सिपाहीको चिट्ठी : सशस्त्र प्रहरी बललाई बलियो बनाऊ, सबैले न्याय पाउनेगरी पारदर्शी बनाऊ

माननीय गृहमन्त्रीज्यू,

म सशस्त्र प्रहरी बलको एक साधारण सिपाही, राष्ट्रको सेवा र नागरिकको सुरक्षामा समर्पित एक कर्मचारीको हैसियतले यो चिट्ठी लेख्दैछु । मंगलबार सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय, हलचोकमा यहाँको निरीक्षण तथा आइजीपीज्यू र गृहमन्त्री मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा भएको छलफलले हामीजस्ता तल्लो तहका कर्मचारीहरूमा केही आशा जगाएको छ ।

गृहमन्त्रीज्यू, तपाईंले सुरक्षामा लापरबाही गर्नेलाई कुनै छुट नहुने बताउनुभएको कुरा हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । तर व्यवहारमा त्यही कडाइ लागू होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । पहिलेदेखि त्यो तुरुन्तै लागू होस्, हेडक्वाटरमा बसेर अनुगमन गर्छु भन्ने डीएसपीलाई कारबाही होस् ।

बिनाकारण बोलेको भरमा नक्कली मान्छे खडा गरी एउटा् हवलदारलाई बर्खास्त गरी जागिर खाना गाह्रो बनाउने एआइजी गणेश ठाडा मगर जसले मधेसमा के मात्रै गरेन । हतियार समाउने बहानामा आफ्नो सिपाही फसाउनेहरुको सम्पत्तिदेखि सबै छानबिन् होस् ।

देश बनाउने एउटै उद्देश्य नागरिक र सिमानाको रक्षा स्पष्टरूपमा कार्यान्वयन होस् । सरुवा–बढुवामा हुने चलखेल पूर्णरूपमा अन्त्य होस् । १६ बर्ष सेवा गरेर पेन्सन जाने बिल्लादार तथा सिपाहीहरूलाई सम्मानजनक बाटो खुलोस् । उमेर पुगेका र सेवा गर्न असक्षम भएका व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने बहानामा म्यादथप नहोस् । हाल ४ जनाको म्याद थपेको छ जसको मान्छे भए पनि अयोग्य मान्छेको म्यादथप नहोस् ।

कसैलाई काखा र पाखा नगरी समान व्यवहार गरियोस् । सशस्त्र प्रहरी बल अन्तर्गतका अस्पताल र विद्यालय सबैका लागि समान पहुँचमा रहून्— कुनै व्यक्ति वा समूहको निजी सम्पत्ति जस्तो नबनोस् ।

पेट्रोल पम्प, लेखा शाखा, कल्याणकारी योजना, कानुन शाखा, भर्ना छनोट शाखा भर्ना गर्ने अडडा जस्तैः भएका छन् । सधैं एउटै मान्छे छन् । तिनीहरुको दरबन्दी वा काज होस्, त्यहाँका प्रमुखको पनि हरेकको  छानबिन गरी ती निकायहरू पारदर्शी बनाइयोस् । कर्मचारी प्रशासन शाखा आफन्तवादबाट मुक्त होस् । त्यहीँ बस्ने एउटा सामान्यस्तरको सिपाहीले काठमाडौंमा कसरी घर बनाउँछ भन्ने विषयमा समेत निष्पक्ष छानबिन होस् ।

सरुवा–बढुवाको सूची लिएर पहुँचका आधारमा निर्णय गराउन खोज्नेहरूलाई कडा कारबाही होस् । मेचीदेखि महाकालीसम्म कार्यरत सबै सशस्त्र प्रहरीको बिदा र सुविधामा समानता कायम गरियोस् ।

सिपाहीको राशन खाएर धन कमाउने र ठालू हुने हाकिमहरूलाई पनि जवाफदेही बनाइयोस् । हालका आन्दोलनहरू (जस्तै जेन्जी आन्दोलन) मा हतियार बुझाउन लगाउने र कमान्ड कन्ट्रोल गर्न नसक्ने अवस्थालाई ‘तालिम पुगेन’ भनेर ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य होस् । त्यस्ता घटनामा संलग्न एआइजीदेखि तलसम्मका सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइयोस् ।

आफ्नो मान्छेलाई बिनातालिम मिशनमा पठाउने र त्यसैका आधारमा बढुवा दिने गलत अभ्यास रोकिनु जरुरी छ ।

गृहमन्त्रीज्यू, हामी सिपाहीहरूको मनोबल न्याय, पारदर्शिता र समानतामा निर्भर छ । यदि यिनै कुरा कार्यान्वयन भए भने सशस्त्र प्रहरी बल अझ सुदृढ, अनुशासित र देशप्रति समर्पित बन्नेछ ।

अन्त्यमा, यो आवाजलाई एक सिपाहीको पीडा मात्र नभई सम्पूर्ण तल्लो तहका राष्ट्रसेवकहरूको भावना भनेर बुझिदिनुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।

निवेदक
सशस्त्र प्रहरीको एक सिपाही