दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा वालेन्द्र सरकारका मन्त्रीको गम्भीर चलखेल, अख्तियारमा उजुरी

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा सूचना प्रकाशित भएको १० दिनपछि थप गरिएका सर्तहरुले छनोट प्रक्रियाको पारदर्शीतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । प्राधिकरणले आवेदन माग गरेको सूचनामा सर्तहरु उल्लेख नगरी १० दिनपछि निर्देशिका जारी गरी गर्नुले कानुनी तथा नीतिगत असंगति देखिएकाले छानबिन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।

सूचना तथा संचार मन्त्री बिक्रम तिमल्सिनाकै अग्रसरतामा प्राधिकरणको अध्यक्ष छनोटको सूचना प्रकाशित गरेको १० दिनपछि निर्देशिका जारी गरी ‘राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी’, ‘एघारौं तह’ वा सो सरहको अनिवार्य प्रशासनिक अनुभवको सर्त राखिएको छ । जुन सर्त निश्चित ब्यापारीक समूहको प्रभावमा परी राखिएकाले उजुरीमा छानबिनको माग गरिएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, सुशासन, पारदर्शीता तथा सार्वजनिक संस्थामाथिको जनविश्वास कायम राख्न प्राधिकरणको अध्यक्ष छनोट प्रक्रियामा अपारदर्शी ढंगले सर्तहरु राखिएकाले छानबिनको माग गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

विगतका सरकारहरुले गरेका १५३४ राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पारदर्शी नियुक्ति गर्ने दाबी वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गरिरहेको छ । तर नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशित गर्दादेखि नै ब्यापारीक चलखेल हुन थालेको छ । सूचना प्रकाशित भएको १० दिनपछि निर्देशिका जारी गरी सर्तहरु राखिनुले खुल्ला प्रतिस्पर्धाका नाममा विगतमा भन्दा पनि बढी चलखेल हुन लागेको आशंका गरिएको छ ।

‘राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी’, ‘एघारौं तह’ वा सो सरहको अनिवार्य प्रशासनिक अनुभवको सर्त राखी खुला प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत सीमित प्रशासनिक समूहलाई मात्र योग्य बनाउने उद्देश्य राखिएको हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न उजुरीमा गरिएको छ ।

निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार अनुभव जस्ता कुरालाई ख्याल नगरी विगतमा भन्दा पनि अपादरर्शी रुपमा सीमित प्रशासनिक समूहलाई नियुक्ति गर्ने चलखेल भएकाले छानबिन गरिएको छ ।

उजुरीमा उल्लेख छ–नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयद्वारा २०८३ वैशाख २६ गते गोरखापत्र दैनिकमार्फत् सार्वजनिक आवेदन आहवान गरिएको थियो । उक्त सूचनामा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक, प्रशासन, बजार व्यवस्थापन, लेखा र लेखापरीक्षण वा कानुनी क्षेत्रमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक योग्यता सहित कम्तीमा दश वर्ष अनुभव भएको नेपाली नागरिक आवेदन दिन योग्य हुने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त सूचनामा ‘राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी’, ‘एघारौं तह’ वा सो सरहको अनिवार्य प्रशासनिक अनुभवको सर्त उल्लेख गरिएको थिएन । तर सूचना प्रकाशित भएको १० दिनपछि जेठ ५ गते एकाएक यी सर्त राखि मन्त्री तिमल्सिनाले दूरसंचार माफियाको प्रभावमा परी सूचना प्रकाशित भएको १० दिनपछि उक्त सर्त राखेको आरोप छ ।

तर, आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेपछि २०८३ जेठ ५ गते ‘सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरिएको देखिन्छ । उक्त निर्देशिकाको दफा ६ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य पदका लागि सरकारी सेवा वा सार्वजनिक संस्थानमा ‘राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, एघारौं तह वा सो सरह’ मा कार्य गरेको अनुभवलाई प्रभावकारी रूपमा अनिवार्य बनाइएको देखिन्छ ।

यसरी, प्रारम्भिक सार्वजनिक सूचना र पछि जारी निर्देशिकाबीच स्पष्ट नीतिगत तथा कानुनी असंगति देखिएको छ । यसबाट निम्न गम्भीर प्रश्नहरू उत्पन्न भएका छन् :

१. सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएपछि किन फरक प्रकृतिको निर्देशिका जारी गरियो ?

२. वैशाख २६ गतेको सार्वजनिक सूचना र जेठ ५ गते स्वीकृत निर्देशिकाबीचको आधार तथा उद्देश्यबारे स्वतन्त्र छानबिन गरियोस् ।

४. आवेदन प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा Eligibility Criteria परिवर्तन गर्नु प्राकृतिक न्याय (Natural Justice), वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) ० तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत हो कि होइन ?

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र आज तीव्र प्रविधिगत रूपान्तरणको चरणमा रहेको अवस्थामा नियामक निकायको नेतृत्व खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य, सक्षम, अनुभवी तथा अन्तर्राष्ट्रिय Exposure भएको व्यक्तिबाट चयन हुनुपर्ने आवश्यकता छ । तर हाल देखिएको प्रक्रियाले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई सीमित प्रशासनिक तथा राजनीतिक प्रभावभित्र राख्ने प्रयास भएको आशंका उत्पन्न गरेको छ ।

यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा विभिन्न चासो र आशंकाहरू उठिरहेका छन् । विशेषतः नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र Merit-based  नभई निश्चित समूह वा प्रभावशाली स्वार्थअनुकूल बनाइएको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न पैदा भएको छ । यस्ता आशंकाले सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।
उजुरीमा दूरसंचार प्राधिकरणको हितका लागि पारदर्शी ढंगले अध्यक्ष तथा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने औंल्याउँदै त्यसका लागि अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ :

१. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गरियोस् ।

२. वैशाख २६ गतेको सार्वजनिक सूचना र जेठ ५ गते स्वीकृत निर्देशिकाबीचको आधार तथा उद्देश्यबारे स्वतन्त्र छानबिन गरियोस् ।

३. आवेदन आह्वानपछि Eligibility criteria परिवर्तन गरिएको भए सो कार्यको बैधानिकता परीक्षण गरियोस् ।

४. खुला प्रतिस्पर्धा, समान अवसर र Meritocracy सुनिश्चित हुनेगरी नियुक्ति प्रक्रिया पुनरावलोकन गरियोस् ।

५. कुनै व्यक्ति वा समूहलाई लक्षित गरी निर्देशिका निर्माण गरिएको पाइएमा जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि आवश्यक कारवाही गरियोस् ।

६. सार्वजनिक निकायको नेतृत्व चयनमा राजनीतिक वा व्यावसायिक स्वार्थको प्रभाव परेको छ कि छैन भन्ने विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरियोस् ।