पूर्व प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्व गृहमन्त्री अर्यालमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्व गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

२३ र २४ भदौको आन्दोलनमा मानव अधिकार उल्लंघनबारे छानबिन गर्न आयोग सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले दिएको सिफारिसका आधारमा २३ र २४ भदौको आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक र मानवीय क्षतिमा कार्की र अर्यालको संलग्नता भएको नभएको बारे थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो ।

भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा उनीहरूको संलग्नता रहे नरहेको, उनीहरूको अभिव्यक्तिबाटसमेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे नपरेको सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम निजहरूबाट भए नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए नभएको सम्बन्धमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा आम नागरिकलाई सुसुचित गराई उल्लिखित व्यक्तिहरूको स्वच्छ सुनुवाइको हक अधिकारको सुनिश्चितता सहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न’ सिफारिस गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

विभिन्न अभियान्ता, आह्वानकर्ता तथा समर्थकहरूले दिएका अभिव्यक्ति वा उनीहरूको दुरुत्साहनका कारण आन्दोलन हिंसात्मक बनी मानवीय र भौतिक क्षति भएको नभएको बारे अनुसन्धान गर्न र दोषी देखिए कारबाही गर्न आयोगले कार्की र अर्याललाई सिफारिस गरेको हो ।

उनीहरूले प्रदर्शन पूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शन पश्चात् जेन जेड प्रदर्शनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने निजहरूको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निजहरू प्रदर्शनमा सहभागिता हुन सक्ने भनी संकलन गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा उल्लेख भएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।