काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुलाई अप्ठेरो पार्न अरु मुद्दाहरुकाे पेशी पहिले राखेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनलाई त्यसपछि पेशी तोकेका छन् ।
सिद्धान्ततः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन उच्च प्राथमिकतामा पर्छ । तर असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मात्र मुद्दा र्हेने भनेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले अप्ठेरो पार्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन अरू मुद्दाहरुकाे पेशी भन्दा पछाडी राखेका हुन् ।
न्यायाधीशहरु प्रकाशकुमार ढुंगाना र डा. कुमार चुडालको इजलासमा सवारी ज्यानको मुद्दापछि मात्रै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको पेशी तोकिएको छ ।
‘बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाइ गर्न तयार भएका न्यायाधीशले पछि अरु मुद्दाहरु हेर्न नभ्याइने भनेर निस्कने गर्थे’ सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले अरु मुद्दा अगाडि राखेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन विचमा तोक्नुभएको छ । न्यायाधीशहरु इजलासमा बसेपछि क्रमैसँग मुद्दा हेर्दै जानुपर्छ । बिचको छानेर हेर्न मिल्दैन । यही अप्ठेरो पार्न अदालतमा चलिआएको परम्परा मिचिएको देखिन्छ ।’
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश जबराले ९ वटा इजलास तोकेकोमा आफू र न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी र विश्वम्भर श्रेष्ठलाई छुट्टाछुट्टै एकल इजलास तोकेका छन् ।
एउटा तीन सदस्यीय पूर्ण इजलास र पाँचवटा संयुक्त इजलास तोकेका छन् । १७७ वटा मुद्दामा ६ वटा मात्रै बन्दी प्रत्यक्षीकरणका छन् ।
