प्रधानमन्त्रीको कदम ‘विनाशकाले विपरित बुद्धि’ र ‘आत्मघाती’ भएको विज्ञहरूको ठहर

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कुर्सिलाई आगामी दुई वर्षसम्म दह्रोसँग टिकाउन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत ३२ जना सांसदको पद खोस्ने तयारी गर्नुभएको छ । आज दिउँसो संघीय संसदका २७ र कर्णाली प्रदेशसभाका ५ जना गरी ३२ जना सांसदलाई ‘संसद सदस्यबाट किन कारबाही नगर्ने ?’ भनेर सोधिएको स्पष्टीकरण आत्मघाती भएको संवैधानिक कानुनका विज्ञ तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

संसदीय दलका नेतालाई झोंक चल्दैमा कुनैपनि सांसदलाई पदबाट हटाउन नसकिने उनीहरू बताउँछन् । एकजना कानुन व्यवसायीका अनुसार ‘पार्टीभित्रको कुरो चासो भएन तर सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्नको लागि उसले संसदभित्रका गतिबिधिमा पार्टी अनुशासन र ह्विप तोडेको हुनुपर्छ ।’
विद्यमान कानुनअनुसार कुनैपनि सांसदलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गराउने चार वटा मात्र बाटा छन् ।

एउटा विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा पार्टी ह्विप उल्लंघन गरेमा । अर्को बजेट पारित गर्ने क्रममा विपक्षमा मतदान गरेमा,त्यसैगरी राष्ट्रिय महत्वको कुनैपनि विषयमा हुने मतदानमा फ्लोर क्रस गरेको अवस्थामा र दल त्याग गरेमा मात्र पार्टीले हटाउन सक्छ । त्योबाहेक अरु कुनै नियम,कानुन वा बिधानमा टेकेर गरिने कारबाहीलाई संसद र निर्वाचन आयोगले चिन्दैन ।

अहिले आफ्नो पार्टीको संघीय संसदमा रहेका २७ जना सांसदलाई हटाएर बहुमतको सरकार चलाएको छु भन्नु प्रधानमन्त्रीलाई लाजको भकारी सरह हुने उनीहरूको ठहर छ । संसदमा जहिले पनि तत्काल कायम रहेको संख्याको बहुमत हुनुपर्छ । त्यो परिभाषाभित्र विभिन्न फौजदारी अभियोग लागेका माननीयको समेत संख्या गणना हुन्छ । भलै त्यहाँ उनीहरूको भौतिक उपस्थिति हुँदैन ।

अहिले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने सुईंको पाएपछि र कर्णाली प्रदेशमाझैँ संघीय संसदमा पनि फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना देखेपछि सदाको निम्ति टण्टै साफ हुने योजना बमोजिम नेपाललगायत २७ जनालाई हटाउन खोजिएको बताइन्छ ।

संसदमा तत्काल कायम रहेको संख्या भन्नाले हाल जेलमा रहेका रेशम चौधरी, अफ्ताब आलम तथा फरार रहेका विजय गच्छदारहरू निलम्बित अवस्थामा छन् । तत्काल कायम रहेको संख्यामा उनीहरूको समेत गणना हुन्छ । त्यस्तो बेलामा उपस्थित सदस्यको बहुमत भन्न मिल्दैन ।

अब एमालेबाट २७ जना सांसदलाई फाल्दा बाँकी सदस्य संख्या ९४ जना कायम रहन्छ । त्यो बहुमत होइन, झन् अल्पमत हो । यस्तो प्रवृत्तिलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले अराजक र आत्मघाती भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको विश्लेषणअनुसार त्यसपछि जसपा पूरैले आफ्नो विपक्षमा मतदान गर्दा पनि नयाँ सरकार बनाउन संख्या पुग्दैन । विश्वासको मत लिने क्रममा आफूलाई फ्लोर क्रसको डर पनि नहुने भएपछि उहाँले ध्वंशात्मक बाटो रोज्नुभएको बताइन्छ ।

अब प्रधानमन्त्री ओलीको २७ जना सांसदलाई कारबाहीपछि एमाले बाहेकको संख्यामा ग्यारेण्टी हुने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । त्यसबेला स्वतः देउवा अघि बढ्ने छनक उनले दिइसकेका छन् ।

जसपाभित्रको आन्तरिक कलहले पनि प्रधानमन्त्रीलाई १६ जनाको मात्र समर्थन प्राप्त हुनेछ । त्यसबाहेक बढीमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समेत समर्थन गरेको अवस्थामा बढीमा १ सय १० जनाको मात्र समर्थन प्राप्त हुनेछ । अर्कोतर्फ, काँग्रेस र माओवादी केन्द्र र जसपा अर्थात् पूर्व संघीय समाजवादी पार्टी सहितको विपक्षी गठबन्धनमा झण्डै १ सय ३० जनाको समर्थन हुन्छ । त्यो भनेको माधव नेपालहरूलाई हटाएपछि कायम रहेको संख्याको बहुमत हुन आउँछ । जुन देउवा बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।

उता लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वासको प्रस्तावमा दस्तखत गरेका विपक्षी दलका सांसदलाई मन्त्री बनाएर कच्चा खेल खेलिएको विश्लेषण गरिएको छ । पहिले विश्वासको मत लिएर पछि मन्त्री बनाएको भए सरकार ढल्ने जोखिम कम हुन्थ्यो । तर पहिले मन्त्री बनाएर अब पछि विश्वासको मत लिन जाँदा जोखिम कायम रहेको बताइन्छ । जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार