काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले एक डीआइजीलाई दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा सरुवा गरेको छ । नेपाल प्रहरीले डीआइजी मुकुन्दराज आचार्यलाई लुम्बिनी प्रदेशको प्रहरी प्रमुखबाट २०७८ मंसिर ४ गते लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोमा सरुवा गरेको छ । लागूऔषध ब्यूरोको प्रमुखमा एसएसपीको दरबन्दी छ । एसएसपीको दरबन्दी भएको ठाउँमा डीआइजीलाई सरुवा गर्न प्रहरी ऐन नियम अनुसार मिल्दैन । तर नेपाल प्रहरीले आचार्यलाई ब्यूरोमा सरुवा गरेको छ । दरबन्दी नै नभएकाले उनी ब्यूरोमा हाजिर पनि भएका छैनन् । ब्यूरोमा अहिले पनि एसएसपी हृदय थापा नै प्रमुखका रुपमा रहेका छन् ।
आचार्यलाई २०७८ असार ७ मा लुम्बिनी प्रदेशमा सरुवा गरिएको थियो । धेरै गुनासा आएपछि उनी ४ महिनामै तानिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख आचार्यमाथि इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दघाटका इन्स्पेक्टर कपिल वाग्लेको मृत्यु प्रकरण, आर्थिक लेनदेन, तस्करीलगायतका आरोपको छानबिन गर्न गृहमन्त्रालयले तत्कालीन सहसचिव सुनिल खनालको संयोजकत्वमा समिति नै बनाएको थियो ।
कोरोना महामारीको बेला राजधानी काठमाडौंका ठूला क्यासिनोहरु बन्द गरिरहेको अवस्थामा नेपालगञ्जमा भने डीआइजी आचार्य र बाँकेका एसपी श्यामकृष्ण अधिकरीको सेटिङमा अवैध रुपमा क्यासिनोहरु सञ्चालन गरिएको प्रमाणसहितका समाचार आए । नेपालीलाई समेत क्यासिनोमा निर्वाध जुवा खेलाउन छुट दिएपछि काठमाडौंबाट क्यासिनोमा जाने क्रम बढेको थियो । प्रहरी संरक्षणमा क्यासिनोमा निर्वाध नेपाली प्रवेश गराउने गरेको बिषयले पनि आचार्य विवादमा परेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईका आफन्त भएका कारण उनका बारेमा धेरै गुनासा आए पनि गृहले तानेको थिएन । तर थेग्नै नसक्ने भएपछि उनलाई तानिएको गृहमन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
आचार्यलाई सचिवालयमा राख्न आइजीपी शैलेश थापा क्षेत्री नै तयार नभएपछि दरबन्दी कहीँ नभएकाले लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोमा पठाइएको स्रोतले बताएको छ ।
डिआइजी आचार्यको दरबन्दी लुम्बिनी प्रदेशमै भएकाले तलव उहीँबाट भुक्तानी हुन्छ । लुम्बिनीमा काजसरुवा भएका डीआइजी प्रकाश अधिकारीको पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध निर्देशनालयबाटै तलव भुक्तानी हुन्छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता बसन्त कुँवरले भने–‘डीआइजी आचार्यलाई लुम्बिनी प्रदेशबाट लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोमा काज सरुवा गरिएको हो । दरबन्दी नभएको ठाउँमा काजमा खटाउन सक्छ । त्यसलाई ऐन नियमले रोक्दैन ।’
