा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्नका लागि मन्त्री बस्नेत र सचिव ओली दुवैले चासो नै देखाएका छैनन् । निगम, कोष र समितिमा सहसचिवहरुलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ ।
अढाई बर्षसम्म मन्त्रालयका एउटा पनि नियुक्ति गर्न नसकेका मन्त्री बस्नेतले सचिव डा. विश्वनाथ ओलीतिर दोष पन्छाउने गर्दछन् । मन्त्री र सचिवको सम्बन्ध सुरुदेखि भैंसीदेखि जोगी डराउने जस्तै छ । मन्त्री बस्नेत बिहानै मन्त्रालय आउने र प्रायः साँझ ७ बजेसम्म बस्ने गर्दछन् । यसरी बिहानै आएर रातिसम्म बस्दा पनि उनले एउटा पनि नियुक्ति गर्न नसक्नुलाई कर्मचारीले उनको अक्षमताकै रुपमा बुझ्ने गरेका छन् । श्रीमती सत्या पहाडीको कचकचका कारण उनी बिहानै आएर बेलुकासम्म बस्ने गरेको स्रोत बताउँछ । पूर्वमाओवादी बृत्तमा ऊर्जामन्त्री बर्षमान पुनले अथाह सम्पत्ति कमाउन सफल भएको तर उनले कमाउन नसकेको भन्ने पटक पटकको गुनासो सुन्नुपर्छ भनेर पनि उनी रातिसम्म मन्त्रालयमै बस्ने गरेको अनुमान गरिएको छ ।
डीएफओ सरुवा, लोठसल्ला र झ्याउ खोल्ने डिजाइन असफल
विगतमा वनमन्त्रीको मुख्य आम्दानीको स्रोत जिल्ला वन अधिकृत(डीएफओ) सरुवा हुने गरेको थियो । घना जंगल भएका भित्री मधेश, तराई र कतिपय पहाडी जिल्लामा डीएफओ सरुवाका लागि ठूलो रकमको मोलमोलाई हुने गथ्र्यो । तर डीएफओ सरुवाको अधिकार प्रदेशमा गएपछि त्यो सुक्न पुगेको छ । लोठसल्ला र झ्याउ कारोबारलाई अनुमति दिएर कुस्त कमाउने मन्त्री बस्नेतको अर्को योजना पनि तुहिन पुग्यो । जसले गर्दा उनी झन् तनावमा परेका छन् । मन्त्रीमण्डल पुनगर्ठनको चर्चा भइरहेको बेला मन्त्री बस्नेतको पनि अढाइ बर्ष पूरा भएकाले उनी पनि फेरिने सूचीमै परेका छन् । पुनर्गठनमा उनी परे भने वन मन्त्रालयको इतिहासमा उनी एउटा पनि नियुक्ति गर्न नसकी बिदा हुने सूचीमा पर्ने भएका छन् ।
चेपाङका घर भत्काएपछि विवादमा
चितवनको माडी नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ मा रहेको कुसुम खोलामा रहेको चेपाङ बस्तीमा गएको साउन ३ गते निकुञ्जको टोली ७ हात्तीसहित पुगेर त्यहाँका खेत र पाखामा लगाइएको बाली नष्ट गर्नुका साथै त्यहाँ रहेका घर, गोठ तथा बाली हेर्न बनाइएका मचानहरू भत्काउने र आगो लगाउने गरेको घटनापछि त मन्त्री बस्नेत थप विवादमा परेका छन् ।
