काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनाइएका एक सांसद मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर विपक्षी गठबन्धन (उपेन्द्र यादव समूह) मा सामेल भएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा छ। कुल ८३ सांसद रहेको प्रदेशसभामा सत्तापक्षको मत जम्मा ४१ अर्थात् अल्पमत छ। विपक्षी गठबन्धनसँग पनि सत्तापक्षकै बराबर ४१ मत छ। तर विपक्षीको दाबी छ, ‘मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध बहुमत प्रमाणित गरेरै देखाउँछौँ।’ यसको कारण हो आइतबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको माधव नेपाल समूह।
प्रदेशमा माधव समूहका दुई सांसद छन्। यी दुईमध्ये एकजना सांसदले विपक्षी गठबन्धनतिर सहभागी भएर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध मत दिनेमा विपक्षी समूह ढुक्क जस्तै छ। अर्का एकजनाको मनोभाव भने दोधारे देखिन्छ। तर विपक्षी समूहलाई एक मात्रै मत प्राप्त भए पनि बहुमत पुग्ने र मुख्यमन्त्री पोखरेललाई विश्वासको मत नजाने भएकाले विपक्षी गठबन्धनले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेको छ।
तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने यो चाहँदैनन्। आफ्नो सत्ताको बागडोर गुम्ने शंकामा रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत माग्नुपर्ने संवैधानिक नियम तोडेर अर्घेल्याइँ गरिरहेकै छन्। तर अल्पमतमा पुगिसकेको लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता ढाल्नका लागि आवाज उठाइरहेको विपक्षी समूह पनि कहीँ न कही यो दौडमा चुकेकै छ।
गत वैशाख १९ मा मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिए। राजीनामालगत्तै पुनः आफ्नो एकल दलको बहुमत दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्तिका प्रदेश प्रमुखसमक्ष गएका थिए। जबकी मुख्यमन्त्रीको बहुमत सांसदको सूचीमा केही नाम फर्जी थिए। एमालेकै दुईजना सांसदले पदबाटै राजीनामा दिएका थिए भने तत्कालीन नेकपाबाट उपनिर्वाचनमा लडेकी एक सांसद माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेकी थिइन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
