काठमाडौं । कोरोना संक्रमितलाई अस्पताल भर्ना गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस चाहिने व्यवस्था खारेजीको माग गरिएको छ।
अस्पतालको आइसोलेशन बेड, आईसीयू तथा भेन्टिलेटरको सुविधा प्रयोगका लागि मन्त्रालयको सिफारिस चाहिने व्यवस्था खारेज गर्न ३७ वटा संस्थाहरुले माग गरेका हुन् । नेपालको संविधान र संघीय कानुनले समेत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँदै लगेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस खोज्नु नाजायज रहेको उनीहरुको भनाई छ।
सरकारको निर्णय केन्द्रिकृत शासनको मानसिकता रहेको भन्दै उनीहरुले संघीय कानुनलाई नै चुनौती दिने काम बन्द गर्न माग गरेका छन्। नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण, सरकारी निकायसम्मको नागरिकको पहुँच नहुने भएकाले त्यस व्यवस्था तत्काल खारेज गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको पछिल्लो सूचना अनुसार कोरोना संक्रमित भएको १० दिनपछि मात्रै आवश्यकता भएमा अस्पताल भर्ना गरिने उल्लेख छ। देशभरका कोभिड अस्पताल भरिएपछि सरकारले यस्तो सूचना जारी गरेको हो। ३७ संस्थाले कोभिडको उपचारका लागि निजी अस्पताललाई समेत प्रयोगमा ल्याउन माग गरेका छन्।
यस्तै निकट भविष्यको अवस्थाको आंकलन गर्दै कोरोना विशेष अस्पतालको संख्यासहित, पीसीआर, आईसीयू, भेन्टिलेटर तथा आइसोलेशन र क्वारेन्टिनको संख्या वृद्धि गर्न र त्यस्ता सेवाहरु उपलब्ध गराउँदा महिला, अशक्तता भएका व्यक्ति र अपांगताको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी संरचना र सेवाहरु उपलब्ध गराउन उनीहरुले माग गरेका छन्।
