अरबौंका ठेक्का सेटिङ र करोडौं करछलीः समानान्तर निर्माण सेवाका खरेलमाथिको छानबिन कहाँ पुग्यो ?

काठमाडौं । विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली(इबिडिङ) ह्याकिङ गरी अरबौंका ठेक्का लिने निर्माण ब्यवसायीहरुबिरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता गर्यो ।

ईबिडिङ ह्याकिङपछि सीआईबीले विगत एक दशकयता भएका ठूला भवन निर्माणका टेण्डर सेटिङमा कब्जा गर्दैआएका समानान्तर निर्माण सेवा प्रा.लि.माथि पनि छानबिन गर्न थालेको स्रोत बताउँछ । समानान्तर निर्माण सेवाका संचालक अच्यूतप्रसाद खरेलमाथि सीआईबीले होइन, आन्तरिक राजस्व बिभागले आयकर छलीमा छानबिन गर्ने हो भने उनी उम्किन नसक्ने स्रोत बताउँछ ।

समानान्तर निर्माण सेवाका संचालक अच्यूतप्रसाद खरेलले बोलपत्रको स्पेसिफिकेसन नै आफूले भने अनुसार बनाउन लगाएर प्रतिस्पर्धा नै हुन नदिई ठेक्का लिएर राज्यलाई अरबौं हानीनोक्सानी पार्ने काम गरेका थिए । सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गराएर बोलपत्रमा पूर्वयोग्यता( प्रिक्वालिफिकेसन)को ब्यवस्था गरी समानान्तरले आफू र आफूले चाहेको निर्माण ब्यवसायीलाई मात्र ठेक्का दिलाउने कामसमेत गरी भवनका ठेक्कामा एकाधिकार जमाउँदैआएका छन् ।

समानान्तरले भक्तपुर जिल्ला अदालत, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको भवन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भवन, गंगालाल हृदय रोग केन्द्रको भवन, सिंहदरबारभित्रको रक्षा मन्त्रालयको भवन, त्रिपुरेश्वरको परराष्ट्र मन्त्रालयको भवन, शीतल निवासको पछाडिपट्टि रहेको राष्ट्रपति निवास, उपराष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालतको भवन, गोदावरी सम्मेलन केन्द्र, काठमाडौँ महानगरपालिकाको टेकुको भवन जस्ता सरकारी भवन निर्माणको ठेक्का पाएको छ । यीमध्ये कतिपय भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीशदेखि अख्तियारका पदाधिकारीलाई समेत प्रभावमा पारी उनले ठेक्का सेटिङ गर्दैआएका थिए ।

प्रायः सबै सरकारी भवनका ठेक्का खरेलले सेटिङमा लिएका थिए । समानान्तर निर्माण सेवाले सरकारी निकायका अधिकारीसँग सेटिङ गरी बोलपत्रमै आफ्नो कम्पनीसँग अनुकूल हुने स्पेसिफिकेसन राखेर ठेक्का लिने गरेको छ । समानान्तरले प्राप्त गरेका धेरै ठेक्कामा एउटा समान ढाँचा देखिने गरेको सरकारी प्रतिवेदन र सम्बन्धित निकायका फाइलहरुले देखाउँछन् । धेरैजसो ठेक्कामा सुरुमा धेरै कम्पनी सहभागी भए पनि प्राविधिक मूल्यांकनपछि अन्ततः समानान्तर मात्रै ‘योग्य’ घोषित हुने गरेको थियो । जुन सेटिङकै कारण थियो ।

भक्तपुर अदालत निर्माणमा ७० करोड भ्रष्टाचार

जिल्ला अदालत भक्तपुरको भवन निर्माणमा ७० करोड कम दरमा बोलपत्र पेश गर्नेलाई नदिई खरिद ऐन–नियम सबै मिचेर समानान्तरलाई ठेक्का दिइएको थियो । जिल्ला अदालत भक्तपुरले केसी–शर्मा–समानान्तर जेभीले कबोल गरेको भ्याटसहित १ अर्ब ३६ करोड ६७ लाख ९० हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ १० पैसाको टेन्डर १३ भदौमा स्वीकृत भएसँगै आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

भवन निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य ठेक्कामा सबैभन्दा कम वित्तीय रकम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइने गरिन्छ । तर, भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कामा भने अन्य कम्पनीलाई कागजपत्र नपुगेको कारण देखाएर रोकी टेन्डर आह्वान भएको रकममा थोरै रकम घटाएर बोलपत्र पेश गरेको समानान्तरलाई ठेक्का दिइएको थियो । कागजपत्र नपुगेको भन्दै बोलपत्र पेश गर्न नदिई समानान्तरलाई सेटिङमा ठेक्का दिइएपछि अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको थियो ।

अख्तियारले छानबिन सुरु गरेपछि समानान्तरका खरेल एक बिचौलियामार्फत् तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाकोमा पुगे । र, राणासँग चोचोमोचो मिलाए । खरेलसँग कुरा मिलेपछि राणाले उक्त फाइल तानेर उनलाई जोगाएका थिए । चोलेन्द्रलाई ठूलै भेटी बुझाएर खरेलले उक्त ठेक्काको छानबिनको फाइल अख्तियारबाट तान्न लगाई ७० करोड रुपैयाँ अनियमिततामा छानबिन हुनबाट रोकेका थिए ।

सर्वोच्च अदालत निर्माणमा २ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार

भक्तपुर जिल्ला अदालतको ठेक्का सेटिङको छानबिन अख्तियारबाट रोकाएपछि चोलेन्द्रशमशेरसँग निकट भएका थिए खरेल । त्यही सम्बन्धका आधारमा खरेलले सर्वोच्च अदालत निर्माणको ५ अबै २२ करोडको ठेक्का पनि सेटिङमै लिन सफल भए । प्रतिस्पर्धा नै नगराई खरेलकै सेटिङका कम्पनीहरुलाई टेण्डर हाल्न लगाएर समानान्तरले सर्वोच्चको टेण्डर लिएको थियो ।

सरकारी भवनको निर्माण सहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभागले गर्ने हो । तर, त्यो बिभागबाट निर्माण हुन नदिई खरेलले सोझै सम्बन्धित कार्यालयबाटै बोलपत्र गराउने, आफू अनकूल स्पेक राख्न लगाउँदै ठेक्का लिने गरेका थिए । सर्वोेच्च अदालतको भवन निर्माणको बोलपत्र सेटिङमा खरेलको कम्पनीले पाउने गरी नगरेको भए ३ अर्ब रुपैयाँमा बन्ने निर्माण ब्यवसायीहरुले नै भन्ने गरेका थिए । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन विपरीत सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि चरम विवादमा परेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई एकल प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित गराइएको, ठेक्काको समयावधि कम भएको, संशोधनका लागि पनि पर्याप्त समय नदिइएको तथा खास ठेकेदार कम्पनीमात्रै योग्य हुनेगरी ठेक्काको पूर्वयोग्यता(पीक्यू) निर्धारण गरेको भन्दै उक्त ठेक्का प्रक्रियाको चर्को बिरोध भएको थियो । तर चोलेन्द्रशमशेर राणासँग सेटिङ मिलाएर खरेलले नै उक्ता ठेक्का पाएका थिए । चोलेन्द्रशमशेर निलम्बनमा परेपछि कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । उक्त ठेक्कामा मान्छेको प्रयोग गरी माटो खन्ने भनिए पनि स्काभेटर प्रयोग भएपछि तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले समानान्तरलाई ४५ करोड रुपैयाँ तिराएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण र त्यसमा भइरहेको कार्यप्रगतिबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको थियो । महालेखाले आफ्नो ६० औं प्रतिवेदनमा सर्वोच्चसँगै भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको भेरियसन र अन्य कार्य नियमसम्मत नदेखिएको जनाएको अहिले पनि हेर्न सकिन्छ ।

काठमाडौं महानगरको ठेक्कामा २० करोड अनियमितता

समानान्तरले सेटिङमा ठेक्का लिएको पाइएपछि काठमाडांंै महानगरपालिकाको टेकूस्थित भवन निर्माणको ठेक्का नै विवादमा परेको थियो । काठमाडौं महानगरको टेकूस्थित भवन निर्माणको ठेक्का ७२ करोडमा समानान्तरलाई दिइएको थियो । तर रविना कन्ष्ट्रक्सनले ५२ करोडमा निर्माण गर्नेगरी बोलपत्र पेश गरेकोमा आर्थिक प्रस्तावमा २० करोड बढी कबोल गर्ने समानान्तरलाई दिइएको थियो ।

महानगरपालिकाले टेकूको भवन निर्माणको ठेक्का समानान्तरलाई दिने क्रममा अनियमितता गरेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णयकर्ता र ठेकेदारलाई जोगाएर टिप्पणी उठाउने निरीह ५ कर्मचारीबिरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरेको थियो ।

बिशेष अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गरेपछि उनीहरुको जागिर पनि गयो । तर निर्णयकर्ता तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली र ठेकेदार कम्पनी समानान्तर निर्माण सेवाका बिरुद्ध अख्तियारले मुद्दा नै दायर नगरी उन्मुक्ति दिएको थियो । जबकि १५ करोडभन्दा माथिको बोलपत्र मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मात्र निर्णय गर्ने कानुनी ब्यवस्था थियो ।

बालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले वसुन्धरा–म्हैपी ढल निर्माण ठेक्कामा ‘गलत विवरण पेश गरेको’ निष्कर्ष निकाल्दै २०८० फागुन २१ गते समानान्तरलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । महानगरको दाबी अनुसार कम्पनीले प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्दा आफूविरुद्धका विवाद तथा विवरण लुकाएको थियो ।

मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयका प्रमुखसँग सेटिङ गरी ठेक्का लिंदैआएको समानान्तरले बनाएको गोदावरीको भवन निर्माण सकिएर हस्तान्तरण हुनासाथ चुहिएको थियो । महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको भवनको भूईतलामा बर्षायाममा पानी जेमर आहाल नै हुने गरेको छ ।

आयकर छलीमा राजस्वको छापा, ५ बर्षसम्म पेन्डिङमा

राज्यका सबै निकायलाई प्रभावमा पार्नसक्ने समानान्तर निर्माण सेवाले ठूलो रकम आयकर छली गरेको आशंकामा २ पुस, २०७८ मा राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

विभागले पुरानो बानेश्वरस्थित खरेलको समानान्तर टावरबाट नक्कली कागजातका आधारमा अरबौं करछली गरेको आशंका गरी छापा मारेको थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्म पहुँच पुर्याई राजस्वको छानबिन नै रोकाउन सफल भएका थिए । राजस्वका तत्कालीन डीजी प्रकाश पौडेलले सुरु गरेको छानबिन उनीपछिका करिब आधा दर्जन डीजीले पनि गर्न चासो राखेनन् ।

नयाँ सरकारले राजस्व अनुसन्धान बिभाग खारेज गरिसकेकाले समानान्तर निर्माणका संचालक खरेलमाथि आन्तरिक राजस्व बिभागले आयकर छलीमा छानबिन गर्नसक्ने बिभागका अधिकारी बताउँछन् । आन्तरिक राजस्व बिभागले छानबिन गरेसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान बिभागले पनि उनले ठेक्का सेटिङ गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्नसक्ने उनको भनाइ छ ।