जलवायु न्याय र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा नीतिगत प्राथमिकता आवश्यक

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु न्यायसम्बन्धी खुला संवादमा सहभागी विज्ञ तथा पूर्वनीतिनिर्माताहरूले नेपालजस्ता जलवायु जोखिमप्रति संवेदनशील मुलुकका लागि पूर्वतयारी, संस्थागत सुदृढीकरण, वैज्ञानिक योजना र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाली सेनाका मेजर जनरल डा. पूर्णबहादुर सिलवाल (अवकाशप्राप्त) ले विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणलाई केन्द्रमा राख्दै सम्बन्धित संस्थागत संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले राज्यका विभिन्न निकायबीचको समन्वय, सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि तथा नागरिक सचेतनालाई विपद् व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा उल्लेख गरे। साथै, यस क्षेत्रमा स्पष्ट र दीर्घकालीन नीतिगत दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकास प्रक्रियाकै अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्ने बताए । उनले जोखिम संवेदनशील शहरी तथा बस्ती विकास, पूर्वाधार योजना र संस्थागत क्षमतालाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

पेशाले इन्जीनीयर पूर्वमन्त्री गणेश शाहले बदलिँदो जलवायु तथा नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै विद्यमान नीतिहरूको समयानुकूल पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए । वैज्ञानिक ज्ञान, स्थानीय भौगोलिक वास्तविकता र नागरिक सहभागिताबीच उचित समन्वय कायम गर्दै सरकार र समाजबीच सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

पूर्वउपसभामुख एवं रास्वपाका सांसद इन्दिरा राना मगरले जलवायु परिवर्तनका प्रभावमा साना तथा संवेदनशील मुलुकहरूले सामना गरिरहेका चुनौतीतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान निरन्तर आकर्षित गर्नुपर्ने बताइन् । उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्ना प्राथमिकता र आवश्यकतालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्दै विपद्पछिको राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

आइतबार भएको कार्यक्रममा कानुन ब्यवसायी, पत्रकार, वातावरण अभियन्ता, युवा, विद्यार्थी तथा सरकारका प्रतिनिधिसहितको सहभागिता रहेको थियो । खुला बहसको सञ्चालन श्वेता घिमिरेले गरेकी थिइन् ।

संवादमा उठेका विचारहरूले विपद् व्यवस्थापनलाई तत्कालीन उद्धार तथा राहतको विषयमा मात्र सीमित नराखी पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित बस्ती विकास, संस्थागत क्षमता, जलवायु न्याय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई समेट्ने दीर्घकालीन नीतिगत दृष्टिकोण आवश्यक रहेको साझा सन्देश दिएका छन् ।