सांसदहरु भन्छन्ः प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगाएर पदच्यूत गर्नुपर्छ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको इतिहासमै सबैभन्दा भ्रष्ट र विवादित प्रधानन्यायाधीशका रुपमा अंकित भएका चोलेन्द्रशमशेर राणाका बिरुद्ध महाभियोग लगाउने तयारी भइरहेको खुलासा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले गरेका छन् ।

सरकारको मुख्य घटक नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रामनारायण बिडारीले प्रधानन्यायाधीश राणाबिरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । सांसद अधिकारीले महाअभियोग लगाएर पदच्यूत गर्नु संविधानसम्मत हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश राणाबिरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउन उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना भएको एक कार्यक्रममा सांसदहरुले राणाबिरुद्ध महाभियोग लगाउने तयारी भएको खुलासा गरेका हुन् । अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने सन्देश दिन पनि महाभियोग लगाउनुपर्ने पक्षमा सरकारमा सम्मिलित राजनीतिक दलहरु पुगेको उनीहरुको तर्क छ ।  प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउन बिलम्ब गर्नु नहुने धारणा राख्दैआएको अधिकारीले बताए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद बिडारीले भने– मंसिर २८ गतेको संसद अधिवेशन नै प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगाउनका आह्वान गरिएको बताएका छन्  । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भ्रष्टको संज्ञा दिँदै बिडारीले भने–छानविनका लागि ११ सदस्यीय संसदीय छानविन समिति गठन हुन्छ । राजनीतिक दलहरुबीच प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदबाट हटाउन छलफल भइरहेको पनि उनले बताएका छन् ।

 प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भविष्यमा राज्यबाट कुनै पनि सेवा, सुविधा लिन नपाउने गरी संसदीय समितिले छानविन गर्ने प्रतिबद्धता समेत सांसद बिडारीले जनाएका छन् । 

भाइ प्रभुशमशेर राणालाई बिचौलिया राखी मुद्दामा सेटिङ गरी अरबौंका ठेक्कादेखि सार्वजनिक जग्गा समेत ब्यक्तिको नाममा गर्ने आदेश दिएका प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको इतिहासमै विवादित फैसला गरेकाले उनका फैसला समेत अध्ययन गरी राष्ट्रिय सम्पत्तिको जगेर्ना गर्नुपर्ने आवाज उठ्दैआएको छ । ओरेन्टलसहित ८ वटा सहकारीबाट ७ हजार बचतकर्ताको १६ अर्ब ठगी गर्ने सुधीर बस्नेतलाई पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले नै संरक्षण गर्दा पीडितले पैसा पाउन सकेका छैनन् ।