भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै महिला आयोग, एनजीओकर्मीको नियुक्तिले फोटो बेचेर खाने प्रवृत्ति बढ्दो

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको  संवैधानिक परिषदद्वारा राष्ट्रिय महिला आयोगको गरिमामय अध्यक्षमा नियुक्ति भइन् कमला पराजुली ।

२०७७ माघ २१ नियुक्ति भएकी पराजुली संविधानत ४५ दिन पश्चात् संसदीय सुनुवाई बिनै उनी त्यो पदमा पुग्ने भाग्यमानी मध्येकी एक भइन् । उनै पराजुलीले विगतमा गरेको भ्रष्टाचारको सशक्त ढाल बन्न पुग्यो राष्ट्रिय महिला आयोग ।  किनकि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु हटाउन संघीय संसदका २५ प्रतिशत सांसदहरुको आवश्यकता पर्दछ । अहिले हरेक आयोगमा बेथितिको परकाष्टा नै छ । तर राज्यका नियामक निकायहरु मौन छन् ।

 संकल्प नेपालको दर्ता र ६ करोड १० लाख भ्रष्टाचार

आयोगमा अध्यक्ष नियुक्ति भएर आउनु अगावै जेष्ठ नागरिकको भौतिक सुरक्षा र संरक्षण गर्ने गरी काठमाडौंको शंकरापुर नगरपालिकाको इन्द्रायणीमा २० रोपनी जग्गामा जेष्ठ नागरिक ग्राम बनाउनका लागि भन्दै महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा संकल्प नेपालकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले प्रस्ताव पेश गरिन् ।

पराजुलीे आयोगमा नियुक्ति हुनुअघि  २०६३ साल साउन ९ गते दर्ता नम्बर २८/२०६३ /६४ संकल्प नेपाल नामको गैर सरकारी संस्था दर्ता गरी अध्यक्ष बनेकी थिइन् । यो संस्थालाई २० रोपनी जग्गा मिति २०६७ असार २८ मा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट भोगाधिकार दिइयो । संस्थाकी अध्यक्ष पराजुलीले  काठमाडौं जिल्ला अन्तर्गतको साविक इन्द्रायणी गाविस–८ को कित्ता नं. १८८ को नेपाल सरकारका नाममा रहेको २० रोपनी जग्गामा जेष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण गर्ने भनि मन्त्रालयमा आसयपत्र पेश गरेकी थिइन् ।

यसरी संकल्प नेपाल नामक एनजीओको अध्यक्ष बनेकी पराजुलीले आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ र ०७१/०७२ मा गरी जम्मा ६ करोड दश लाख जेष्ठ नागरिक ग्रामका लागि निकासा गराउन सफल भइन् । योजना र नक्सा बमोजिम उनले कुनै काम नगरी २५ प्रतिशत काम गरी सम्झौता बिपरित पूरै भुक्तानी लिइएकी थिइन् । त्यो त उनले अर्थमन्त्रालयसँग पनि तीन करोड रुपैयाँ लिएको अपुष्ट समाचार आएको छ ।

उनले यो रकम लिनु अगाडि भवन सम्पन्न भइसकेको भन्ने महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसँगको सेटिङमा काम गराइएकी हुन् । यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरुमा पटक पटक बिभिन्न प्रकारका उजुरीहरु पनि परे । तथापि कहीँँ कतैबाट पनि सुनवाई र कारबाही भएन । किनकि उनको पहुँच सिधै प्रभावशाली र शीर्ष राजनीतिज्ञहरुसँग थियो । नक्कली भवन देखाएर, नक्कली कागजात तयारी २५ प्रतिशत लगानी गरी करोडौं रकम भ्रष्टाचार गरी भवन अलपत्र पारियो । तत्कालीन इन्द्रायणी गाबिसमा रहेको यो भवन बनाउनका लागि छिमेकीसँग विद्युत मागेर प्रयोग गर्दा बिल मात्रै ६० हजारको उठेको थियो । अध्यक्ष पराजुलीले ६० हजार रुपैयाँ बिजुलीको बिल नतिरेपछि छिमेकीको लाइन काटिएको थियो । हालसम्म पनि बत्ती नजोडिएको छिमेकीहरुले बताए ।

