काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिका उपलब्ध पदाधिकारी तथा सदस्यको बैठकले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय निकायले महासंघको सहमतिबिना ल्याइएको कानुनको अवज्ञा गर्ने निणर्य गरेको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाइसकेका तथा बनाउँदै गरेका सञ्चारसम्बन्धी विभिन्न कानुनहरुलाई बैठकले गम्भीर रूपमा लिंदै महासंघको सहमतिमा ल्याउन आग्रह गरेको छ । महासंघको सहमतिसहित मिडियामैत्री कानुन निर्माण गनुपर्ने महासंघको माग छ ।
महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश बिष्टको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले बैठकले श्रमजीवी पत्रकारको श्रम समस्यालगायतका विषयमा छलफल गरेकोक छ ।
बैठकले नागरिक दैनिकलगायत विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानमा देखिएको श्रम समस्याका विषयमा गम्भीर छलफल गरी उक्त समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित सञ्चार गृहलाई आग्रह गरेको छ । महासंघको आग्रहलाई बेवास्ता गरेमा श्रमजीवी पत्रकारका पक्षमा सम्बन्धित सञ्चाग गृहमा दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउने निणर्य गरिएको छ ।
कोरोना संक्रमणका कारण पत्रकार तथा स्वरोजगारमूलक मिडियाहरु बढी प्रभावित हुन पुगेको सन्दर्भलाई गम्भीररूपमा लिई पत्रकार र स्वरोजगारमूलक मिडियाहरुको उत्थानका लागि विशेष बजेट प्याकेज ल्याउन बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कोभिड संक्रमणको तेस्रो लहरको सम्भावित खतराले सञ्चार क्षेत्र र सञ्चारकर्मीमाथि पार्नसक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चार क्षेत्रमा कोभिड महामारीले पारेको असरसहित समग्र सञ्चार क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरुबीच साँझा दृष्टिकोण निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि क्रियाशील रहने निणर्य गरेको महासचिव रोशन पुरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेटमार्फत नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सञ्चार क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर हुन बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक मिडियाहरुलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत प्रदान गरिँदै आएको रकममा थप ५० प्रतिशत बृद्धि गर्न र यसअघि प्रदान गरिँदै आएको रकमबाट १० प्रतिशत कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने भनी बजेट बक्तव्यमा आएको कुराले स्वारोजगारमूलक तथा साना लागानीका सञ्चार माध्ययमा निराशा पैदा गराएकोले १० प्रतिशत रकम नकाट्न आग्रह गरेको छ ।
