काठमाडौं । ताप्लेजुङको फक्तालुङ गाउँपालिका–०६, खम्बाचेन भन्ने ठाउँको १ हजार ५ सय रोपनी सरकारी जग्गा दर्ता गर्ने ओली सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको निर्णय वन मन्त्रालयले रोकेको छ ।
नापीको समयमा कसैको पनि बसोबास, खेतीपाती नरहेको र हकभोगसमेत कसैको नरहेको उक्त सरकारी जग्गा कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेको छ । कञ्चनजंघा रुटमा पर्ने उक्त महंगो र महत्वपूर्ण जग्गामा पासाङ शेर्पा र याङ्जुम शेर्पाले केही व्यक्तिलाई टहरा बनाउन लगाई साविकमा नापी छुटेको बहानामा दर्ता गर्न खोजेका छन् । केपी ओलीकै सरकारका पालामा उक्त जग्गा दर्ता गर्न खोजिएको थियो । जसलाई भूमि व्यवस्थाका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे (हाल गृहसचिव) ले साथ दिएका थिए ।
गृहसचिव पाण्डेलाई पासाङ शेर्पाले दुईपटक सपरिवार पाथिभरा र कञ्चनजंघा क्षेत्रमा हेलिकप्टर चार्टर गरी घुमाएर ल्याएका थिए । साविकमा माटो मुरीमा जग्गाको लगत कायम हुने गरेको थियो, तर पासाङ शेर्पाले उक्त जग्गा कब्जा गर्न रोपनीमा लगत कायम गराएका छन् । साविकमा रोपनीमा लगत कायम गरिदैंनथ्यो भन्ने कुराको सामान्य ज्ञान समेत नभएका पासाङ शेर्पाले उक्त जग्गा दर्ताका लागि वन मन्त्रालयमा धर्ना दिँदै आएका छन् । केपी शर्मा ओली सरकारमा हुँदा नै यो जग्गा दर्ता गरिसक्न पासाङ शेर्पा र याङ्जुम लागेका थिए । याङ्जुमलाई एमालेका महासचिव इश्वर पोखरेलले नेपाल ट्रष्टको बोर्ड सदस्य बनाएका छन् ।
कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रभित्रको जग्गा पासाङ शेर्पा र याङ्जुमले भनेका व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न दबाब दिएका थिए । यदि केपी ओली शासनमा रहिरहेको भए अहिलेसम्म उक्त जग्गा भूमाफियाले आफ्नो नाममा ल्याइसक्ने थिए । वन मन्त्रालयलाई समेत दबाब दिएर उक्त जग्गा गैरकानूनी रुपमा दर्ता गर्न खोजिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएपछि वन मन्त्रालयले उक्त जग्गा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारीले सचिव टेकनारायण पाण्डेको दबाब झेल्न नसकेर संरक्षण क्षेत्रभित्रको जग्गा दर्ता गर्दा वन मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्ने भनी वनतिर पठाइदिएका थिए । भूमि व्यवस्थाका कर्मचारीले उक्त जग्गा दर्ता रोक्नका लागि वनमा सहमतिका लागि पठाएकै कारण दर्ता रोकिएको छ । उक्त जग्गा दर्ता गर्न सहजीकरण गरेबापत सचिव पाण्डेलाई पासाङ शेर्पाले २ पटक पाथीभरा र कन्चनजंघा क्षेत्रमा हेलिकोप्टर चार्टर गरी सपरिवार घुमाएका थिए । र, अग्रिम शुभलाभ समेत गराएका थिए । त्यही भएकाले अहिले पनि सचिव पाण्डेले उक्त जग्गा दर्ता गर्नका लागि सहमति दिन वन मन्त्रालयका अधिकारीलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
पासाङ शेर्पा कुनैबेला जातीय राज्य स्थापना हुनुपर्छ भनी विदेशबाट डलर ल्याउँदै भाँडभैलो सृजना गर्ने अगुवा थिए । उनी आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्ष भएको बेला पहिचानसहितको संघीयताको नाममा देशमा उत्पात मच्चाउन खोजेका थिए । तिनै पासाङ शेर्पा संघीयताकै बिरोधी केपी शर्मा ओलीको पार्टीमा प्रवेश गरी निकुन्जको जग्गा दर्ता गर्ने चलखेलमा लागेका छन् । पासाङ शेर्पाले नै माओवादीका प्रदेश सांसद टंक आङबुहाङ र माधव नेपालतिर रहेका ताप्लेजुङका पूर्वसांसद तिलकुमार मेयाङ्बोलाई ओलीको कित्तामा लगेका थिए । तिनै सांसद ओली समूहमा प्रवेश गराएबापत निकुन्जको १ हजार ५ सय रोपनी जग्गा दर्ता गर्न ओलीले भूमिब्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।