२५ प्रतिशत काम गरी पूरै लिइयो दाम

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट गरिएको छानविन प्रतिवेदनमा २५ प्रतिशतमात्र काम गरेको उल्लेख छ । तथापि कसरी त्यो परिमाणमा भुक्तानी भयो ? मन्त्रालयकै अधिकांश कर्मचारीहरुको मिलेमतो भएकै कारण कारबाही नगरी लुकाइएको अवस्था छ । ठेकेदार कम्पनी र संस्थाबी्च कतिपय कामहरु अपारदर्शी, अस्पष्ट र कमसल निर्माण गरिएको थियो । ३ वटा भवनमध्ये एउटा भवनको अस्तित्व नै नदेखिएको अवस्था छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन भएन कार्यान्वयन

महालेखा परीक्षकको उनन्साठीऔं प्रतिवेदनमा थप छानबिन गरी संरचनामा खर्च गरिएको २५ प्रतिशतबाहेक अन्य रकम फिर्ता गराएर सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नू भनिएको छ । यसपछि मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको तर, अहिलेसम्म प्रतिवेदन गुपचुप गरी राखिएको बुझिन आएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनबाट पनि उनलार्ई मिलेमतोकै कारण बचाइएको छ । संवैधानिक निकायको अध्यक्षजस्तो गरिमामय पदका कारण उनको विरुद्धमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन । संसदबाट महाअभियोग वा भ्रष्टाचारको छानबिन गरी मुद्दा दायर गरेको खण्डमा मात्रै उनको पद रिक्त हुन्छ ।

महिला विकास शाखामा पनि बेरुजु

पुरानो घर मोरङ भएकी पराजुली हाल कोटेश्वरमा बस्छिन् ।  उनले तत्कालीन महिला विकास शाखा डिल्लीबजारमा ४० लाख लिएकोमा २० लाखको डकुमेन्ट्री बनाएर भुक्तानी लिइन् । यसरी जताततै बेरुजु भएका कारण सानिमा बैंकमासमेत उनको नाम कालोसूचीमा रहेको बताइन्छ ।

त्यसैगरी युएनडीपीमा काम गर्दा १ करोड जत्ति काम नगरी भुक्तानी लिएको स्रोतको दावी छ ।

रिस उठेपछि माइन्यूट नै च्यातिदिने

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि पराजुली महिला आयोगमा संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति भइन् । त्यसपछि उनले हाजिरी रजिष्ट्रार लुकाएकी थिइन । उनले आयोगमा शान्त भट्टरार्ई सचिव हुँदा १४ वटा माइन्युट च्यातेकी थिइन् । ६ करोड खाएको विषय मिडियामा आएपछि उनले सचिव मनोज आचार्यलाई आफ्नै मोबाइलले झटारो हानिन् । महिला आयोगमा सचिव नै पीडित बन्दा कतै पनि उजुरबाजुर भएन । सचिव आचार्य एक जना भद्र, सोझा र इमान्दार कर्मचारी भएकै कारण यो विषयले बाहिर चर्चा पाएन ।

अध्यक्ष पराजुलीको गैरसरकारी संस्था संकल्प नेपालले ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरेको विषय बाहिर आएपछि महिला मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको थियो । उक्त समयमा महिला मन्त्रीका रुपमा उमा रेग्मी थिइन् । त्यसपछि महिला मन्त्रालयमा सचिवका रुपमा शैलाजा रेग्मी आइन् । क्रमशः कविराज पौडेल, कमल राजलवट सचिव भएर आए । त्यसपछि पार्वती अर्याल सचिव बनेर आएपछि महिला आयोगमा आएका उजुरीहरु सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्टार  ठगिन्द्र कटवालसँग मिलेर कमिसन खाने अत्यन्तै घटिया खेल सुरु गरेको चर्चा थियो ।

उच्च अदालतको आदेश भएन पालना

महिला आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीले संकल्प नेपाल नामक एनजीओको अध्यक्ष हुँदा गरेको भ्रष्टाचारलाई उच्च अदालत पाटनले २०७९ साल भदौ १ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कारबाहीका लागि निर्देशनात्मक आदेश दियो । तर, अहिलेसम्म पनि कुनै परिणाम आएन । आयोगका केही पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा विषयलाई तामेलमा राखी संस्थाप्रतिकै शाख गिराएका छन् । अदालतको आदेश पालना नभएको भन्दै पुनः मुद्दा परेको थियो । तथापि उनी कारबाहीबाट बच्दै आएकी छन् ।

