स्थानीय तहको निर्णायक पदमा महिला जनप्रतिनिधिको दाबी

खोटाङ । स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका महिला जनप्रतिनिधिले निर्णायक पदमा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको माग गरेका छन् । गाउँपालिकास्थित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका पालिका कमिटीका नेतृत्वलाई मंगलबार ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै महिला जनप्रतिनिधिले आसन्न ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्णायक पदमा महिला र दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको माग राखेका हुन् । 

अधिकांश निर्वाचनमा निर्णायक पदमा पुरुषलाई मात्र अघि सार्ने गरिएको भन्दै महिला जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा गाउँपालिका, नगरपालिका प्रमुख र वडाध्यक्षमा महिला तथा दलित महिलाले स्थान पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । स्थानीय तहको प्रमुख पदमा पुरुषलाई मात्र अवसर दिने र महिलालाई उपप्रमुख वा सदस्यमा मात्र उठाउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने महिला जनप्रतिनिधिको ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख छ । 

शी–लीड्स–मध्यवर्ती प्रशिक्षण समापन कार्यक्रमको अवसरमा जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका सदस्य भगवती प्रधान, दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य सिता राई लगायतले कांग्रेसका पालिका सभापति अमृत गिरी, एमालेका पालिका कमिटी इन्चार्ज लोकेन्द्र राई र नेकपा माओवादी केन्द्रका पालिका कमिटी उपाध्यक्ष किसन राईलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै प्रतिनिधित्वमा दाबी गरेका हुन् । 

वडा सदस्यमा निर्वाचित दलित र खुला महिला सदस्यलाई पाँच वर्षे अनुभवबाट प्राप्त सिकाई कार्यान्वयनका लागि वडाध्यक्ष, पालिका प्रमुख तथा उप–प्रमुखमा उम्मेदवारी वा सोही पदमा पुनः उम्मेदवार बन्ने वातावरण मिलाउन माग गरिएको छ । महिला तथा दलित महिला जनप्रतिधरिले महिलाको राजनैतिक सहभागिता बढाउन तथा नेतृत्व तहमा स्थापित गर्नका लागि दलकातर्फबाट पहल गर्न, निर्वाचित भएका महिलाको राजनैतिक क्षमता विकासका लागि सम्बन्धित पार्टीबाट क्षमता विकास र मूलप्रवाहीकरणका कार्यक्रम ल्याउन, लैंगिक आधारमा जनप्रतिनिधिमाथि हुने हिंसा/विभेद रोक्नका लागि नीतिगत पहल तथा अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, निर्वाचनमा सहभागी हुँदा महिला उम्मेदवारमाथि कुनै पनि किसिमको जातीय विभेद नहुने सुनिश्चितता गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

यस्तै, निर्वाचित महिलाको आर्थिक विकासका लागि स्थानीय तहबाट विशेष कार्यक्रम ल्याउन, निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका लागि राज्यका तीनवटै तहको समन्वय र सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न, महिलामैत्री नीति नियमको निर्माण तथा परिमार्जन गरी अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न, स्थानीय सरकारबाट पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरी महिला लक्षित कार्यक्रम लागू गर्न, संविधानले सुनिश्चित गरेका महिलाको हक अधिकार अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । 

यसअघि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका महिला जनप्रतिधरिले ८ चैत र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका महिला जनप्रतिनिधिले ५ चैतमा दलका नगर समितिलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै निर्णायक पदमा महिलालाई अघि सार्न माग गरेको थियो ।