काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयसँग असमानरूपमा बढाएको तलबमान लागू नहुने सहमतिपछि पनि नायबसुब्बाहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सोमबार असमान तलव लागू नहुने सहमति अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भइसकेपछि मंगलबार पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअगाडि कर्मचारीहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । देशको मुख्य प्रशासनिक अड्डा र प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयकै अगाडि यसरी प्रदर्शन र नाराबाजी हुनुलाई बिडम्बनापूर्ण मानिएको छ ।
बजेटमा घोषणा गरेभन्दा बढी तलबमानको प्रस्ताव गरेपछि आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले यसको कार्यान्वयन नगरिने बताएका हुन् ।
मर्यादाक्रम मिलाउने नाममा सरकारले बजेटमा घोषणा गरेभन्दा तलब ९ प्रतिशतसम्म बढी बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । चालु वर्षको बजेटबाट सरकारले कर्मचारीको तलव १५ प्रतिशतले बढाएको थियो तर अर्थ मन्त्रालयले शाखा अधिकृतभन्दा माथिको तलव भने २४ प्रतिशतसम्म बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । बढाइएको तलबमापनअनुसार शाखा अधिकृतहरुले अब साउनबाट २४ प्रतिशत, उपसचिवहरूले २३.३ प्रतिशत, सहसचिवहरूले २३.३ प्रतिशत र सचिवहरूले १८.४ प्रतिशत बढी तलब पाउनेछन् । तर सरकारबाटै यसरी कर्मचारीभित्रै विभेदपूर्ण तरिकाले तलब मापन गरिएपनि असन्तुष्टि सुरु भएको छ ।
मन्त्रालयका असन्तुष्ट सहसचिवले १५ साउनमा संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मर्यादाक्रमअनुसार तलब निर्धारण गर्न निर्देशन दिएपछि विभेदपूर्ण तरिकाले नयाँ तलबमान प्रस्ताव गरेको भन्दै तल्लो कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमामाथि राजपत्र अनंकित नासु र खरिदारस्तरका कर्मचारीले विरोध गर्दै सबैको समान ढंगले तलब बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