 हाजिरकपी समेत लुकाएको आरोप

महिला आयोगको अध्यक्ष भएपछि पराजुलीले पदाधिकारीहरुको हाजिरकपी नै लुकाएकी थिइन् । उनले लुकाएको ठाउँबाट उजुरी शाखाका उपसचिव श्याम श्रेष्ठले पत्ता लगाएर अध्यक्षकै टेबुलमुनिबाट निकालेका थिए ।

अमेरिकामा सीएसडब्लुको कार्यक्रम हङकङ पुगेर फिर्ता

नेपाल सरकार र महिला आयोगले सीएसडब्लु कार्यक्रममा जाने निर्णय भयो । तथापि उनी हङकङ गइन् । हङकङ जाँदा उनले एक जना व्यक्ति पनि लगेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर, उनले यो विषय गोप्य राखेकी छन् । यसरी उनले जेनेभा जाँदा खर्च भएको भनी अन्य कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको शीर्षक नम्बरबाट ५ लाख लिन सफल भइन् ।

यसरी नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदा पनि नियामक निकायहरु कतैबाट  अनुगमन र अवरोध भएन ।

सिन्धुलीकी १७ बर्षीय किशोरी सम्बन्धीे प्रतिवेदन गायव

सिन्धुलीकी एक जना किशोरी दुई जना बाबुछोराबाट बलात्कृत भई ३५ महिनाको गर्भ भएको खुलासा भयो । उनी आयोगमा आइन् । उनलाई साथी नामक गैरसरकारी संस्थामा सेफ हाउसमा राख्नका लागि पठाइयो । उनी सुत्केरी भएपछि आयोगलाई कुनै सूचनाबेगर नै बच्चालाई झापाका एक जना अनधिकृत ब्यक्तिलाई दिइयो । यस विषयमा छानबिन समिति बनाइयो । तत्कालीन सचिव पार्वती अर्यालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बन्योे । तर, अहिलेसम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन । साथी संंस्थाको पहुँच सर्वोच्चकी एक जना महिला न्यायाधीश र वरिष्ठ पत्रकारहरुसँगसमेत भएका कारण प्रतिवेदन नै लुकाइयो ।

अहिले महिला आयोगले नै छुट दिएका कारण बलात्कारीहरु खुलेआम ललकादै हिडिरहेका छन् । मानव बेचविखनमा प्रत्यक्ष संलग्न साथी सस्थाका प्रमुखलाई कारबाही नगरी छुट दिँदा आयोगका कर्मचारीले जिब्रो काडेका थिए ।

कमिसनको मोहमा कार्यालय भाडाको घरमा

महिला आयोगले प्रतिमहिना खाद्य कम्पनी र राससलाई ८ लाख भाडा तिर्ने गर्छ । तर, नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको भवनमा सर्नबाट अध्यक्ष पराजुलीले नै रोकेकी छन् । त्यसैकारण पनि संस्था र सरकार प्रतिको उनको दृष्टिकोण बुझ्न सकिन्छ ।

निर्वाचन पुस्तिका प्रकाशनमा पनि गिद्धेदृष्टि

अध्यक्ष पराजुलीले निर्वाचन पुस्तिका प्रकाशनका लागि महिला आयोग र दातृ निकायमा दोहोरो पैसा लिएकी छन् । साथै आयोगको रिसर्च गर्नका लागि भन्दै जिटुजी गरी रकम कमिसन माग्ने गरेको बुझिएको छ । उनले जिटुजी गरी एनटीभी र रेडियो नेपाललाई विज्ञापन दिँदासमेत कमिसन माग्ने गरेको बताइन्छ । साथै २०७७ साल माघ २१ देखि आयोगमा कुनै पनि रिसर्च गरिएको छैन ।

पीडितले आयोगमा न्याय नपाएपछि विषसेवन

पीडित भएर आयोगमा न्याय माग्न आएकी एक जना महिलालाई पीडिकसँग मिलेर उल्टै हप्कीदप्की गरेपछि खाद्य कम्पनीको बाथरुपमा गएर विष सेवन गरिन् । यो विषयले आयोगकै  बेइज्जती हुने डरले लुकाइयो ।

