काठमाडाैं । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले प्रतिपक्षी दलको निरन्तर सदन अवरोध गरेका कारण अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपरेको बताउनुभएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा आज पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री शर्माले बजेट जस्तो संवेदनशील र अत्यावश्यक विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न नदिएर सदन बन्धक बनाएपछि बजेट पारित हुन नसकेको बताउनुभयो । बजेट पारित हुन नसकेका कारण बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारले अध्यादेशको विकल्प रोज्नुपरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
“सदनको अवरोध हटाउन सरकारका तर्फबाट प्रतिपक्षी दलसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल तथा पहल भयो”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “बिडम्बना असार मसान्तसम्म पुग्दा पनि बजेट माथिको छलफलको विषय प्रदेशसभाको कार्यसूचीमा समावेश हुन सकेन र ११ वटा बैठक निरर्थक भए ।” प्रतिपक्षी दलको आन्तरिक विवादका कारण सदन बन्धक भएकाले प्रदेश सरकार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन बाध्यात्मक कदम चाल्नुपरेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।
संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाअनुसार बजेटले असार मसान्तभित्र वैधता प्राप्त गरी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनको अवस्थामा जानु अतिआवश्यक हुन्थ्यो तर प्रदेशसभाबाट बजेट पारित नभएपछि असार ३१ को कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले आव २०७८/०७९ को बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यकपर्ने विनियोजन अध्यादेश, २०७८ र आर्थिक अध्यादेश, २०७८ जारी गर्नका लागि प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीसमक्ष सिफारिस गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्रदेश प्रमुख कलौनीसमक्ष सिफारिस गरेका दुवै अध्यादेश नेपालको संविधान २०७२ को धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम जारी भई सकेको बताउँदै मन्त्री शर्माले विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ प्रदेशसभामा पेश्की खर्च विधेयकको प्रस्ताव नगरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको प्रष्टीकरण दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि रु ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख २६ हजारको बजेट असार १ गते प्रस्तुत गरेको थियो ।
