काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जघन्य अपराध तथा फौजदारी कसूरजन्य घटनाका बेवारिसे वा पहिचान नखुलेका शवको अभिलेख २० वर्षसम्म राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिकाको प्रारम्भिक ड्राफ्ट तयार गरिसकेको र कानूनको ढाँचामा तयार गर्न कानून शाखामा पठाइसकिएको जानकारी दिए ।
बेवारिसे शव व्यवस्थापनमा आर्थिक विषय पनि जोडिने भएकाले अर्थको सहमति लिने प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए ।
समितिले निर्देशिका छिटो पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै समितिले बेवारिस शवको प्रष्ट मुखाकृति देखिने तस्वीर र विवरण छुट्टै वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालहरुमार्फत सार्वजनिक गरी हरेक शवको औंठाछाप र डीएनएन नमुना संकलन भएको यकिन भएपछि मात्र व्यवस्थापन गर्न पनि भनेको छ ।