डेपुटी गभर्नर ढुंगानासँग मिलेर अनेक धन्दा

नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानासँगको मिलेमतोमा  दुई जना वरिष्ठ अधिकारीको विषयमा गुपचुप निर्णय गराइन् । ती दुई जना वरिष्ठ तहका पुरुष कर्मचारीहरुलाई धम्की दिइन् र चरित्रहत्या पनि गरियो । जसका कारण लामो समयसम्म अध्यक्ष पराजुलीका दुहुना गाई बने । उनीहरु डिप्रेसनमै परे ।

महिला आयोगमा सीसी क्यामेरा

महिला आयोगमा आफ्नो विरुद्धमा कर्मचारी र आयोगकै पदाधिकारीबाट कतै केही भएको छ कि भनेर डराएर अध्यक्ष पराजुलीले निगरानी गर्ने उद्देश्यले क्लोज सर्किट क्यामेरा जडान गरिएको छ । तर, अन्य १३ वटा आयोगमा कतै पनि सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छैन ।

आयोगकै सदस्यमाथि दुव्र्यवहार ?

महिला आयोगकी सदस्य विद्या सिन्हालाई दुई वर्षअघि आयोगमा बोल्दा तौलियाले मुखै बाधिदिएकी थिइन् । यस प्रकारको अभद्र दुव्र्यवहार गर्दासमेत कहीँ कतै कारबाही भएन ।

१४ सय मुद्दा फस्यौट हुन सकेनन्

महिला आयोगमा हाल झण्डै १४ सय मुद्दाहरु दर्ता गरिएका छन् । तर, कामको सुस्तताले पीडितहरु अझ पीडित बन्ने अवस्था छ । उनको कार्यकाल एक बर्षमात्रै बाँकी छ । आयोगका सदस्यहरुको रमिता हेर्नलायकको छ । आफ्नै घरमा बसेर घर भाडा खाने दोहोरो तलब भत्ता लिने जस्ता काम गरेर आयोगका सदस्यले बद्नामी नै कमाएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि डराएर बिना जानकारी अष्ट्रेलियामा

जेनजी आन्दोलनपश्चात् दुई महिना जति भागेर अध्यक्ष पराजुली आयोगको जानकारीबिनै अष्टेलिया गइन् । विद्या सिन्हाले राष्टपतिलाई बुझाउने आयोगको प्रतिवेदनमा नै नोट अफ डिसेन्ट लेखिन् । ऐन–कानूनमा वरिष्ठलाई कार्यबहाक दिने भनिएको छ । तर, उनले ६ महिना जुनियर सावित्रा शर्मालाई कार्यबहाक दिएर कहीँ नभएको जात्रा देखाएकी छन् ।

आरोप लगाउँदै कर्मचारी तर्साउँदै

प्रशासनका उपसचिव भूपेन्द्र पाण्डेलाई गम्भीर आरोप लगाएर सरुवा गरियो । आइटी इन्जिनियर राम सापकोटालाई आफूविरुद्ध भएका बैठकका निर्णयहरु डिलिट गर्न नमानेपछि  जागिरबाट बर्खास्त गरिदिइन् । सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार ठगीन्द्र कट्टेलसँगको मिलेमतोमा एक जना अभियन्तालाई प्रभावमा पारेर मुद्दा हालेर अन्य सदस्यहरुलाई दुःख दिने गरेकी छन् । आयोगकै दुई जना कर्मचारीहरु कविता खड्का र पार्वती सुबेदीलाई अनाहकमा आरोप लगाएर जागिर खाने काम गरियो ।

अनियमितताका अनेक फण्डा

आयोगका निर्णयहरु २४ घण्टा नहुँदै उल्ट्याउने गरिएको छ र यसरी आफैंले गरेका निर्णयहरु २४ घण्टा नहुँदै फेरबदल गर्ने । आयोगका गाडी हुँदाहुँदै गाडी कार्यालयमै राखेर कमिसनको मोहमा गाडी भाडामा लिने गरिएको छ ।

त्यसैगरी गाडी बिग्रियो भन्दै पटक–पटक मर्मतका लागि रकम लिने गरेकी छन् ।  यसरी अहिले आयोगमा बेथितिको परकाष्टा नै छ ।

भ्रष्टाचारको अखडा बनेको महिला आयोगका विषयमा अध्यक्ष कमला पराजुलीलाई उनको मोबाइल नम्बरमा फोन सम्पर्क गरी प्रतिक्रियाका माग्ने प्रयास गर्दा असफल भयो ।

डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकबाट