काठमाडौँ । मुलुक कृषि प्रधान देश भए पनि बर्सेनि खाद्यान्नको आयात बढिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मात्र करिब पौने १८ अर्ब रूपैयाँको चामलसहित खाद्यान्न आयात भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा धान भित्र्याउने बेलामा भएको वर्षा र बाढीले करिब ११ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँको धान नष्ट गरेकाले यो वर्ष चामल आयात अझै बढ्ने देखिएको छ।
धान नष्ट भएपछि स्वाभाविक रूपमा आयात बढ्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव योगेन्द्र कार्कीले बताए।
‘विगतमा पनि मिठोमसिनो चामल आयात हुन्थ्यो,’कार्कीले भने, ‘यो वर्ष बाढीले धेरै क्षति भएकाले स्वाभाविक रूपमा चामल आयात बढ्छ।’ गत आर्थिक वर्षमा ७९ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको थियो।
मुलुकमा सरदर मासिक ६ अर्ब रूपैयाँको खाद्यान्न आयात हुँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १७ अर्ब ७० करोड ८४ लाखको चामलसहित खाद्यान्न आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ।
धान खेती हुने १३ लाख ७१ हजार हेक्टरमध्ये यस वर्ष १३ लाख ४२ हजार हेक्टरमा रोपाइँ भएको थियो। समयमा वर्षा भएकाले उत्पादन बढ्ने अपेक्षा थियो। बेमौसमी वर्षाले धानमा क्षति हुँदा करिब १० प्रतिशत उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ।
गत वर्ष कुल ५६ लाख २१ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। यस वर्ष सुधार हुनुको सट्टा घटेर करिब५०लाख मेट्रिक टन हुने देखिएको छ। धान कम उत्पादन भएपछि चामल आयात स्वतः बढ्छ।
धानमा क्षति बेहोरेका किसानलाई भने केही राहत दिने तयारी भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।किसानलाई सरकारले करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ राहत दिने तयारी गरेको छ।
क्षतिका आधारमा किसानलाई राहत दिने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिए।‘क्षतिको आधारमा केही राहत दिने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने।
प्राकृतिक प्रकोपले असर गर्दाबाहेक पनि धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकेको छैन। सिँचाइ,मल र बिउ अभाव,गुणस्तरीय बिउ प्रतिस्थापन दर न्यून, माटोमा प्रांगारिक पदार्थ न्यून भई उर्वराशक्ति कमजोर हुनु र सन्तुलित मलखादको अभावले उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्।
नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि यहाँका उपभोक्ताले भारत, चीन, अमेरिका,थाइल्यान्ड,इटाली, जापान,कोरिया, बंगलादेशलगायत देशबाट आयातित चामल प्रयोग गरिरहेका छन्। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न बर्सेनि अर्बौं रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि परिणाम देखिएको छैन। अहिले पनि किसानले ४७ वर्ष पुरानो धानको बिउ प्रयोग गर्छन्।
करिब ८५ प्रतिशत किसानले पुरानो धानको बिउ प्रयोग गरिरहेका छन्। उन्नत जातको धानको बिउ प्रयोगमा ल्याए उत्पादन १५/२० प्रतिशतले बढ्ने भए पनि किसानले त्यस्तो बिउ पाउन सकेका छैनन्।
धान लगाउने बेला रासायनिक मल नपाएर किसान भौंतारिन्छन्। सरकारी निकायको व्यवस्थापन नै फितलो भएको किसान अगुवा बताउँछन्। सरकारले बिउ, मल, सिँचाइको व्यवस्था गर्न नसकेको नेपाल कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारी बताउँछन्।
कुनै बेला चामल निर्यात गर्ने नेपालमा धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसक्दा बर्सेनि यसको आयात बढिरहेको छ। उपभोक्ताले अन्य खाद्यान्न प्रयोग नगरी मसिनो चामल प्रयोग गर्ने प्रचलन बढेकाले चामल आयात बढेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
सरकारले उत्पादन वृद्धि गर्न आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण,व्यावसायीकरण गर्ने बताउँदै आए पनि २० प्रतिशत किसानले मात्र यन्त्र प्रयोग गरेका छन्।
सरकारले धान उत्पादन बढाउन केही वर्षदेखि मसिना तथा बासनादार धान उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत विभिन्न जिल्लामा धानका पकेट, जोन, सुपरजोन बनाइएको छ। कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले उन्नत जातका हर्दिनाथ–१,हर्दिनाथ–३ लगायतका धान सिफारिस गरेको छ।
छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालमा धानको उत्पादकत्व कम छ। नेपालमा गत वर्ष धान प्रतिहेक्टर ३.८टन उत्पादन भएको थियो। भारतमा धानको उत्पादन प्रतिहेक्टर साढे चार टन र चीनमा प्रतिहेक्टर सात टन छ। भारत र चीनमा हाइब्रिड बीउ, मल,सिँचाइ,यान्त्रिकीकरण भएकाले उत्पादन धेरै भएको हो।
पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा अकाशे पानीका भरमा धान रोप्नुपर्ने बाध्यता छ। मुलुकभर १४ लाख ९१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ। करिब ३२ प्रतिशत जमिनमा मात्र बाह्रै महिना सिँचाइ हुने गरेको छ। खेतीयोग्य करिब २५ प्रतिशत जमिन बाँझो छ। नागरिक दैनिकबाट
