काठमाडौं । बैशाखको अन्तिम साता ओली नेतृत्वकाे सरकारले नयाँ राजदूतहरुमा विभिन्न ११ देशका लागि गरेकाे सिफारिसमा नयाँ सरकार अाएसँगै प्रश्न उठन् थालेकाे छ ।
संसदीय सुनुवाइ विनै राजदूत नियुक्तका लागि सिफारिस गरेको भन्दै यस अघि नै विरोध हुँदै आएको उक्त सिफारिस ओली सरकार बर्हिगमनसँगै ११ मुलुकमा सिफारिस भएका राजदूतको भविष्य के हुन्छ ? भन्ने अन्योल सुरु भएको छ ।
उनीहरुलाई नियुक्तीको लागि सिफारिस गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । तर अहिले प्रतिनिधिसभा पुन स्थापित भएर नयाँ सरकार गठन भएसँगै अब यी राजदूतलाई देउवा सरकारले के गर्छ? भन्ने विषयमा प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले यसअघिका राजनीतिक नियुक्ती खारेज गर्ने तयारी गरिरहेका बेला ११ राजदूतको अविश्वय अन्योलमा परेको हो ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट सिफासरस भएका राजदूतहरु अष्ट्रियाका लागि निर्मलराज काफ्ले, इजिप्टका लागि जीवनप्रकाश श्रेष्ठ, श्रीलंकाका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, दक्षिण कोरियाका लागि कृष्णचन्द्र शर्मा, अष्ट्रेलियाका लागि सुम्निमा तुलाधर, रुसका लागि जंगबहादुर चौहान, म्यानमारका लागि नारायणप्रसाद संग्रौला, बहराइनका लागि युवराज कार्की, ब्राजिलका लागि कुलप्रसाद नेपाल, डेनमार्कका लागि सुमित्रा सुवेदी, साउदी अरेयिबा मेराज मुुसलमान सिफारिस भएका थिए ।
