सर्वोच्चद्वारा डिआईजीको अवकाश सदर,  स्वागतका लागि बोलाइएका पञ्चकन्या फर्काइए

काठमाडौं । एक महिनाअघि अवकाशको पत्र बुझेर पेन्सनपट्टासमेत बनाइसकेका डिआईजी प्रवीणकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा साउन ८ मा अल्पकालीन आदेश दिइएपछि सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीपी शैलेन्द्र खनालदेखि एसपी दीपेन्द्र शाह, लेखाका इन्स्पेक्टर गणेशबहादुर मल्लहरु खुसीले गद्गद् भए ।  सर्वोच्चको यसअघिको एकल इजलासले डिआइजी श्रेष्ठको म्यादथप गर्न अल्पकालीन आदेश दियो । र, बुधबार अर्को पेशी तोकिएको थियो ।

बुधबारको पेशीमा डिआईजी श्रेष्ठको म्यादथप गर्ने आदेश आउने कुरामा आइजीपी खनाल र उनको टोली ढुक्कै थियो । तर बुधबार सर्वोच्चले उनी डिआईजीको ४ बर्षे पदावधिले असार ९ मै अवकाश भइसकेको र एक महिनापछि साउन ९ मा अदालतमा रिट दायर गर्न आएको उल्लेख गर्दै साउन ८ मा दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो । श्रेष्ठको म्यादथपको रिट खारेजीले सबैभन्दा ठूलो चोट आइजीपी खनालको टोलीलाई परेको छ । खनाल आगामी चैतमा अवकाश हुँदैछन् । उनी चैतपछि श्रेष्ठलाई आइजीपी बनाएर थप २ बर्ष सशस्त्र प्रहरी आफ्नो इशारामा चलाउने दाउमा थिए । थप २ बर्ष स्रोत साधन दोहन गर्ने योजना उनको थियो । केन्द्रीय लेखामा गणेश मल्ल, प्रबन्ध र बजेटमा पनि दीपेन्द्र साहहरुलाई नै थप २ बर्ष राख्न सकिने निष्कर्षमा थिए । तर अदालतले अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि खनाल, शाह र मल्लहरु हिस्स परेका छन् ।

डिआइजीको स्वागतमा बोलाइएका पंचकन्या फर्काइए 

आइजीपी खनाल अदालतले डिआइजी श्रेष्ठको म्यादथपको आदेशले निरन्तरता पाउने कुरामा ढुक्क भएर बुधबार बेलुका पञ्चकन्यालाई सशस्त्र मुख्यालयमा बोलाइएको थियो । अदालतले आदेशलाई निरन्तरता दिने कुरामा ढुक्क भएर सशस्त्र मुख्यालयमा डिआइजी श्रेष्ठलाई स्वागतका लागि पञ्चकन्या बोलाइएको थियो । आइजीपी खनालले डिआइजी श्रेष्ठलाई भब्य स्वागत गर्न बोलाएका पञ्चकन्या अदालतले अन्तरिम आदेश खारेज गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि फर्काइएका थिए । पञ्चकन्याको स्वागतपछि सशस्त्रमा आइजीपी खनालको किचन क्याबिनेटका सदस्यहरु गणेश मल्ल, दीपेन्द्र शाह र बिचौलिया नरेश भट्टहरुसहितको भब्य भोज समेत राखिएको थियो । तर अन्तरिम आदेश खारेज हुनासाथ भोजसमेत रद्द भएको स्रोतले बताएको छ । भोजमा एआइजीहरु भने कसैलाई खबर गरिएको थिएन ।

डिआईजी श्रेष्ठले अवकाश पत्र बुझिसकेपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनको म्यादथपको निम्ति मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न असार ७ गते गृहमन्त्रीबाट स्वीकृत भएको भन्ने समेत देखिन्छ, सो पश्चात उनको पदावधि सम्बन्धमा कुनै कारबाही नभई उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय कितावखाना (प्रहरी) लैनचौरको २०७८ बैशाख १५ को पत्र अनुसार अवकाश पाएको र तत्सम्बन्धमा उनको निवेदन यस अदालतमा साउन ७ मा दर्ता हुन आएको देखिन्छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेजीको आदेशमा उल्लेख छ–‘निवेदकको मागदाबीमा असार ७ को गृहमन्त्रीको प्रस्तावको निर्णय सम्बन्धमा कु्नै प्रश्न नउठाएको र सो प्रस्तावमा नेपाल सरकारबाट निर्णय नै नभएको स्थितिबाट उनले असार ९ बाटै अवकाश पाएको देखिन्छ ।’

डिआइजी श्रेष्ठले पाएको अवकाशपत्र