काठमाडौँ। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–४ र ५ का बासिन्दालाई यातायातमा सहज पहुँच पुर्याउन भन्दै लेते र छोयो जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा मोटरेबल पुल निर्माण थालेको ५ वर्ष पुग्यो ।
संघीय सरकारमातहत निर्माण सुरु भएको पुलको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत मात्रै छ । २०७३ भदौ १९ मा सम्झौता भएअनुसार २०७५ भदौ १८ मा पुलको निर्माण भइसक्नुपर्ने हो । तर बजेट अभाव र डिजाइनको समस्या देखाउँदै अहिले निर्माण ठप्प छ । निर्माण कार्य थालिएपछि आएको बाढीका कारण डिजाइन नै परिवर्तन गर्नुपरेको जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ ।
११ करोड ३७ लाख ४२ हजार ६ सय ४७ रुपैयाँ लागतमा बनाउन थालिएको पुलको काम नभएपछि २०७७ मंसिरमा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरियो । संघद्धारा योजना हस्तान्तरण भए पनि बजेट नहुँदा निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । यता कास्कीको राम्दी–मट्टिखान, स्याङखुदी–आनन्द–ज्योति सडकको २०७३ मा सडक डिभिजनअन्तर्गत ठेक्का सम्झौता भयो । २०७५ भित्र यसको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हो तर अझै अलपत्र जस्तै छन् । यी सडक संघले २०७७ मंसिरमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसपछि कोभिडले गर्दा काम हुन नसकेको भन्दै म्याद थप गरियो । २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यबाटै स्वतः ६ महिना म्याद थप गर्ने घोषणा भयो । दुवै सडक सम्पन्न हुन २२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिए पनि थोरै बजेट छुट्याएका कारण समस्या भएको हो ।
संघीयता लागू भएसँगै यस्तै निर्माणाधीन पुल, सडक, भवन प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका करिब साढे ३ सय ठेक्का अलपत्र परेका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा सडक विभागमार्फत भएका ठेक्का प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने गरी बजेट शून्य बनाइएको थियो । तर प्रदेशले बुझ्न नमानेपछि अहिलेसम्म ती ठेक्काको किनारा लागेको छैन । जसको मार खेप्नेमध्येमा परेको हो गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय । मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार संघबाट बुझिसकेका यस्तै १० वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन् । ती सबै योजना त्यसअघि नै सडक विभागले ठेक्का लगाएका थिए । तर समयमै सम्पन्न गर्ने गरी संघ सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा र निर्माण व्यवसायीले पनि काम गर्न आनाकानी गर्दा म्याद सकिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘ठेक्का लगाएपछि निश्चित अवधिभित्र काम सक्नैपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘थोरै–थोरै बजेट आउने गरेका कारण योजना सम्पन्न गर्न समस्या भएको हो ।’
गण्डकीजस्तै बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि यस्तै समस्या छ । पहिला पर्यटकीय, वैकल्पिक, राष्ट्रिय राजमार्ग र प्रादेशिक सडक भनेर बजेट आउने गरेको थियो । ‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा यी सबै शीर्षक सबै प्रदेशमा गए,’ सडक विभागका प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद नेपालले भने, ‘ठेक्का भइसकेका सडक, तिनका कागजात र ठेक्कापट्टाको दायित्व संघमै रह्यो ।’ अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने भनेपछि त्यसका लागि प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा चिठी लेखिएको नेपालले बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।
