काठमाडौं । जब जब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुन्छन्, तब तब प्रहरीमा चर्काे राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ । महानगरीय कार्यालयका प्रमुख एआईजी हरि पाल आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीलाई हटाएर आफू महानिरीक्षक हुने ध्याउन्नमा छन् । उनले त्यसका लागि साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गरिरहेका छन् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका वरिपरका बिचौलियालाई आईजीपी थापाकाविरुद्ध भड्काउँदै आएका छन् । उनको ध्याउन्न नै आईजीपी हुने छ । पालहरुको कुरा सुनेर देउवा सरकारले प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने क्रम सुरु गरिसकेको छ । यसअघिको सरकारले गरेको सरुवा र पदस्थापन कार्यान्वयन नगरेर राजनीतिक हस्तक्षेपको सुरुवात गरेको हो ।
त्यसैगरी, सरकारले नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी सिर्जना गरी एआईजी बढुवा गरेर पदस्थापन गरे पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । एक एआईजीलाई हाजिर नै नगराई पदस्थापन नै नगरी हल्लाएर राखिएको छ । एआईजीको दरबन्दी भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागमा डीआईजी रविन्द्रबहादुर धानुकलाई निमित्त दिइएको छ । एआइजी विनाजिम्मेवारी राखिएका छन् । अघिल्लो सरकारले गरेको एआईजी सरुवा र पदस्थापन न रद्द गरेको छ, न त कार्यान्वयन गरेको छ । नेपाल प्रहरी चेन अफ कमाण्डमा चल्ने संगठन हो । तर राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्री निरीह जस्तै छन् । एक एआईजीलाई बिना जिम्मेवारी यत्रो दिनसम्म राख्दा पनि उनले अडान लिन सकेका छैनन् ।
आईजीपीको असक्षमताले गर्दा सरकारले प्रहरीमा हस्तक्षेप बढाउँदै लगेको छ । नेपाल प्रहरीकै एआईजी र डीआईजीहरु एकअर्काविरुद्ध षड्यन्त्रमा सामेल हुने गरेका छन् । केपी ओलीको सरकार हुँदा उनका निजी चिकित्सक दिव्यासिंह शाहको माध्यमबाट प्रदेश नम्बर २ देखि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को डीआईजीमा सरुवा भएका धिरजप्रताप सिंह आफू खाटी कांग्रेस समर्थक भएको भन्दै एआईजी विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापाको बढुवा रद्द हुनुपर्ने लबिङमा रहेको चर्चा छ । उनी कांग्रेस नेताहरुको घरघर धाउँदै दुई एआईजीको दरबन्दी खारेज गर्नुपर्ने दलिल गरिरहेका छन् ।
सिंहलाई अगाडि सारेर अर्का डीआईजी उत्तम सुवेदी र रविन्द्र धानुक पनि एआईजी दरबन्दी खारेज गर्नुपर्ने भन्दै हिँडेका छन् । एमालेको कार्यकालमा डीआईजी सिंह आफुलाई ओलीको समर्थक भन्ने गर्दथे । तर अहिले उनी एकाएक कांगे्रस भएका छन् र प्रहरीमा थपिएको एआईजी दरबन्दी खारेज गर्ने दौडमा छन् । यसरी प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने काम प्रहरीकै उच्च अधिकारीबाट भइरहेको छ ।
सरकारले २०७८ असार २५ गते ५ जना एआईजीको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको थियो । महानगरीय प्रहरी प्रमुख हरि पाललाई प्रहरी हेडक्वार्टको कार्य विभाग, एकेडेमीका प्रद्युम्न कार्की महानगरीय प्रहरी प्रमुख, विश्वराज पोखरेल एकेडेमी, निरज शाही अपराध अनुसन्धान विभाग र सहकुल थापालाई मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागमा सरुवा गरेको थियो । तर सर्वाेच्च अदालतले असार २८ गते दिएको परमादेशका आधारमा असार २९ गते गठित देउवा सरकारले त्यो सरुवा कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएपछि रोकिएको छ ।
देउवा सरकारको निर्देशनपछि चार एआईजीको साविककै विभाग वा कार्यालयमा नै रहनेगरी जिम्मेवारी तोकिएको छ भने एआईजी सहकुल थापा पेण्डुलम भएका छन् । प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने–उनलाई कसमेकम सुरक्षा परिषद्मा भए पनि जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो । तर सरकारले उनलाई बिना जिम्मेवारी राखेर एआईजीको अपमान गरेको छ । सोमबारको साँघु साप्ताहिकबाट
