सेजको कार्यकारी प्रमुखका लागि भट्टको दौड, जग्गा भाडा र आईईईमा सतर्कता केन्द्रको चासो

काठमाडौं । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण(सेज)को कार्यकारी प्रमुख(सीईओ)का लागि विज्ञापन आह्वान गरिएको छ । २०८३ असार २० गते २१ दिनको समयसीमा राखेर उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सेजको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि सूचना प्रकाशित गरेको हो ।

सूचना प्रकाशित भएपछि यसअघि २ पटक कार्यकारी निर्देशक भइसकेका र भर्खरै आयल निगमबाट राजीनामा दिएका चण्डिकाप्रसाद भट्ट पनि दौडधूपमा छन् । गोरखाका भट्टले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) बाट निर्वाचित सांसद तथा निवर्तमान महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी र गृहमन्त्री सुधन गुरुङमार्फत् लबिङ अगाडि बढाएका छन् ।

त्यसैगरी, अध्यादेशबाट पदमुक्त भएका सेजका पूर्वकार्यकारी निर्देशक छत्रबहादुर कटुवाल पनि दरखास्त हाल्ने योजनामा रहेको बताइन्छ । बेथिति नै बेथितिको जगमा चलिरहेको सेजमा नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि रास्वपाको निकट बन्ने होड नै चलेको छ । विगतमा कार्यकारी निर्देशक हुँदा चण्डिका भट्टले सेजलाई कमाइखाने भाँडो बनाएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

सिमरा सेजको जग्गा लिज र सट्टापट्टामा सेटिङ, अनियमितताको उजुरीपछि कर्मचारी तानिए

जग्गा भाडामा लगाउनेदेखि लिएर प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण(आईईई) स्वीकृत गर्दासमेत भट्टको प्रत्यक्ष संलग्नता रहँदैआएको छ । भैरहवा र सिमराका जग्गा लिजमा लिनका लागि उद्योगीहरुले भट्टमार्फत् प्राविधिक प्रस्ताव बनाउनुपर्ने बाध्यता सृजना गरिएको थियो । उनले बनाएको प्रस्ताव र अतिरिक्त आर्थिक प्याकेजमा सहमति भएपछि उद्योगीहरुले जग्गा भाडामा पाउँथे ।

कार्यालय प्रमुख नै अतिरिक्त कमाइमा लिप्त हुन थालेपछि अन्य प्राबिधिकहरुले खुलेआम उद्योगीहरुसँग मोलमोलाई गर्ने गरेका थिए । भट्टकै पालामा सेजमा प्रवेश गरेका करारका आईटी इन्जीनीयर पप्पु गिरी र सागर सिलवालले  भट्टकै सिको गर्दै जग्गा भाडामा लगाउनेदेखि आईईई स्वीकृत सेटिङमै गर्न थालेका थिए । उनीहरुसँग सेटिङ नगरी उद्योग संचालन गर्न चाहने ब्यापारीले पनि जग्गा पाउन सकेनन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सेजभित्रको बेथितिका बारेमा कार्यालयकोे प्रतिक्रिया पठाउन पत्राचार गरेको स्रोतले बताएको छ । सिमरा सेजको प्रमुख आईटी इन्जीनीयर रहँदा पप्पु गिरीले केन्द्र कार्यकारी प्रमुख भट्ट, कटुवाल र सिलवालसँग मिलेर जग्गा भाडामा लगाउने र आईईईको काम पनि सेटिङमा आफूनिकट कन्सलटेन्सीलाई दिने गरेको बिषयमा नेपालफेसले समाचार प्रकाशित गरेपछि सतर्कताले पत्र लेखेको बुझिएको छ ।

न्यौपाने, सिलवाल र गिरीको सेटिङमा नआउने उद्योगीहरुको आईर्ईई रिपोर्टसमेत तत्कालीन सेजका कार्यकारी निर्देशक भट्ट र कटुवालले झुलाउने र अन्ततः कुरा मिलेपछि मात्र स्वीकृत गर्ने गरेको आरोप छ ।

सेज आफैंले लगाएको भाडाको जग्गामा आईईई स्वीकृत गर्न प्राधिकरणलाई अधिकार दिनु कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेष्ट हो । तर भट्टले उद्योग बिभागबाट हुँदैआएको आईईई प्राधिकरणमा ल्याउने काम गरेका थिए । उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव चन्द्रकला पौडेल(हाल उपराष्ट्रपति कार्यालय) औद्योगिक पूर्वाधार महाशाखाको प्रमुख हुँदा उद्योग बिभागले गरिरहेको आईईईको कामको अधिकार खोसेर सेजलाई नै दिएकी थिइन् ।

भट्टले पौडेल र तत्कालीन उद्योग मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई प्रभावमा पारेर कानुनतः नमिल्ने आईईईको अधिकार सचिवस्तरीय निर्णय गराई सेजमा ल्याउन सफल भएका थिए । अहिले आईईईको काम प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका दुई कर्मचारी मानक बस्ती र मेरिना डंगोलले पाउने गरेका छन् । उनीहरुलाई दिलाउनका लागि सिलवाल, गिरी र न्यौपानेको मुख्य भूमिका रहने गरेको छ । उद्योगीहरुको जग्गा सट्टापट्टामा पनि यिनै ३ जना हावी हुने गरेका छन् ।

हालका सेजका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दिवाकर लुईंटेलले प्राधिकरणभित्र मौलाएको बेथितिलाई अन्त्य गर्नेभन्दा पनि तिनै सेटिङमा लिप्त कर्मचारीहरुसँग घुलमिल हुन थालेको आरोप छ । सेजका सूचना अधिकारी दिनेश न्यौपानेले सेजको जग्गा सट्टापट्टा गर्दा कानुनमा सूचना निकाल्नुपर्ने प्रावधान नभएकाले दोस्रो पटक जग्गा लिजमा दिंदा नेगोसिएसनका आधारमा हुने गरेको स्वीकारेका छन् ।

प्राधिकरणको सिमरा सेजमा जग्गाका लागि बर्षौदेखि दर्जनौं उद्योगीहरुले निवेदन दिएका छन् । तर प्राथमिकताका आधारमा भन्दा सेटिङमा आधारमा दोस्रोपटक जग्गा लिजमा दिने नीतिका कारण तत्काल उद्योग संचालन गर्न चाहने वास्तविक उद्योगीहरुले जग्गा नै पाउन नसकेको गुनासो उद्योग मन्त्रालयसम्म पुगेको छ । न्यौपानेले मानक वस्ती र मेरिना डंगोल वातावरण बिज्ञ भएकाले आईईईको काम दिइएको दाबी गरेका छन् ।