काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा रिक्त १५ एसपी पदको बढुवाका लागि आवेदन माग गरिएको छ । एसपी बढुवाका लागि नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षक(असई)बाट २०५८ मा सशस्त्रमा प्रवेश गरेकाहरु धेरै छन् । २०५८ मा राजपत्रअनंकित असईबाट सई हुँदै सशस्त्रमा छिरेकाहरु तीन तह बढुवा भएर डीएसपी भइसकेका छन् । तर २०६० मा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक(राजपत्रांिकत) मा योग्यता र क्षमताका आधारमा भर्ना भएका अधिकृतहरु अहिलेसम्म डीएसपीमै छन् ।
१८ बर्षमा राजपत्रांकित अधिकृतको बढुवा एक तहमात्रै भएको छ । तर २ बर्षअघि मात्रै २०५८ मा नेपाल प्रहरीको असईबाट आएकाहरुको तीन तह बढुवा भइसकेको छ । २०६० प्रतिस्पर्धाका आधारमा इन्स्पेक्टरमा छनोट भएका अधिकृतको १ तहमात्रै पदोन्नति भएर डीएसपीमै छन् । निजामती सेवामा राजपत्रअनंकित नायबसुब्बा राजपत्रांकित अधिकृतलाई उछिनेर उपसचिव बढुवा हुन संभवै छैन, तर सशसत्र प्रहरी बलमा भने यो बेथिति देखिएको छ । सशस्त्रमा प्रतिस्पर्धाबाट आएका अधिकृतहरु पीडा पोख्दै भन्छन्–राजपत्रअनंकित असईबाट आएकाहरु तीन तह बढुवा हुँदा राजपत्रांकित इन्स्पेक्टरहरु १८ बर्षदेखि एक तहमात्रै हुनुभनेको निजामतीमा अधिकृतलाई उछिनेर नासु उपसचिव भएजस्तै हो । जसका कारण माष्टर डिग्री गरेका तथा गणपति तालिम समेतमा अब्बल अधिकृतहरूको मनोबलमा समेत असर पुगेको छ ।
२०५८ मा नेपाल प्रहरीको असईबाट आएकाहरु कसरी २ बर्षमै बढुवा भई इन्स्पेक्टर भए । प्रहरीको असईबाट आएका यस्तो फाष्टट्रयाकमा बढुवा भई डीएसपी हुँदा सशस्त्रले प्रतिस्पर्धाका आधारमा छानेकाहरु चाहिँ १८ बर्षसम्म पनि एक तहमात्रै बढुवा भएका छन् । प्रतिस्पर्धाबाट आएको सशस्त्रको जनशक्ति बृत्तिविकासमा भएको यस्तो विभेदले निराश भएको छ ।
बढुवाका दाबेदार अधिकांश भारतीय प्रमाणपत्रधारी र प्राविधिकहरु
सशस्त्रको एसपी बढुवाका दाबेदार डीएसपीहरुमा अधिकांशको भारतीय प्रमाणपत्र छ भने कतिपय प्राविधिकबाट इन्फ्रेन्ट्रीतर्फ आएका छन् । एसपीको दौडमा रहेका १२ जनाभन्दा बढी डीएसपीको भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशको शैक्षिक योग्यता रहेको छ भने ४ जना प्राविधिकबाट आएका छन् । १२ जनामा कसैले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह(आइए) त कसैले स्नातक (बीए)को भारतीय शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरेका छन् । उनीहरु यसअघि बढुवा हुँदा भारतीय प्रमाणपत्र पेश गरी डीएसपी भएको स्रोत बताउँछ ।
भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारका विश्वविद्यालयबाट जारी भएका प्रमाणपत्रहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा नक्कली ठहरिएका छन् । सशस्त्रका डीएसपीहरुले उत्तर प्रदेश र बिहारकै प्रमाणपत्र पेश गरेकाले छानबिन हुनुवर्ने माग भइरहेको छ ।
गृहमन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले भारतीय प्रमाणपत्रधारी र प्राविधिकबाट इन्फ्रेन्ट्रीमा छिरेकालाई बढुवा गर्दा छानबिन गरी फौजको गरिमा कायम राख्ने अपेक्षा प्रतिस्पर्धाबाट छानिएकाहरुले गरेका छन् । गृहमन्त्री पौडेल र सचिव महेश्वर न्यौपानेले भारतीय शैक्षिक योग्यता पेश गर्नेहरुको बढुवा नगर्ने अपेक्षा उनीहरुले राखेका छन् ।