काठमाडाैं। केपी शर्मा ओलीको भाउँतोमा लाग्दाको बेहाल अहिले महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरूले व्यहोरिरहेका छन्। खासमा उनीहरू केपीलाई साथ दिन र आफूले पनि केही पाउन त्यो बाटोमा लागेका थिए।
तर, न दिएको साथ काम लाग्यो, न आफूले केही पाउन सकियो। बरु, भएको पार्टी, सांसद पददेखि जीवनको उत्तराद्र्धमा सिंगो राजनीतिक जीवनमाथि प्रश्न उठ्न पुग्यो। अनि, अमृता अग्रहरि, मनिष सुमन, राजकिशोर यादव, गोविन्द चौधरीजस्ता खम्बाहरू ढलपल भइदिए।
होला, केपी नै प्रधानमन्त्री रहिरहेको भए निर्वाचन आयोगले यस्तो निर्णय गर्ने थिएन। यही काम निर्वाचन आयोगले गरिदिएको भए त्यतिबेलै नेकपा नफुट्ने थियो। आखिर निर्वाचन आयोगमा नियुक्त प्रमुख आयुक्तदेखि सबै सदस्य केपीकै पत्यारिला थिए। तर, पदच्युत भएपछि उनीहरू पनि केपीका रहेनन्। चोलेन्द्रदेखि निर्वाचन आयोगसम्म सबैले कानुनी काम गरिदिए।
नत्र, कतिपटक सर्वोच्च अदातलमा संवैधानिक इजलाश गठन भयो, तर कहिल्यै पनि वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतमा ईश्वर खतिवडा त्यसमा राखिएका थिएनन्। तर, जब कानुनी व्यवस्थाको जगमा उक्त इजलाश गठन गर्नुपर्ने बाध्यता आयो, त्यसबाट केपी ओलीलाई चल्न–चट्पटाउन नसक्नेखालको फैसला आइदियो। असार २८ को फैसला ईश्वरले नै लेखे। त्यसमा ७० भन्दा बढी रिफ्रेन्स छन् ।
दुनियाँका संविधान, कानुनी सिद्धान्त, राजनीतिक व्यवस्था र प्रणाली उल्लेख गर्दै नेपालको संसदीय व्यवस्थाको व्याख्या गरिएको छ। दुनियाँका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुखहरूले के गर्छन् भन्ने फैसलामै उल्लेख छ। घण्टा तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशसँगै हरेक बहसकर्ताका प्रश्नको जवाफ दिइएको छ । जनआस्था साप्ताहिकबाट
