ब्यापारीहरुमा राजस्व अनुसन्धानको आतंक, महानिर्देशक सापकोटाको कार्यशैलीले विभागका कर्मचारी वाक्क

काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नारायण सापकोटाले कोरोनाले थिलथिलो बनेको ब्यापारिक क्षेत्रलाई थप आतंकित पार्ने काम गरेका छन् । भारत लगायतका मुलुकबाट अति न्यून बिजकीकरण गरी सामान आयात गर्ने, एउटा सामान भनेर अर्कै सामान ल्याउने ब्यापारीमाथि कारबाही हुनु्पर्छ । तर सही मूल्यांकन गरी आयात गरिएका सामान बोकेका ट्रकसमेत नियन्त्रणमा लिएर महानिर्देशक सापकोटा नेतृत्वको राजस्व अनुसन्धान विभागले अनावश्यक दुःख दिने काम गरिरहेको छ ।

केही दिनअघि राजेश ट्रेडर्सले बीरगंज भन्सारबाट आयात गरेको १ ट्रक काजु राजस्व अनुसन्धान बिभागले न्यून मूल्यांकन गरेको आशंकामा बरामद गरेको थियो । बजारमा १ हजार ६ सय रुपैयाँमा काजु खुद्रा मूल्य खरिद गर्न सकिन्छ । राजेश ट्रेडर्सले भारतबाट १ हजार ३ सय रुपैयाँ प्रतिकेजीमा काजु आयात गरेको थियो । आयात गर्ने ब्यापारीले थोक ब्यापारीलाई १० प्रतिशत मुनाफा राखेर दिने र खुद्रा ब्यापारीले उपभोक्तासँग बढीमा २० प्रतिशत नाफा नियम अनुसार नै राख्न पाउँछन् । आयात गर्ने ब्यापारीले १० प्रतिशत मुनाफा राख्दा १ हजार ३ सय मूल्यमा भित्र्याएको काजुको १ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ पर्छ ।

थोक ब्यापारीले १ हजार ४३० प्रतिकिलोमा खरिद गरेको काजु खुद्रा ब्यापारीलाई दिंदा २० प्रतिशत मुनाफा राख्दा १ हजार ७१६ रुपैयाँ पर्न जान्छ । तर बजारमा उच्च गुणस्तरको काजु नै प्रतिकिलो १ हजार ६ सय रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिन्छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रतिकिलो १ हजार ३ सय रुपैयाँमा आयात गरेको काजुमा प्रतिकिलो ३ सय रुपैयाँ न्यून बिजकीकरण गरेको भन्दै ३० लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । बजारमा १ हजार ६ सय रुपैयाँमा पाइन्छ । त्यति नै मूल्यांकन कायम गरिसकेपछि प्रतिकिलो ३ सय रुपैयाँ घाटा हुने भएपछि ब्यापारी ठूलो मारमा परेका छन् । र, ३० लाख तिर्नुभन्दा काजु नै छाड्ने निष्कर्षमा पुगेको विभाग स्रोतले बताएको छ । विभागका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायसँग सम्पर्क हुन सकेन ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी सुदर्शन श्रेष्ठले काजु बरामद गरेको स्वीकार गरे । तर कति जरिवाना लगाएको हो, सूचना अधिकारीलाई थाहा नहुने प्रतिक्रिया दिए । सूचनाको हकको निवेदन दिएमा सम्बन्धित शाखाबाट विवरण मागेर दिन मिल्ने सूचना रहेछ भने दिन सकिने उनले बताए ।

राजेश ट्रेडर्स एक प्रतिनिधि घटना हो, राजस्व अनुसन्धान विभागका कारण मार्वल, टायल समेत आयात ठप्प भएको छ । विभागले ब्यापारीलाई अनेक झन्झट दिएपछि ब्यापारीहरुले टायल आयात गर्न छाडेका छन् । जसले गर्दा घर निर्माण गर्नेहरुलाई महंगो दरमा टायल खरिद गर्नुपरिरहेको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नारायण सापकोटा लाई राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने निकायको सर्वोच्च पदको जिम्मेवारी दिएको हो । सापकोटाले पछिल्लो समयमा विभागको नेतृत्व लिएपछि ट्रक बरामद गर्ने र तथ्य नै नबुझी हचुवाका भरमा जरिवाना तोक्ने गरेपछि ब्यापारी आतंकित भएका छन् । बिगतमा विभागमा कर्मचारी जान तँछाड र मछाड हुने गथ्र्यो । तर सापकोटाले विभागका कसैलाई पनि विश्वास नगरी एक्लो बृहस्पतिका रुपमा काम गरेपछि उनको कार्यशैली देखेर विभागका कर्मचारीहरु सरुवा हुन पाए हुन्थ्यो भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयतिर धाउने गरेका छन् । सापकोटालाई माओवादी सरकारमा रहँदा सधैंजसो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिंदैआएको छ ।

भन्सार विभागको महानिर्देशक बनाउने कार्यमा होस् वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाउने मामिलामा होस् सापकोटालाई नसम्झिएको होइन । अहिले राजस्व जस्तो महत्वपूर्ण विभागमा रहनका लागि निवर्तमान महानिर्देशक मदन दाहालले चर्को लबिङ नगरेका होइनन्, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी खनालले राजस्व समूहका कर्मचारीलाई नै डीजी बनाउनुपर्छ भनेर उनलाई देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा लगिएको थियो । ३ महिना पनि नबित्दै दाहाललाई हटाएर सबैतिर अक्षम साबित भएका सापकोटाजस्ता पात्रलाई बिभागमा पु¥याइएपछि राजस्व चुहावट नियन्त्रण कसरी होेला ? विभागकै कर्मचारीले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

बिभागमा जान यसअघिकैमहानिर्देशक झलकराम अधिकारी, प्रेम भट्टराईलगायत आधा दर्जन सहसचिवहरुले आकांक्षा राखेका थिए । तर सापकोटाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुशासनका भाषण सुनाएर प्रभावमा पारी विभाग जान सफल भएका थिए ।